नौकरी की तलाश बैठे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जाम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी है. जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक साइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है

इस भर्ती अभियान के माध्यम से एसएससी में करीब 2006 पद भरे जाएंगे. इस अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं क्लास पास होना जरूरी है.

भर्ती अभियान के तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड 'डी' के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए.

इन पद पर उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे है.

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपये का शुल्क अदा करना होगा.  महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है.

इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त तय की गई है. जबकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2024 में होगा.

यूपी पुल‍िस में स‍िपाही के 60244 पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा की तारीखों का एलान हो गया है। प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 के ल‍िए लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त 2024 को किया जाएगा। यह परीक्षा उक्त तिथियों में प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

पुलिस की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें बताया गया है क‍ि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23,24,25 अगस्त एवं 30,31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

विज्ञप्ति में बताया गया है क‍ि यह परीक्षा पूर्व में निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया था कि यह परीक्षा 06 माह के अंदर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः आयोजित करायी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत शुधितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यकम घोषित किया गया है।

बताया गया क‍ि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से कराए जाने के संबंध में परीक्षा सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं यथा-परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केन्द्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छ‌द्मनिरूपण रोके जाने आदि हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक-19.06.2024 को जारी किए गए है। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6, सन् 2024) दिनांक 01 जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया है, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है. ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहला बजट केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज यानी मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व वर्षों के दौरान पेश किए गए बजट के अनुसार ही इस बार भी वित्तमंत्री द्वारा शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

Education Budget 2024: शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए बड़ी घोषणाएं

वित्तमंत्री द्वारा केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 का बजट लोक सभा में आज सुबह 11 बजे से प्रस्तुत किया जा रहा है। बजट 2024 में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए की गई मुख्य घोषणाएं नीचे दी गई हैं:-

शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए इस वित्त वर्ष में 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

महिलाओं के लिए पहली बार नौकरी पर अतिरिक्त वेतन का प्रावधान।

हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव।

घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

कामकामी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी।

रोजगार प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं घोषित - योजना क, योजना ख और योजना ग।

योजना 'क' पहली बार रोजगार पाने वाों के लिए है। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपए तीन बार में दिया जाएगा।

योजना 'ख': रोजगार पाने के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

योजना 'ग': नियोक्ताओं को प्रत्येक कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ती की जाएगी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का उन्नयन और कौशल विकास कार्यक्रम - हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पांच साल में 1000 आइटीआइ का उन्ननयन। राज्यों और उद्योगों के सहयोग से परिणाम और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा।

शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप - भारत की शीर्ष कंपनियां पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी। 5 हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप।

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Education Budget 2024: क्या-क्या हैं उम्मीदें?

बात करें शिक्षा बजट 2024-25 से उम्मीदों की तो स्कूल और कॉलेज से लेकर प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग संस्थानों व एडटेक प्लेयर्स की कई मांगे हैं। इनमें अधिक लागत वाले प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए फंडिंग के विकल्प बढ़ाए जाने, सभी शिक्षा सेवाओं पर लगने वाले GST में छूट, शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, आदि शामिल हैं।

Education Budget 2024: अंतरिम बजट में की गई थी ये घोषणाएं

बता दें कि वित्तमंत्री ने इस साल 1 फरवरी को भी वर्तमान वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। इस अंतरिम बजट में वित्तमंत्री ने पीएम श्री स्कूलों के लिए हुए 4000 हजार करोड़े रुपयेक के आवंटन, 3000 नए आईटीआई, 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की हुई स्थापनाओं की जानकारी साझा की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी नीट-यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की. इस दौरान दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, परीक्षा के हर चरण में कमियां रही हैं. पेपर लीक की बात तो NTA मान ही चुका है. हमारा कहना है कि बैंक में जाने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था. इसलिए  NTA की यह दलील अविश्वसनीय है कि 5 मई की सुबह पेपर लीक हुआ. NTA लीक को सीमित बताने के लिए ऐसा कह रहा है.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, पेपर लीक में शामिल संजीव मुखिया अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है. इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या आप बताएंगे कि किसके बयान के आधार पर आप ऐसा दावा कर रहे हैं? इस पर वकील ने कहा, बिहार पुलिस को दिए आरोपी अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर प्रसाद से आरोपों के आधार पर. 

पेपर पहले ही लीक हुए होंगे- सीजेआई

NTA और केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पुलिस की रिपोर्ट का जिक्र कर कहा कि इसमें लिखा है कि अमित आनंद और नीतीश कुमार के बयानों से साफ है कि अमित 4 मई की रात को छात्रों को जुटा रहा था. इस पर सीजेआई ने कहा, रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सिकंदर 4 मई की रात को ही छात्रों को उत्तर रटवा रहा था. इस हिसाब से पेपर पहले ही लीक हुए होंगे. 

