स्मासर्टफोन खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन न केवल शौक बल्कि जरूरत भी बन गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान, टिकट बुकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी, ईमेल आदि सभी कुछ इस छोटे से यंत्र में समा चुका है। सही मायनों में काफी हद तक इसने कंप्यूटर को भी रिप्लेस कर दिया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आज मोबाईल के दाम काफी कम हो गए हैं।

 

अगर आप भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं या अपने पुराने फोन को बदलना चाहते हैं तो जरूरी है कि कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें जैसेकि कंपनी, हार्डवेयर, आॅपरेटिंग सिस्टम, फीचर्स, रैम, मेमोरी, बैट्री, आफ्टर सेल्स सर्विस आदि ताकि आपके पैसों की सही कीमत मिले तथा भविष्य में आपको परेशानी भी न उठानी पड़े। कम कीमत में अधिक फीचर्स व स्पेसिफिकेशन्स पाने के लिए स्मार्टफोन का चुनाव करते समय पांच बातों का ध्यान रखें...

 

साइज 

आप अपनी सुविधानुसार 4-5 इंच का फोन चुन सकते हैं। चूंकि इससे बड़े साइज के फोन को रखना असुविधाजनक हो सकता है। अल्मोड व आईपीएस डिस्प्ले अच्छी मानी जाती है। 5 इंच से बड़ी डिस्प्ले एचडी (720गुणा1280) तो 5 इंच तक की डिस्प्ले फुल एचडी (1920गुणा1080) होनी अच्छी मानी जाती है।

 

प्रोसेसर, रैम व मेमोरी 

फोन ऑक्टासकोर या क्वाडकोर प्रोसेसर और कम से कम 2 जीबी रैम वाला हो। फोन की इंटरनल मेमेारी कम से कम 16 जीबी हो व उसमें मेमोरी काॅर्ड स्लाॅट भी हो तो अच्छा रहेगा।

 

ऑपरेटिंग सिस्टैम

बाजार में एंड्रायड, विंडोज व आईओएस ऑपरेटिंग सिस्ट्म और फायरफॉक्सच, सायोनोजे़न आदि साफ्टवेयर वाले फोन मिल रहे हैं। नये वर्जन वाले ओएस का फोन लें जैसे हो सके तो एंड्रायड 5.0 लॉलीपॉप वर्जन लें। चैक करें कि भविष्य में उसमें कोई अपग्रेड मिलेगा या नहीं। आईओएस वाले आईफोन काफी महंगे और इसके सभी एप्स पेबेल होने से एंड्रायड या विंडोज वाले फोन पर जा सकते हैं। एंड्रायड फोन में एप्स काफी मिल जाते हैं वो भी मुफ्त जबकि विंडोज फोन में आवश्यकतानुसार कम ही एप्स होते हैं।

 

कैमरा, बैटरी व कनेक्टिीविटी 

फोटोग्राफी का शौक है तो फोन का कैमरा 8-13 मेगापिक्सल का लें। कैमरे की गुणवत्ता, एलईडी फ्लैश और अन्य कैमरा फीचर्स को भी अच्छे से चैक कर लें। बैटरी कम से कम 2800 एमएएच की हो तो अच्छा रहेगा। यदि आप टूर पर रहते हैं तो रिमूवेबल बैटरी वाला फोन लें ताकि बैटरी रिपलेक्स की जा सके। अपनी सुविधा एवं बजट के हिसाब से फोन डबल सिम, सी.डी.एम.ए., जी.एस.एम., 3जी, 4जी आदि चुनें।

 

वारंटी व सर्विस सेंटर 

अधिकतर फोन एक साल की वारंटी के साथ मिलते हैं। पर घर के पास सर्विस सेंटर का न होना या फिर सपोर्टिंग रेप्युटेशन ठीक न होने पर वारंटी का भी कोई महत्व नहीं रहता। फोन एक्सेसरीज और मार्केट में स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता आदि को अच्छे से चैक कर लें। हो सके तो मोबाइल की डमी से उसकी लुक, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, पोट्र्स व बटन प्लेसमेंट आदि को पहले से ही देखकर जांच लें।

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नये वित्तीय वर्ष में माल लदान से उत्तर मध्य रेलवे ने अर्जित किया 1599 करोड़

