चीन के किंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने जॉइंट स्टेट पर साइन करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को हुई इस बैठक भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया था।

जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए।

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर-ए-तैयबा के पिछले आतंकी हमलों जैसा था। सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया।

कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। फिर इसे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं हैं।

राजनाथ ने कहा, SCO को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने बैठक में पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात नहीं की है।

SCO में राजनाथ का संबोधन, 4 पॉइंट

1. उग्रवाद और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती

राजनाथ ने आगे कहा, मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित हैं। इन समस्याओं की असल वजह कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद में बढ़ोत्तरी है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा और संरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होना चाहिए।

2. आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

राजनाथ ने कहा भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति आज हमारे एक्शन में भी नजर आती है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ स्वयं की रक्षा करने का हमारा अधिकार भी शामिल है। हमने दिखाया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे।

3. देशों के बीच संघर्ष रोकने के लिए संवाद की जरूरत

भारत का मानना है कि संवाद के बिना देशों के बीच संघर्ष को नहीं रोका जा सकता। इसके लिए सभी को साथ आना होगा। कोई भी देश, चाहे वह कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो, अकेले काम नहीं कर सकता। साथ मिलकर काम करने की हमारी पुरानी पंरपरा रही है। यह हमारी सदियों पुरानी संस्कृत कहावत 'सर्वे जन सुखिनो भवन्तु' को भी दर्शाता है, जिसका अर्थ है सभी के लिए शांति और समृद्धि।"

4. ग्लोबल चैलेंज में सभी एक साथ आएं

कोरोना वायरस से यह साबित हो गया कि महामारियों की कोई सीमा नहीं होती। जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी सेफ नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि कैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हमारे जन-जीवन का प्रभावित कर सकती हैं। इनसे निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होना पड़ता है।

SCO क्या है

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने और 2023 में ईरान भी सदस्य बन गया।

SCO का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाता है।

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कननास्किस में 3 दिन चले G7 समिट पर ईरान-इजराइल तनाव का असर दिखा। रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान-इजराइल संघर्ष जैसे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और बाकी 6 सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई।

एक दिन पहले ट्रम्प अचानक समिट को छोड़कर अमेरिका लौट गए। इसकी वजह से G7 समिट के तय एजेंडा पर भी बातचीत नहीं हो पाई। समिट में G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष की सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही हुई।

PM मोदी ने समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने मोदी का वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई।

मीटिंग के बाद मोदी ने कहा- भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। मैं भारत को जी-7 में आमंत्रित करने के लिए आपका (कनाडाई PM) बहुत आभारी हूं। मैं भाग्यशाली भी हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है।

इसी के साथ भारत और कनाडा के बीच हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमति बन गई है। दरअसल आतंकी निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने 6-6 डिप्लोमैट्स को देश से निकाल दिया था।

नई दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देशभर के दलित और वंचित समुदायों के छात्रों की शिक्षा संबंधी चुनौतियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है. राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि देश के करीब 90% छात्र वंचित समुदायों से आते हैं और उनकी शिक्षा के मार्ग में दो प्रमुख बाधाएं हैं:

1. आवासीय छात्रावासों की बदहाल स्थिति

2. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों में भारी गड़बड़ी और देरी.

दरभंगा का उदाहरण, लेकिन समस्या देशव्यापी

राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा जिले स्थित आंबेडकर छात्रावास का हवाला देते हुए बताया कि वहां 6-7 छात्रों को एक कमरे में ठूंसकर रखा जाता है. छात्रावास में गंदे शौचालय, असुरक्षित पीने का पानी, भोजन की अव्यवस्था, और शैक्षणिक संसाधनों का अभाव जैसे गंभीर हालात हैं. उन्होंने इसे "मानव गरिमा के खिलाफ" बताते हुए व्यापक सुधार की जरूरत बताई.

छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी, छात्रों को नहीं मिला हक

राहुल गांधी ने लिखा कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी लगातार विफल हो रही है. बिहार में यह योजना तीन वर्षों तक ठप रही, जिसके चलते 2021-22 में किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी. 2022-23 में जहां 1.36 लाख दलित छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी, वह संख्या 2023-24 में घटकर केवल 0.69 लाख रह गई. छात्रों ने शिकायत की है कि उन्हें जो राशि दी जाती है वह बेहद कम और अपमानजनक है, जिससे उनकी शिक्षा और जीवन दोनों पर असर पड़ रहा है.

