उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. यह दावा सूत्रों ने किया है. सपा मुखिया गुरुवार को कन्नौज दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने सपा पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं, सेक्टर/बूथ प्रभारियों से मुलाकात की. जिसके बाद इस तरह के कयास तेज हो गए हैं. 

समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक कन्नौज लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है. ऐसे में सपा अध्यक्ष के कन्नौज दौरे के बाद अखिलेश यादव के नाम को लेकर अटकलें और तेज हो गई है. सूत्रों की माने तो लगभग अखिलेश यादव का कन्नौज से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है. आज पार्टी की ओर से उनके नाम का एलान भी किया जा सकता है. 

कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोई खुलकर कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात नहीं की लेकिन कई बार इशारों में वो यहां से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं. पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भी उन्होंने कन्नौज का अपना घर बताया था और कहा था कि इस क्षेत्र से उनके परिवार को दो दशकों से भी ज्यादा का रिश्ता रहा है वो कन्नौज को नहीं छोड़ सकते हैं. लेकिन सपा की कई लिस्ट आने के बाद भी जब कन्नौज से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया तो कई कयास भी लगने शुरू हो गए. 

कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है. इस सीट से समाजवादी पार्टी 1998 से 2014 तक सभी चुनाव में जीत हासिल करती आई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी यहां सांसद रहे हैं. हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक में डिंपल यादव को क़रीब 13 हजार वोटों के अंतर से हरा दिया था. 

बीजेपी ने इस सीट से सांसद सुब्रत पाठक को ही मैदान में उतारा है वहीं बसपा के ओर अकील अहमद को टिकट दिया गया है. अकील ने लंबे समय तक सपा के लिए काम किया है. खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव 23 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए पार्टी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं.

रामनवमी के मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अयोध्या जाने के लिए 400 बस लगाई गई हैं। अयोध्या, देवीपाटन, आजमगढ़ और गोरखपुर से यह रोड़वेज बसें लगाई गई हैं।

परिवहन निगम के एमडी ने दिया निर्देश, मेला अधिकारी नियुक्त

परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर का कहना है कि श्रद्धालुओं को रामनवमी मेला स्थल और भगवान राम के दर्शन करने में किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका खास ख्याल रखते हुए हर रूट पर बसों को चलाया जा रहा है।

उन्होंने इसको लेकर अवध बस अड्डे पर निरीक्षण भी किया है। वहीं , अयोध्या डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आदित्य कुमार यह जिम्मेदारी निभाएंगे। परिवहन निगम प्रशासन ने ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की छुट्टी भी रद कर दी है।

अभी तीन दिन चलेगी मेला स्पेशल बस

17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मेला में भीड़ रहेगी। श्रद्धालु 20 अप्रैल तक वापस जाएंगे। इसे देखते हुए क्षेत्र के सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि आवंटन के अनुसार बसों को मेला क्षेत्र में भेजते हुए मेला प्रभारी से संपर्क कर चालक परिचालकों को निर्देशित करें।

नया घाट गोंडा बहराइच बस स्टेशन पर 15 बसें, नया घाट गोंडा बस स्टेशन से पांच बसें, नया घाट गोंडा बस स्टेशन से 10 बसें अमेठी डिपो की, नया घाट बस्ती बस स्टेशन से चार बसें लगाई गई हैं।

अयोध्या के लोकल क्षेत्र में चलेंगी यह बसें

अयोध्या डिपो की नया घाट बस्ती बस स्टेशन, सुल्तानपुर डिपो , नया घाट गोरखपुर बस स्टेशन से अयोध्या डिपो की, नया घाट गौर बाजार से बसें अयोध्या की, नया घाट बभनान से बसें अयोध्या, नया घाट घनघटा से दो बसें अयोध्या की, नया घाट अकबरपुर आजमगढ़ बस स्टेशन, अकबरपुर डिपो की, नया घाट जहांगीरगंज राजेसुल्तानपुर से अकबरपुर डिपो की होंगी।

 बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एलान किया है कि देश मे अगर I.N.D.I.A  गठबंधन की सरकार बनती है तो देश में 5 साल में एक करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही महिलाओं को सलाना 1 लाख रुपये देने का एलान भी किया।

सरकार बनने पर महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना देंगे

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि रक्षाबंधन पर गरीब वर्ग की महिलाओं को प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज भी दिया जाएगा।

तेजस्वी यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव का परिवर्तन पत्र जारी किया। उन्होंने कहा हम जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। परिवर्तन पत्र में जो वचन दिए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा।

अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे (RJD Ghoshna Patra 2024)

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने एलान किया कि हमारी सरकार बनी तो चार वर्ष की अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का भी एलान किया।

लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। गरीब लोगों और किसान भाइयों को सहूलियत होगी।

तेजस्वी बोले- सरकार बनने पर 1 करोड़ नौकरी देंगे

तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने के तर्ज पर हम सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में रिक्त 30 लाख पदों के अलावा 70 लाख पदों का सृजन कर कुल  1 करोड़ नौकरियां देंगे। आने वाले 15 अगस्त से बेरोजगारी खत्म करने की पहल शुरू हो जाएगी।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगभग दो दशक पुरानी है बिहार के विकास के बगैर देश विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने ऐलान किया केंद्र में अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा साथ ही 1.60 लाख करोड़ का विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। बिहार की प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को 4000 करोड रुपए की विशेष धनराशि मिलेगी जो इस पैकेज के तहत होगी।

गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे

नेता प्रतिपक्ष ने ऐलान किया कि देश में आज गैस के सिलेंडरों की कीमत आसमान छू रही है महागठबंधन की सरकार बनने पर घरेलू गैस सिलेंडर कीमत ₹500 निर्धारित की जाएगी इससे अधिक नहीं होगी उन्होंने कहा बिहार में सर्वाधिक महंगी बिजली है सरकार बनने पर बिजली की बेतहाशा की बढ़ती की मुद्दों पर लगाम लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा साथ ही हर एक घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।

कुछ अन्य प्रमुख घोषणाएं

 सी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी ड्यूटी के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवान की मृत्यु होने पर उसे शाहिद का दर्जा दिया जाएगा

 रेलवे की नियुक्ति 2014 के पूर्व बालको पर ले जाकर इसे दोगुना करते हुए निराश युवाओं को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया जाएगा

 शानदार कनेक्टिविटी के लिए बिहार में पूर्णिया गोपालगंज मुजफ्फरपुर भागलपुर एवं रक्सौल में एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा राज्य के आर्थिक विकास पर्यटन एवं युवतियों की सहूलियत के लिए यह एयरपोर्ट आवश्यक है सभी प्रदेशों और पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी तब और बेहतर होगी

 बिहार के कृषि उत्पादों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य सुनिश्चित करेंगे। कृषकों को समर्पित नीतियां किसानों के साथ बैठकर बनाएंगे

 स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश से लागू करेंगे

 वंचितों, उपेक्षितों के कल्याण के लिए मंडल कमीशन की शेष सिफारिश को लागू किया जाएगा।

थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की तैयारी हो रही है। संसद के निचले सदन ने बुधवार को विवाह समानता विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। 415 में से 400 सांसदों ने पक्ष में मतदान किया। कानून बनने पर थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और ताइवान और नेपाल के बाद एशिया का तीसरा देश बन जाएगा।

थाईलैंड की संसद ने बुधवार को विवाह समानता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। इस विधेयक को थाईलैंड की सभी प्रमुख पार्टियों का समर्थन प्राप्त था और इसे बनाने में एक दशक से अधिक का समय लगा। कानून बनने से पहले इसे अभी भी सीनेट से अनुमोदन और राजा से समर्थन की आवश्यकता है। यह कानून बनने में अभी 120 दिन का समय लगेगा।