इस पर तुषार मेहता ने कहा, CBI ने पाया है कि छात्रों को उत्तर रटवाने के लिए गेस्ट हाउस में जमा किया गया था. लेकिन प्रश्न कब तक मिलेंगे, यह साफ नहीं था.

उत्तर प्रदेश में हाल में लेखपाल पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किये गए। यह भर्ती पूर्ण होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जल्द ही लेखपाल पदों के लिए नई भर्ती निकालने की अधियाचना शासन को भेजी जा चुकी है। ऐसे में अनुमान है कि जल्द ही यूपीएसएसएससी की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर लेखपाल पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार यह भर्ती लगभग 4700 पदों के लिए निकाली जा सकती है।

कौन ले सकेगा लेखपाल भर्ती में भाग

लेखपाल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास यूपीएसएसएससी पीईटी एग्जाम का वैलिड स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10+2 (इंटरमीडिएट) अवश्य उत्तीर्ण किया हो। शैक्षिक योग्यता के अलावा आवेदन करते समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।.

कैसे होगा चयन

राजस्व लेखपाल पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से क्या जाएगा। एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे जिनको हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। एग्जाम में सामान्य हिंदी विषय से 25 प्रश्न, गणित विषय से 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न और ग्राम्य समाज एवं विकास से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 1 अंक प्रदान किया जाएगा।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल यूपीएसएसएससी की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ जारी कर दी जाएगी।

भारतीय वायु सेना की ओर से अग्निवीर वायु (Intake- 02/2025) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर को किया जाएगा।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :

मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 12वीं (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विषयों के साथ)/ संबंधित डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो।

उम्मीदवारों का जन्म 3 जुलाई 2004 से पहले और 31 जनवरी 2008 के बाद न हुआ हो।

फीस :

550 रुपए (GST शुल्क अलग से) जमा करना होगा।

आयु सीमा :

उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए।

उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 17.5 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष तक होनी चाहिए।

सैलरी :

सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को पहले साल हर महीने 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी। इसमें 9,000 रुपए Corpus Fund के तौर पर कटेगा। ऐसे में पहले साल इन हैंड सैलरी 21,000 रुपए की होगी।

दूसरे साल 10% बढ़ोतरी के साथ 33,000 रुपए सैलरी हो जाएगी।

इसी तरह हर साल 10% सैलरी बढ़ेगी।

सिलेक्शन प्रोसेस :

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

फिजिकल टेस्ट

मेडिकल एग्जामिनेशन

जरूरी डॉक्यूमेंट्स :

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

शैक्षिक दस्तावेज

पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट

जाति प्रमाण पत्र

मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो

ई मेल आईडी

ऐसे करें आवेदन :

ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाएं।

होम पेज पर Latest Vacancies के लिंक पर क्लिक करें।

Airforce Agniveer Vayu Selection Test 2024 के लिंक पर जाएं।

अगले पेज पर Register Here के लिंक पर जाएं।

मांगी गई डिटेल्स से पहले रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर कर सब्मिट कर दें।

ऑनलाइन आवेदन लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीटीईटी 2024 एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड (CTET 2024) आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. सीटीईटी एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल यानी आवेदन संख्या का प्रयोग करना होगा. सीटीईटी 2024 परीक्षा में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है. इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी. परीक्षा सुबह 9.30 बजे शुरू होगी, हालांकि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले यानी 9 बजे तक पहुंचना होगा. CTET 2024 Admit Card 2024:  डायरेक्ट लिंक

136 शहरों में हो रही परीक्षा

सीटीईटी परीक्षा रविवार, 7 जुलाई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. सीबीएसई सीटीईटी 2024 परीक्षा देश भर के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी. वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 तक चलेगी. सीटीईटी प्रश्न पत्र में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे. उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा. हालांकि गलत उत्तर देने पर अंक काटे नहीं जाएंगे.

आधे घंटे पहले पहुंचें परीक्षा केंद्र

सीटीईटी परीक्षा दो पेपरों के लिए आयोजित की जाती है- पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 की परीक्षा में वे उम्मीदवार भाग लेते हैं, जो कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं. जबकि पेपर 2 की परीक्षा में वे उम्मीदवार भाग लेते हैं जो कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं. पेपर 1 दोपहर 2 बजे जबकि पेपर 2 सुबह 9:30 बजे से होगी. प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे और 30 मिनट होगी. दोनों ही पेपर में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले पहुंचना होगा.  

सीटीईटी एडमिट कार्ड 2024 कैसे डाउनलोड करें? | How to download CTET 2024 Admit Card

सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर Download Admit Card: CTET July-2024 लिंक पर क्लिक करें. 

खुलने वाले नए पेज पर Download Admit Card: CTET July-2024 लिंक पर क्लिक करें.

अब आवेदन संख्या, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें. 

ऐसा करने के साथ ही सीटीईटी 2024 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. 

अब सीटीई एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें.

