अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे लाखों लोगों को दिल्ली सरकार ने बिजली कनेक्शन को लेकर बड़ी राहत दी है। अब दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए अब एनओसी नहीं लेगी होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने करीब एक साल पहले आदेश जारी कर एनओसी अनिवार्यता कर दी थी। मगर सरकार ने इससे छूट दे दी है।

डिस्कॉम को दिया गया आदेश- आतिशी

सीएम आतिशी ने कहा, "दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने के बाद कच्ची कॉलोनियों में तमाम सुविधाएं दी गईं, जिससे यहां रहने वाले लोगों का जीवन आसान हुआ है, लेकिन पिछले एक साल से यहां के निवासियों को भाजपा और डीडीए की वजह से बिजली कनेक्शन लेने में परेशानी आ रही है। अब दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन और मीटर के लिए किसी भी तरह की एनओसी जरूरत नहीं होगी। इस संबंध डिस्कॉम को आदेश दिया गया है।"

बिजली के अस्थायी कनेक्शन का चार्ज होगा कम

दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में अगले तीन महीने तक बिजली के अस्थायी कनेक्शन का चार्ज कम किया जाएगा। इसके लिए जल्द बिजली कंपनियों से बात की जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बिजली के अस्थायी कनेक्शन का चार्ज कम कर जेनरेटर के इस्तेमाल पर रोकथाम लगाई जाएगी।

आतिशी ने कहा है कि खासतौर पर जबकि बैंक्वेट हाल में यह देखा जाता है कि वहां बिजली के अस्थायी कनेक्शन की जगह डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रदूषण बढ़ने के इस समय में कहीं भी डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल न हो, इसलिए बिजली विभाग अपनी टीमें भी तैनात करेगा।

गर्मी में 30 प्रतिशत से भी कम उपभोक्ताओं को मिलता है मुफ्त बिजली

दिल्ली सरकार राजधानी में रहने वाले लोगों को हर महीने के बिजली बिल में सब्सिडी देती है। यहां प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली खर्च पर उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो आता है।

हालांकि राजनिवास के सूत्रों का कहना है कि गर्मी के दिनों में 30 प्रतिशत से भी कम उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिल पाता है। महज 28 फीसद उपभोक्ताओं का ही कोई बिजली बिल नहीं आता है।