इस विधेयक के माध्यम से 'पुरुष और महिला' और 'पति और पत्नी' शब्दों को 'व्यक्ति' और 'विवाह भागीदार' में बदलने के लिए सिविल एंड कमर्शियल कोड में संशोधन किया जाना है। यह एलजीबीटीक्यू प्लस जोड़ों की पहुंच पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकारों तक बनाएगा।

विधेयक को सीनेट के पास भेजा जाएगा। निचले सदन से पारित किसी भी विधेयक को सीनेट ने शायद ही कभी खारिज किया हो, इसलिए इसका कानून बनना तय माना जा रहा है। वहां से इसे राजा के पास भेजा जाएगा।

सत्ताधारी फू थाई पार्टी के प्रवक्ता दानुफार्न पुन्नकांता ने कहा कि यह संशोधन हर किसी के लिए है। हम एलजीबीटीक्यू प्लस को अधिकार लौटाना चाहते हैं। ये मौलिक अधिकार हैं जो इस समूह के लोगों ने खो दिया है।

गाज़ियाबाद: उपभोक्ता जनघोष:- गाज़ियाबाद नगर निगम क्षेत्र में लग-भग 4 मीटर से ज्यादा प्रतिवर्ष ग्राउंड वाटर स्तर गिर रहा है जिससे नगर निगम द्वारा लगाए गए बड़े बोरवेल भी फेल हो रहे है जिसके कारण निगम का आर्थिक नुक्सान हो रहा है। हमारे यहाँ अवैध वाटर पैकेजिंग करने वाली कम्पनीयों की भरमार है जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंजे है। अनमोल वाटर कंपनी जो बहुत लम्बे समय से वाटर पैकेजिंग कर रही है जनपद गाज़ियाबाद में बिसलेरी के बाद यह दूसरे स्थान पर वाटर पैकेजिंग कर रही है जिसका पानी गाज़ियाबाद नॉएडा दिल्ली जैसे राज्य में भी बिक रहा है उक्त कंपनी का ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कोई योगदान नही है।

 अनमोल वाटर कम्पनी के मालिक ने लगभग 25 वर्ष पहले छोटे स्तर पर पानी बेचने का काम शुरू किया था जिसके बाद एरिया में ग्राउंड वाटर क्वालिटी/स्वाद ख़राब होने के कारण प्यासी जनता को पानी बेचने का धंदा उक्त व्यक्ति को फलफूल गया और इनकम लाखों से करोड़ों में पहुँच गई। जिसके बाद 2003 में अनमोल वाटर कंपनी की स्थापना की और अवैध बोरवेल से वाटर पैकेजिंग कर पानी बेचने का काम आसमान छूने लगा और देखते ही देखते बिसलेरी को टक्कर देने वाली यह कंपनी बन गई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अवैध वाटर पकेजिंग के इतने लम्बे कार्यकाल में अनमोल कंपनी के बोरवेल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही हुई, यदि ऐसी संचालित कंपनियों के पास अनुमति होती और अनुमति की शर्तों का पालन किया गया होता तो आज हमें ग्राउंड वाटर की यह गिरती स्तिथि नही देखनी पड़ती।

 डीएम साहब ने दिए कंपनी के अवैध बोरवेल को सील करने के आदेश, पुलिस बोर्ड लगाकर कंपनी के हित में कर रही प्रचार.....   

जनपद पुलिस उक्त अनमोल वाटर कंपनी के हित में बोर्ड लगाकर प्रचार करने पर तुली हुई है जिससे अवैध वाटर पैकेजिंग वाटर कंपनी की सेल में इजाफा हो जाये, बताया जा रहा है उक्त बोर्ड बनवाने का भुगतान अनमोल वाटर कंपनी द्वारा किया गया है सवाल ये है कि किस पुलिस अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है जिस कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना करते हुए बोरवेल सील करने का आदेश डीएम साहब ने दिया है उसका प्रचार पुलिस कर रही है, गाज़ियाबाद लालकुआ एवं बज़रिय पुलिस चौकी के बोर्ड पर AQAFAST अनमोल वाटर कंपनी के बोर्ड लगे है जिले में और भी पुलिस थाने चौकी होंगे जिसपर यह बोर्ड लगे होंगें या लगें है।

जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने इतने लम्बे समय से संचालित अवैध वाटर पैकेजिंग के कारोबार का अंत करने की तेयारी कर दी है। जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् के अध्यक्ष/जिलाधिकारी ने अनमोल वाटर कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना और बोरवेल सील करने के आदेश दिए है। नोडल अधिकारी हरिओम ने बताया कि मजिस्ट्रेट नियुक्ति हो चुकी है समय मिलते ही डीएम साहब के आदेश का पालन किया जायेगा हमारे द्वरा पूर्व में अनमोल वाटर कंपनी को बोरवेल बंद/सील/ध्वस्तीकरण करके सूचना देने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका था। 

ऐसे हुई कार्यवाही की शुरुआत.....

ग्राउंड वाटर के स्तर गिरने का जब नया सरकारी आंकड़ा सामने आया जिसमें चार मीटर से भी ज्यादा जनपद गाज़ियाबाद का भूजल स्तर प्रति वर्ष गिर रहा है चिंता का विषय है यही हाल रहा तो अगले 20 वर्षों में गाज़ियाबाद के हालात क्या होंगे। उपभोक्ता जनघोष के संपादक जानेआलम (Janu choudhary) को जब यह जानकारी हुई कि बिसलेरी के बाद AQAFAST अनमोल वाटर कंपनी का वाटर सबसे ज्यादा बिक रहा है और जानकारी के बाद पता चला अनुमति भी नही है जिससे अनुमति में दी गई शर्तों का पालन हो और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। जानू चौधरी द्वारा शिकायत की गई जिसपर संज्ञान लेते हुए ग्राउंड वाटर पोर्टल के नोडल अधिकारी हरिओम द्वारा परिषद् की मीटिंग के बाद नोटिस जरी किया गया जिसमें अवैध बोरवेल सील करने को कहा गया था लेकिन कंपनी के मालिक ने नोटिस को नजरंदाज़ कर दिया। जिसके बाद ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट लखनऊ ने अग्रिम कार्यवाही करने को कहा जिसके बाद यह कार्यवाही की गई है। 

1. अवैध बोरवेल से करोड़ों रुपये की वाटर पैकेजिंग। 
2. लगभग बीस वर्षों से चल रहा अवैध कारोबार।  
3. ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से कोई अनुमति नही।  
4. पुलिस कर रही अवैध बोरवेल कर वाटर पैकेजिंग करने वाली अनमोल वाटर कंपनी के हित में प्रचार। 
5. शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट लखनऊ द्वारा संज्ञान के बाद जिलाधिकारी महोदय ने लगाया 5 लाख का जुर्माना एवं सील करने के आदेश दिए है। 
6. जनपद गाज़ियाबाद व हापुड़ में जानेआलम (Janu choudhary) के सहयोग से अनुमति मिलने तक सभी संचालित कामर्शियल बोरवेल सील करने के सन 2018 में NGT ने आदेश दिए थे। 
7. भूजल स्तर गिरने के कारण केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) ने 1998 में नगर निगम गाज़ियाबाद को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया था। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम आदेश में अपने अधीनस्थ सभी जिला अदालतों के जजों को आदेश दिया है कि आर्डर शीट पर आदेश को साफ-साफ और पठनीय तरीके से अंकित किया करें।

कोर्ट ने कहा कि सभी विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय अपने आदेशों को आर्डर शीट पर स्पष्ट तरीके से लिखें और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करने से बचें। यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अजय सिंह उर्फ गोलू की ओर से दाखिल एक याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया।

याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए आदेश

याचिका में तलबी आदेश को चुनौती देकर याची की अधिवक्ता अन्नपूर्णा अग्निहोत्री का तर्क था कि अमानत में खयानत के एक अपराधिक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, लखनऊ ने याची के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है, जबकि उसे कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है। मांग की गई कि उक्त एनबीडब्ल्यू को रद किया जाए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, लखनऊ के सामने चल रहे मामले में याची को सम्मन जारी किया गया था किंतु आर्डर शीट पर बिना यह अंकित किये कि उक्त सम्मन याची को प्राप्त कराया गया या नहीं, उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया। कोर्ट के सामने मामले की आर्डर शीट दाखिल की गई थी जिसके अवलोकन पर जस्टिस विद्यार्थी ने पाया कि आर्डर स्पष्ट नहीं था और बार-बार संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया गया जिसे समझना कठिन है।