राहुल गांधी की प्रधानमंत्री से दो मांगें

राहुल गांधी ने पत्र में सरकार से दो तात्कालिक कदम उठाने की अपील की:

1. छात्रावासों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं – जिसमें स्वच्छता, भोजन, पुस्तकालय, इंटरनेट और शैक्षणिक संसाधन शामिल हों.

2. छात्रवृत्तियों का समय पर वितरण हो, उनकी राशि में वृद्धि की जाए और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर उसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए.

“वंचितों का विकास ही भारत का विकास”

पत्र के अंत में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा: “भारत का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा जब वंचित समुदायों के युवा शिक्षा और अवसरों में बराबरी पा सकें. मुझे विश्वास है कि आप इन मुद्दों को गंभीरता से लेंगे. मैं आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता हूं.”

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोपपत्र पर सुनवाई के दौरान ईडी ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत से कहा कि अनुसूचित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक ट्रिगर है और यह अपराध की गतिविधि हो सकती है, लेकिन कंपनी की हर गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती।

अदालत ने सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि क्या ये शेयर अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न हैं? अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को कुछ चीजों को अपराध की आय के रूप में पहचानना होगा। अदालत ने पूछा क्या मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही के उद्देश्य के लिए शेयर, संपत्ति और किराए अपराध की आय बने रहेंगे?

अदालत ने उक्त टिप्पणी व सवाल तब किए जब ईडी ने कहा कि यंग इंडियन के पास आरोपितों के लाभ के लिए जारी रखने के अलावा कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। ईडी ने कहा कि शेयर, संपत्ति और किराया अपराध की आय है, जबकि विज्ञापन और ऋण को बाहर रखा गया है।

ईडी ने दाखिल किया था आरोपपत्र

वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आपके पास फोरेंसिक ऑडिटर है? अदालत को यह देखना होगा कि कंपनियां कैसे काम करती हैं और शेयर जारी करने के लिए क्या स्वीकार्य तरीके हैं। जवाब में ईडी ने कहा कि यह केवल अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति से संबंधित हैं। एक बार शेयर जारी होने के बाद यह एक संपत्ति है। यंग इंडियन को एजेएल के शेयर जारी करना धोखाधड़ी का अपराध है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 15 अप्रैल को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी समेत अन्य के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था।

अदालत इस मामले में दो जुलाई से आठ जुलाई तक प्रतिदिन सुनवाई करेगी। मामले में ईडी के साथ अन्य आरोपितों की जिरह सुनी जाएगी। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब प्रतिवादियों ने रिकॉर्ड की जांच के लिए सुनवाई स्थगित करने की मांग की। हालांकि, ईडी ने इसका विरोध किया।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसे 'वक्फ बाई यूजर' के नाम पर वक्फ घोषित की गई सरकारी संपत्तियों का वापस कब्जा पाने का कानूनी अधिकार है। वक्फ बाई यूजर से आशय ऐसी संपत्ति से है जहां किसी संपत्ति को औपचारिक दस्तावेज के बिना भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती है। उसका आधार सिर्फ यही होता है कि इस संपत्ति का धार्मिक उपयोग लंबे समय से हो रहा है।

नए वक्फ कानून के पीछे केंद्र ने लगाया जोर

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकारों पर बुधवार को सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता के वकीलों की दी हुई दलीलों का जवाब दिया। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से अपनी दलीलें पेश कीं।

मेहता ने कहा, 'किसी को भी सरकारी जमीन पर दावे का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है, जिसमें कहा गया है कि अगर संपत्ति सरकार की है और उसे वक्फ घोषित किया गया है, तो सरकार उसे बचा सकती है।' केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी मेहता ने शुरुआत में कहा कि किसी भी प्रभावित पक्ष ने अदालत का रुख नहीं किया है और 'किसी ने इस तरह का मामला नहीं रखा है कि संसद के पास इस कानून को पारित करने की क्षमता नहीं है।' उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट और इस तथ्य का हवाला दिया कि अधिनियम के अस्तित्व में आने से पहले कई राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों से परामर्श किया गया था।