उत्तर प्रदेश पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने मंगलवार को सख्त कानून का प्रस्ताव पास किया। जिसके अनुसार, इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अध्यादेश में दोषियों के खिलाफ दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, इसके अलावा एक करोड़ तक का जुर्माना भी लगाए जाने का भी प्रावधान है।

बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों के दौरान ही नकलमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी।

दो बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से उठे थे बड़े सवाल

प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। विशेषकर सिपाही भर्ती और समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद पूरी प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए थे। लाखों अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत पर पानी फिरने के साथ ही परीक्षा संचालित कराने वाली संस्थाएं भी कठघरे में रहीं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए फुलप्रूफ परीक्षा कराने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करने के साथ ही कानून बनाने के निर्देश दिए थे। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती के लिए 18 व 19 फरवरी को हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक हो गया था।

पेपर लीक के कारण प्रारंभिक परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी

24 फरवरी को परीक्षा रद कर दी गई थी। इसके बाद पेपर लीक होने के चलते ही आरओ/एआरओ की दोनों सत्र की प्रारंभिक परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी। उप्र लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी, 2024 को आरओ/एआरओ (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 कराई थी। इनसे पहले भी प्रदेश में अन्य परीक्षाओं में भी पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। पहले दारोगा भर्ती व टीईटी समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले पकड़े भी जाते रहे हैं।

नीट यूजी परीक्षा में समय की बर्बादी की वजह से ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की पुन: परीक्षा 23 जून यानी रविवार को आयोजित की गई थी। हालांकि दोबारा परीक्षा देने सिर्फ 813 छात्र (52%) पहुंचे। 750 छात्र (48%) अनुपस्थित रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन छात्रों की दोबारा परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया।

इन राज्यों में बनाए गए थे केंद्र

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हरियाणा, गुजरात, मेघालय, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ के सात परीक्षा केंद्रों पर पुन: परीक्षा आयोजित करवाई थी। चंडीगढ़ में दो में से दोनों छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंचे। छत्तीसगढ़ में दो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पहले में 185 में से 70 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। दूसरे में 417 में से 241 बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यहां एक बच्चे की पुन: परीक्षा थी और वह मौजूद रहा है।

हरियाणा में 207 बच्चों ने नहीं दी परीक्षा

हरियाणा के झज्जर जिले के केंद्रों पर 287 छात्रों ने परीक्षा दी। वहीं 207 छात्र परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। मेघालय में कुल 464 बच्चों को दोबारा परीक्षा में शामिल होना था। मगर यहां 230 बच्चों ने परीक्षा ही नहीं थी। 234 बच्चे भी परीक्षा देने पहुंचे।

देश में एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार (21 जून) की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है।

इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी।

NEET और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था।

राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी

पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया।

इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

सरकार ने आनन-फानन में अधिसूचना जारी क्यों की?

दरअसल, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली NEET परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में हैं। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस साल 5 मई को यह एग्जाम लिया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया था।

इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने सौ फीसदी स्कोर किया यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किए। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे सौ फीसदी नंबर हासिल किए हों। साल 2023 में सिर्फ दो छात्रों को सौ फीसदी नंबर आए थे।

इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही।

NEET में गड़बड़ी और री-एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि, कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है।

एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगी हर किसी को एंट्री

ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं, तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी।

4 साल तक के लिए एग्जाम सेंटर सस्पेंड होगा

एंटी-पेपर लीक कानून के तहत, अगर किसी गड़बड़ी में एग्‍जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्‍पेंड किया जा सकता है। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी।

कानून के तहत, कोई भी अधिकारी जो DSP या ACP के पद से नीचे न हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- NTA के जवाब का इंतजार करो

NEET मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलने और अन्य को नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया।

जस्टिस विक्रमनाथ और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि अगर NTA का जवाब मिलने के बाद NEET रद्द कर दी जाती है, तो यह परीक्षा भी खुद रद्द हो जाएगी। इसलिए NTA को जवाब देने दें। काउंसलिंग पर रोक की मांग पर भी कोर्ट ने इनकार कर दिया।

एक याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन 1563 छात्रों को दोबारा मौका दिया जा रहा है, उनमें से 700 से अधिक फेल हो चुके हैं। NTA ने यह जानकारी छिपाई है। NTA के पास शिकायत निवारण समिति भी नहीं है।

बिहार के संजीव को प्रोफेसर ने वॉट्सएप पर भेजा था पर्चा

NEET पेपर लीक की जांच में स्पष्ट हो गया है कि पटना के नूरसराय उद्यान कॉलेज का कर्मचारी संजीव ही सरगना है। उसे प्रोफेसर ने वॉट्सएप पर पर्चा भेजा था। इसे पटना व रांची के मेडिकल स्टूडेंट्स से हल कराया गया। 5 मई की सुबह इसे बलदेव को भेजा गया।