कोर्ट ने बताया- आदेश को साफ-साफ लिखना क्यों जरुरी

अंकित आदेश इस प्रकार लिखा गया है कि उसे पढ़ना भी मुश्किल है। कोर्ट ने कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से पक्षकारों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। आदेशों को आर्डर शीट पर साफ-साफ अंकित करना इसलिए भी अनिवार्य है कि यदि उक्त आदेश को किसी ऊपरी न्यायालय में चुनौती दी जाए तो वह न्यायालय उक्त आदेश की वैधानिकता की समीक्षा कर सके।

कोर्ट ने कहा कि पहले भी आदेश दिये गए हैं, किंतु प्रस्तुत आदेश को देखने से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय अभी भी आदेश को आर्डर शीट पर साफ-साफ लिखने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश को जनपद स्तर के सभी न्यायालयों के संज्ञान में लाया जाए। इस बीच कोर्ट ने याची को राहत देते हुए उसके खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू रद कर दिया। साथ ही याची को आदेश दिया कि वह सीआरपीसी की धारा 88 के तहत व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतें पेश कर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करे

लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। बाहुबली धनंजय सिंह की चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अपहरण और रंगदारी मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम दोषी करार दिए गए हैं। अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी की अदालत ने धनंजय सिंह को दोषी करार दिया। दोषी करार होते ही धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया। सजा के मामले पर सुनवाई बुधवार को होगी। 

10 मई 2020 को दर्ज हुआ था केस

मिली जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में अपहरण रंगदारी व अन्य धाराओं में धनंजय व उनके साथी विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी को अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए उसे कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया।

जमानत पर चल रहे थे धनंजय

अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया कि धनंजय सिंह की बात मानने से इनकार करने पर धमकी देते हुए उनसे रंगदारी मांगी गई। इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत पर जेल से बाहर आ गए।   

लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे धनंजय

बाहुबली धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे थे। वे क्षेत्र में काफी समय से एक्टिव थे। वह जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। इसका इशारा उन्होंने दो मार्च को ही किया था। ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि- 'साथियों! तैयार रहिए...लक्ष्य बस एक लोकसभा 73, जौनपुर'।

इसके अलावा उन्होंने अपनी तस्वीर लगी एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें लिखा था 'जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम'। कोर्ट से दोषी साबित होने के बाद चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बता दें कि बाहुबली धनंजय सिंह का इलाके में काफी जनाधार है। उनकी पत्नी जौनपुर की चेयरमैन हैं। 

उत्तर प्रदेश में देश भर में नया रिकॉर्ड बनाया है. यूपी देश का पहला राज्य है जहां के सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा है. बुधवार को आगरा मेट्रो का उद्घाटन होने के साथ ही यह रिकॉर्ड यूपी के नाम हो गया.लॉन्च के साथ, आगरा शहर मेट्रो रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला देश का 21वां और उत्तर प्रदेश का छठा शहर बन गया.

मेट्रो सेवा आगरा के 26 लाख निवासियों और शहर में सालाना आने वाले लगभग 60 लाख पर्यटकों को सेवा देने के लिए तैयार है. आगरा मेट्रो में दो गलियारे शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 29.4 किमी है, जो प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, कॉलेजों, बाजारों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो के संचालन के उद्घाटन के बाद कहा कि आगरा में मेट्रो सेवा के प्रारंभ होने के साथ उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य है, जिसके पास सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा है. आगरा मेट्रो के उद्घाटन के बाद सीएम ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं का केंद्र यह सिटी बने, इसके लिए मेट्रो आवश्यक थी.