प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे ने इस साल अप्रैल से जनवरी के दौरान कुल 15.49 मिलियन टन लदान किया, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान 13.39 मिलियन टन का लदान किया गया था। इस अवधि के दौरान इस आउटवर्ड लोडिंग से रु. 1599.92 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया। राजस्व अर्जन की दृष्टि से इसी अवधि में 12þ की वृद्धि दर्ज की गई है।

 

वर्तमान वित्त वर्ष में प्रारम्भिक लदान में वृद्धि की गति को बनाए रखते हुए नए वर्ष जनवरी के अंत तक, उत्तर मध्य रेलवे ने पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में अपने प्रारम्भिक माल लदान में 8.8þ की वृद्धि दर्ज की। जनवरी 2022 के दौरान, उत्तर मध्य रेलवे ने 1.72 मिलियन टन माल लदान लोड किया और रुपये 181.3 करोड़ के राजस्व का अर्जन किया।

 

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक बिप्लव कुमार ने नए यातायात को आकर्षित करने में मुख्यालय और मंडलों की बिजनेस डेवलेपमेंट इकाइयों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि जिन प्रमुख मदों में लोडिंग बेहतर हुई है, उनमें सीमेंट और पेट्रोलियम आदि शामिल हैं। इस उपलब्धि पर महाप्रबंधक प्रमोद कुमार ने बीडीयू सहित सभी अधिकारियों और उनकी टीम के सदस्यों को बधाई दी है।

 

महाप्रबंधक ने हालांकि बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से पिछड़ने पर और खाद्यान लदान में कमी पर ध्यान आकर्षित किया। कहा कि लदान को और बेहतर करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएं और निधारित लक्ष्य हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं, लेकिन हमें वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

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एलएंडटी L&T कंस्ट्रक्शन को एनएचएसआरसीएल से मिला महत्वपूर्ण ठेका

नई दिल्ली। लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की निर्माण इकाई को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। एलएंडटी ने एक बयान में कहा कि मुख्य रूप से परियोजना के के तहत 8.198 किलोमीटर लंबी डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए सिविल और भवन निर्माण कार्यों का डिजाइन और निर्माण का काम शामिल है।

बयान में कहा गया है, ‘‘लार्सन एंड टुब्रो की निर्माण इकाई ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के पैकेज नंबर – एमएएचएसआर-सी-5 के डिजाइन और निर्माण के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) से ऑर्डर हासिल किया है। यह देश में क्रियान्वित किया जाने वाले पहला द्रुत गति का रेल गलियारा है।’’

 कार्य के दायरे में वडोदरा का प्रमुख स्टेशन, कन्फर्मेशन कार बेस, पुल, वास्तु और अन्य संबंधित कामकाज शामिल है। इस परियोजना को 49 महीनों में पूरा किया जाना है। एलएंडटी पहले से ही हाई-स्पीड गलियारे के दो अन्य पैकेजों का क्रियान्वन कर रही है।

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कमजोर हाजिर मांग के कारण चांदी वायदा कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली : मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को चांदी की कीमत 438 रुपये की गिरावट के साथ 61,400 रुपये प्रति किलो रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के मार्च महीने में डिलीवरी वाले वायदा अनुबंध का भाव 438 रुपये यानी 0.71 प्रतिशत घटकर 61,400 रुपये प्रति किलो रह गया। इस वायदा अनुबंध में 12,824 लॉट के लिये सौदे किये गये। वैश्विक स्तर पर, न्यूयार्क में चांदी का भाव 0.84 प्रतिशत की तेजी के साथ 22.67 डालर प्रति औंस हो गया।



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आयकर विभाग ने 2019-20 के आईटीआर सत्यापन के लिए फरवरी 2022 तक वक्त दिया

नई दिल्ली : जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-सत्यापन नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं।


आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है।


कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है। यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है।


इसके अलावा आयकरदाता बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेजकर सत्यापन भी कर सकते हैं।


यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।




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आईटी मंत्री ने ट्वीट किया, 'इंटेल - भारत में स्वागत है'

नयी दिल्ली :  आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को इंटेल फाउंड्री सर्विसेज के अध्यक्ष रणधीर ठाकुर के एक पोस्ट के बाद भारत में इंटेल का ''स्वागत'' करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।


ठाकुर ने अपनी पोस्ट में भारत सरकार द्वारा हाल में घोषित सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण नीति की तारीफ की थी।


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर को देश में सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत अगले चार वर्षों में 1.7 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिलने और 1.35 लाख रोजगार के अवसरों के सृजन की उम्मीद है।