वक्फ पर फैलाए जा रहे भ्रमों पर केंद्र का जवाब

पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर केंद्र से जवाब मांगा कि जिलाधिकारी के पद से ऊपर का कोई अधिकारी वक्फ संपत्तियों पर इस आधार पर दावा तय कर सकता है कि वे सरकारी हैं। मेहता ने कहा, 'यह न केवल भ्रामक है बल्कि एक गलत तर्क है।' केंद्र ने अपने लिखित नोट में अधिनियम का दृढ़ता से बचाव करते हुए कहा कि वक्फ अपनी प्रकृति से ही एक 'धर्मनिरपेक्ष अवधारणा' है और इस कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इसके पक्ष में 'संवैधानिकता की धारणा' है।

उसने उन मुद्दों पर ध्यान दिया जो अदालत ने पहले उठाए थे और कहा कि कानून केवल धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वक्फ प्रशासन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है कि इस पर रोक लगा दी जाए। नोट में कहा गया है, 'कानून में यह स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक अदालतें किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगी और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगी। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- संसद के पारित कानूनों होती है संवैधानिकता

पीठ ने मंगलवार को 'कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा' को रेखांकित किया था और कहा कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत के लिए 'मजबूत और स्पष्ट' तथ्य पेश करने की आवश्यकता है। जब कानून के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें शुरू कीं तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए आपको एक बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा, वरना संवैधानिकता की धारणा रहेगी।' केंद्र ने पीठ से तीन मुद्दों पर सुनवाई को सीमित करने का आग्रह किया था।

एक मुद्दा 'अदालत द्वारा वक्फ, वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाई डीड' घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के अधिकार का है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उनका तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही इसमें काम करना चाहिए। तीसरा मुद्दा एक प्रावधान से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि जब कलेक्टर यह पता लगाने के लिए जांच करते हैं कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।

5 अप्रैल को अस्तित्व में आया नया कानून

केंद्र ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था। इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक को लोकसभा में 288 सदस्यों के मत से पारित किया गया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया।

वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कानून का विरोध करते हुए दलील दी कि 'कहा जा रहा है कि यह कानून वक्फ की सुरक्षा के लिए है , जबकि इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि कानून इस तरह बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किये वक्फ संपत्ति छीन ली जाए।'

वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं

सिब्बल ने कानून की विभिन्न धाराओं को उल्लेखित कर उनकी वैधानिकता पर सवाल उठाया और वक्फ संशोधन कानून 2025 को अनुच्छेद 25 और 25 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया। सिब्बल की दलीलें भोजनावकाश के बाद भी जारी रहेंगी।

सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं जिनमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। मामले में प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ सुनवाई कर रही है।

वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कानून पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कानून को सही ठहराते हुए अंतरिम रोक का विरोध किया है।

सिब्बल ने की कानून पर अंतरिम रोक की मांग

वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अलावा शीर्ष अदालत में दो और याचिकाएं सुनवाई पर लगी हैं जिनमें मूल वक्फ कानून को चुनौती दी गई है और मूल वक्फ कानून 1995 व 2013 को गैर मुस्लिमों के प्रति भेदभाव वाला बताते हुए रद करने की मांग की गई है। हरिशंकर जैन और पारुल खेड़ा की इन याचिकाओं पर भी कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है लेकिन अभी तक केंद्र ने इनका जवाब दाखिल नहीं किया है।

वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में संशोधित कानून को मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रद करने की मांग की गई है। वैसे तो कोर्ट में दो दर्जन याचिकाएं दाखिल हुईं थी लेकिन पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते वक्त ही साफ कर दिया था कि वह सिर्फ पांच मुख्य याचिकाओं पर ही विचार करेगा। उन पांच याचिकाओं में एआइएमआइएम के प्रमुख असदुद्दीन ओबैसी व जमीयत उलमा ए हिन्द की याचिका शामिल हैं।

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश के मुद्दे पर केंद्र की ओर दिये गए आश्वासन को आदेश में दर्ज किया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि कोर्ट के अगले आदेश तक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

