नोएडा जाने आलम (जानू चौधरी)। नोएडा की सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसायटी में अवैध ट्विन टावर मामले से जुड़ी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण के 26 अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इनमें से 20 अधिकारी रिटायर व दो की मौत हो चुकी है। केवल चार अधिकारी ही प्राधिकरण में काम कर रहे हैं। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने रिपोर्ट दर्ज कराया है।
जानकारी अनुसार सुपरटेक एमरॉल्ड मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अपनी जांच में 26 अधिकारियों की संलिप्तता पाई है। यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर संजीव मित्तल की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस मामले में चार सेवारत अधिकारियों में एक को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। शेष तीन को निलंबित करके उन पर विभागीय जांच शुरू हो गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन सारे 26 अधिकारियों ने यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम और अपार्टमेंट प्रमोशन आफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेनिटनेंस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक बिल्डर के संलिप्तत में पाए गए अधिकारियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा।
एसआईटी ने की इन रिटायर अफसरों के खिलाफ एक्शन की सिफारिश
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तत्कालीन सीईओ सरदार मोहिंदर सिंह, पूर्व सीईओ एसके द्विवेदी, तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरपी अरोड़ा, पूर्व अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीएन बाथम, तत्कालीन विशेष कार्याधिकारी यशपाल सिंह, तत्कालीन आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर एके मिश्रा,तत्कालीन सीनियर टाउन प्लानर राजपाल कौशिक, तत्कालीन चीफ आर्किटेक्ट त्रिभुवन सिंह, ग्रुप हाउसिंग डिपार्टमेंट के तत्कालीन डीजीएम शैलेंद्र कैरे, तत्कालीन प्लानिंग इंजीनियर बाबू राम, प्लानिंग डिपार्टमेंट के तत्कालीन प्लानिंग असिस्टेंट टीएन पटेल, चीफ आर्किटेक्ट वीए देवपुजारी, पूर्व एसोसिएट आर्किटेक्ट एनके कपूर, पूर्व सहायक वास्तुविद प्रवीण श्रीवास्तव, नोएडा प्राधिकरण के लीगल डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर ज्ञान चंद्र, लॉ एडवाइजर राजेश कुमार, महाप्रबंधक विपिन गौड़, महाप्रबंधक एमसी त्यागी, फाइनेंस कंट्रोलर एससी सिंह, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक ऋतुराज व्यास, तत्कालीन प्लानिंग असिटेंट अनीता, तत्कालीन प्लानिंग असिस्टेंट मुकेश गोयल, नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत सहायक नगर नियोजक विमला सिंह समेत सुपरटेक निदेशकों के खिलाफ एक्शन करने की सिफारिश की है।