अब आगरा भी लिस्ट में शामिल

उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में मेट्रो रेल सेवाएं पहले से ही चालू हैं. अब, राज्य का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर आगरा भी इस सूची में शामिल हो गया  है.

उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- आगरा की एक बहुप्रतीक्षित आकांक्षा पूर्ण हुई.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद आगरा में 'आगरा मेट्रो रेल परियोजना' के प्राथमिक सेक्शन पर यात्री सेवा का शुभारंभ किया. यह मेट्रो सेवा 'विकसित उत्तर प्रदेश' के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और आगरा वासियों को बेहतरीन परिवहन सुविधा प्रदान करने के हमारे संकल्प का प्रतिफल है.

अगले वर्ष बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे देश भर के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाएगा। यह व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू होगी। ऐसे में केंद्रीय बोर्डों (CBSE, CISCE) के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध स्कूलों में वर्ष 2023-24 के दौरान कक्षा 8 और कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में क्रमश: 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरित है कदम

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार, 19 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ में प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना की शुरूआत करते हुए जानकारी दी कि वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित किए जाने का निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 से प्रेरित है। राज्य के रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि NEP में स्टूडेंट्स के उपर शैक्षिक तनाव को कम करने की दिशा में कदम उठाए जाने के सुझाव दिए गए हैं।

बेस्ट स्कोर होगा फाइनल

इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) की घोषणा पिछले वर्ष की गई थी। इसके अनुसार वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षाएं लागू किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी का पर्याप्त समय मिले और वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। दो बार बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स के दोनों में से बेस्ट स्कोर को फाइनल रखने की छूट होगी। शिक्षा मंत्री ने समारोह में उपस्थित छात्र-छात्राओं से पूछा कि क्या वे सरकार के इस फैसले से खुश हैं और उन्हें बताय कि वे बेस्ट मार्क्स को ही अंतिम मान सेकेंगे।

पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले बीएसए केंद्र के बाहर पति को देखकर एक महिला भड़क गई और हंगामा करने लगी। महिला का आरोप था कि वह पुलिस की परीक्षा देने आई है। पति उसके पीछे आ गया और परीक्षा देने का विरोध कर रहा है।

हंगामा देख केंद्र पर तैनात पुलिस कर्मी आए। उन्होंने महिला को गेट के अंदर किया और पति को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि पति चचेरे भाई को परीक्षा दिलाने आया है तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया।

लिस की परीक्षा देने पहुंची थी महिला

सादाबाद के छताया गांव की रहने वाली सविता अपने पिता भगवान दास के साथ पुलिस की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र बीएसए कालेज आई थी। दोपहर पौने एक बजे केंद्र के बाहर उसका पति देवेंद्र प्रताप निवासी बलदेव दिख गया। पत्नी को देख देवेंद्र उसके पास पहुंचकर बच्चों से बात कराने की कहने लगा। इसी बीच दोनों में विवाद होना शुरू हो गया। महिला हंगामा करते हुए आरोप लगाने लगी कि पति उसे परीक्षा देने से रोक रहा है।

पुलिस ने पति को पकड़ लिया

केंद्र पर तैनात पुलिस कर्मियों ने महिला को सुरक्षित गेट के अंदर कराया और पति को पकड़ लिया। पति देवेंद्र प्रताप ने बताया, दो महीने बच्चे को बहन के घर ले जाने को लेकर पत्नी से विवाद हो गया था। इस पर ससुर पत्नी को लेकर घर चले गए थे। रविवार को वह अपने चचेरे भाई मोहित को परीक्षा दिलाने के लिए आया था।

संयोग से दोनों के सेंटर एक ही जगह

संयोग निकला कि पत्नी का भी परीक्षा केंद्र बीएसए कालेज पड़ गया। पत्नी को देख उसने बच्चों से बात कराने की बात कही। इस पर वह भड़क गई और विवाद करने लगी। पति और पत्नी का आपसी विवाद देख पुलिस कर्मियों ने पति को किसी तरह का विवाद नहीं करने की नसीहत देकर छोड़ दिया।