इसके अलावा केंद्र ने यह भी कहा था कि अधिसूचित या पंजीकृत वक्फ जिनमें वक्फ बाई यूजर (उपयोग के आधार पर वक्फ) भी शामिल हैं, उन्हें गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा और न ही उनकी प्रकृति में बदलाव किया जाएगा।

कोर्ट ने उसी दिन आदेश में कह दिया था कि अगली तारीख पर होने वाली सुनवाई प्रारंभिक सुनवाई होगी और अगर जरूरत हुई तो अंतरिम आदेश भी दिया जाएगा। उसी आदेश के मद्देनजर मंगलवार को कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुनवाई शुरू हुई।

मंगलवार को अंतरिम आदेश के मुद्दे पर पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखना शुरू किया। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट ने अंतरिम आदेश के पहलू पर तीन मुद्दे तय किये थे और उन्हीं तीन मुद्दों पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है।

आज सुनवाई के दौरान सिब्बल ने क्या दी दलीलें

कोर्ट को उन्हीं तीन मुद्दों तक सुनवाई सीमित रखनी चाहिए। लेकिन कपिल सिब्बल ने मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट ने मामले पर बहस को सिर्फ तीन मुद्दों तक सीमित रखने का काई आदेश नहीं दिया था। बहस कानून के सभी मुद्दों पर होगी।

दूसरे याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती। इसके बाद सिब्बल ने बहस शुरू की और अपनी दलीलें रखीं। कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान उनका पक्ष स्पष्ट समझने के लिए कई सवाल पूछे जैसे कि क्या पहले के वक्फ कानून में वक्फ पंजीकृत कराना जरूरी था या स्वैच्छिक था। और क्या पंजीकृत न कराने का कोई परिणाम भी तय था।

सिब्बल ने कहा कि कानून में वक्फ पंजीकृत कराने की बात थी और मुतवल्ली की जिम्मेदारी थी वक्फ पंजीकृत कराएं और पंजीकरण न कराने पर मुतवल्ली पर कार्रवाई होने की बात थी लेकिन उस कानून में वक्फ समाप्त हो जाने जैसी कोई बात नहीं थी। सिब्बल की दलीलें भोजनावकाश के बाद भी जारी रहेंगी।

देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 को पूरा हो गया है, भारत के सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हो गए हैं और उनका सुप्रीम कोर्ट में फेरवल भी कर दिया गया है. इसी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस बीआर गवई ने देश के नए CJI का कार्यभार संभाल लिया है. वहीं 14 मई 2025 को भारत के नए सीजेआई के रूप में सीनियर मोस्ट जज जस्टिस बीआर गवई शपथ ले ली है. नए CJI जस्टिस बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के 52वें CJI हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि BR गवई के प्रमोशन होने पर अब उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी.

भारत के नए CJI जस्टिस बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को 2.5 लाख रुपये सैलरी मिलती है. इसके अलावा 8 लाख रुपये फर्निशिंग भत्ता, मूल वेतन का 24 प्रतिशत, 34,000 रुपये प्रति माह सत्कार भत्ता, 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी और 15 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन और साथ में महंगाई राहत भी मिलती है.

वहीं भारत के CJI को हर महीने 2.80 लाख रुपए वेतन मिलता है, साथ ही 45000 रुपए सत्कार भत्ता मिलता है, 10 लाख रुपए फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर मिलते हैं और CJI को बंगला, गाड़ी, नौकर और 24 घंटे सिक्योरिटी के अलावा कई सुविधाएं मिलती हैं. ऐसे में अब भारत के नए CJI जस्टिस बीआर गवई सुप्रीम को प्रमोशन के बाद 30 हजार रुपये ज्यादा सैलरी, अन्य भत्ते और कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी.

भारत के नए CJI बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं. साथ ही वे देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं. जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था. वे 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाईकोर्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किए गए थे . रिपोर्ट्स के अनुसार, अब बीआर गवई जस्टिस गवई का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में छह महीने से ज्यादा का कार्यकाल होगा.

भारत के नए CJI बीआर गवई जस्टिस गवई को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन, भत्ते और कई सुविधाएं मिलेंगी. जिसमें CJI को रिटायरमेंट के बाद 16.80 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन और साथ में महंगाई राहत और 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलती है. CJI को रिटायरमेंट के बाद सरकारी आवास, सुरक्षा गार्ड्स, नौकर और ड्राइवर के साथ रिटायरमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अन्य कानूनी मामलों में मदद, सलाह देने का अधिकार और अन्य सुविधाएं मिलती रहती हैं.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन, भत्ते जैसे सभी चीजों के लिए देश में सुप्रीम कोर्ट सैलरी एंड कंडीशन्स ऑफ सर्विस अधिनियम-1958 के तहत है. वहीं हाई कोर्ट की न्यायाधीशों सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन, भत्ते आदि अधिनियम-1954 के तहत तय किए जाते है. इसके साथ ही समय समय पर सैलरी, पेंशन और भत्ते आदि पर संशोधन भी किया जाता है.

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से आज पक्ष रखा जाएगा। उनके अधिवक्ता दोनों की ओर से अदालत में पेश होंगे और अपने मुवक्किल की ओर से दलील पेश करेंगे।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले में ईडी की ओर से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से पहले दोनों आरोपितों को नोटिस जारी कर कहा था कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए ये जरूरी है कि हर आरोपित को सुना जाए, सभी आरोपितों को अपनी बात रखने का मौका मिले। इससे ये सुनिश्चित होगा कि मामले की सुनवाई सही तरीके से हो।

अदालत ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, सुनील भंडारी और एक निजी कंपनी यंग इंडियन डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया था।

नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस दिया। कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी।

कोर्ट ने मामले में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेसर्स यंग इंडिया और मेसर्स डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस दिया है।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा,

किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी।

25 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था- चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, दाखिल करें

25 अप्रैल को कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर 25 अप्रैल को पहली सुनवाई की थी। उन्होंने कहा, 'ED की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए। उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे।'

ED ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया था।

ED ने कहा- हम कुछ भी नहीं छिपा रहे

ED ने कोर्ट से कहा था कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे। इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए।

इस पर जज ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि नोटिस की जरूरत है, हम कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। आदेश जारी करने से पहले यह देखना होता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है।

चार्जशीट से पहले प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई हुई

इससे पहले 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ED ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस (5A, बहादुर शाह जफर मार्ग), मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित AJL की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए गए थे।

661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा AJL के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ED ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था।

चार्जशीट में सोनिया आरोपी नंबर एक, राहुल नंबर दो

कांग्रेस बोली थी- यह बदले की राजनीति, BJP ने कहा- खामियाजा भुगतेंगे

कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया। जयराम रमेश ने लिखा, 'नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि, कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। सत्यमेव जयते।'

हालांकि, BJP ने कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे, उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनवाला बोले-अब ED का मतलब डकैती तथा वंशवाद का अधिकार नहीं है। वे जनता का पैसा, संपत्ति हड़प लेते हैं और कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में भी जनता की संपत्ति को अपना बना लिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात करने पहुंचे। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी से लंबी बातचीत की। पीएम मोदी के आवास पर 40 मिनट तक चली बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे।

राजनाथ सिंह ने पीएम को ताजा हालात के बारे में अपडेट दिया है। इस बीच खबर आ रही है कि रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी आज दोपहर 3 बजे बैठक होगी।

पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन के बारे में दी जानकारी

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए लिए गए प्रमुख निर्णयों के बारे में जानकारी दी थी। बताया जा रहा है 3 बजे की बैठक में पहलगाम हमले को लेकर चर्चा होगी। इस दौरान बैठक में कई नेता भी मौजूद होंगे।

दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत

इस मुलाकातों से अटकलें तेज हो गई है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठा सकता है। आज की बैठक पहलगाम आतंकी हमले पर संसद परिसर में आयोजित सर्वदलीय बैठक के तीन दिन बाद हुई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री ने की थी।

पहलगाम अटैक के बाद हुई  बैठक

22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोगों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। यह घटना दोपहर करीब 2 बजे बैसरन मैदान में हुई। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद से इस क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसमें 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान शहीद हो गए थे।

घटना के बाद, 23 अप्रैल से एनआईए की टीमें घटनास्थल पर तैनात हैं और सबूतों की तलाश तेज कर दी है।