यह घोषणा ऐसे वक्त में हुई, जब इलेक्ट्रॉनिक चिप की दुनिया भर में कमी है और कई सेमीकंडक्टर कंपनियां अपनी क्षमता को बढ़ा रही हैं।


आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को ट्वीट किया, ''इंटेल - भारत में आपका स्वागत है।'' यह ट्वीट, इंटेल के ठाकुर के एक ट्वीट के जवाब में था, जिसमें लिखा था, ''इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण प्रोत्साहन के लिए इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर को बधाई।''


ठाकुर ने आगे लिखा: ''आपूर्ति श्रृंखला के सभी पहलुओं - प्रतिभा, डिजाइन, विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक, के लिए एक योजना को देखकर खुशी हुई।








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कोवोवैक्स को मंजूरी से भारत, गरीब देशों के टीकाकरण को मजबूती मिलेगी: एसआईआई

नयी दिल्ली :  प्रमुख वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के टीके 'कोवोवैक्स' को मंजूरी मिलने से पूरे भारत के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार तेज होगी।


एसआईआई के सीईओ अदर पूनावाला ने एक बयान में कहा, ''डीसीजीआई द्वारा कोवोवैक्स को मिली मंजूरी से भारत और निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के देशों में टीकाकरण के हमारे प्रयासों में मजबूती आएगी। हमें गर्व है कि 90 प्रतिशत असर के साथ हम अत्यधिक प्रभावी प्रोटीन आधारित कोविड-19 वैक्सीन मुहैया करा रहे हैं।''


भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को व्यापक करते हुए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने एसआईआई के कोविड-19 रोधी टीके 'कोवोवैक्स' और बायोलॉजिकल ई कम्पनी के टीके 'कोर्बेवैक्स' को कुछ शर्तों के साथ आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति दे दी है।


केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोविड-19 संबंधी विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) द्वारा 'कोवोवैक्स' और 'कोर्बेवैक्स' को कुछ शर्तों के साथ आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश किए जाने के एक दिन बाद यह घोषणा की।


मांडविया ने ट्वीट किया, ''मुबारक हो भारत। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करते हुए, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने एक दिन में तीन स्वीकृति दी हैं... कोवोवैक्स, कोर्बेवैक्स टीके और दवा 'मोलनुपिराविर' को कुछ शर्तों के साथ आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति दे दी है।''


इस मंजूरी के साथ, देश में आपात स्थिति में उपयोग होने वाले कोविड-19 रोधी टीकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।


उन्होंने कहा कि कोवोवैक्स का निर्माण पुणे के 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' में ही किया जाएगा।








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श्रीराम ऑटोमॉल ने पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए अशोक लेलैंड के साथ करार किया

नई दिल्ली : पुराने वाहनों के विक्रेता श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड (एसएएमआईएल) ने सोमवार को कहा कि पुराने वाणिज्यिक वाहन कारोबार के लिए एक मंच उपलब्ध करवाने की खातिर उसने अशोक लेलैंड के साथ साझेदारी की है।


कंपनी ने एक बयान में कहा कि दो कंपनियों के बीच करार हुआ है जिसके तहत श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया के प्रत्यक्ष एवं डिजिटल मंच पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बदलने, उनके निस्तारण और खरीद की सुविधा देंगे।


इस करार के तहत कंपनी पुराने वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री करने और नए वाहन खरीदने के लिए अशोक लेलैंड आने वाले सभी लोगों को अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन नीलामी मंच उपलब्ध करवाएगा।


अशोक लेलैंड में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रमुख संजय सारस्वत ने कहा कि इस साझेदारी के जरिए कंपनी को पुराने वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में स्थापित होने में मदद मिलेगी।





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एक जनवरी से ई-कॉमर्स कंपनियों पर परिवहन एवं रेस्तरां सेवा पर जीएसटी की देनदारी

नई दिल्ली : आगामी एक जनवरी से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में कर दर और प्रक्रिया से संबंधित कई बदलाव होंगे। इनमें ई-कॉमर्स सेवा प्रदाताओं पर परिवहन एवं रेस्तरां क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाओं पर कर देनदारी भी शामिल है।


इसके अलावा फुटवियर और कपड़ा क्षेत्र में शुल्क ढांचे में बदलाव भी एक जनवरी 2022 से लागू होगा जिसके तहत सभी प्रकार के फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी (माल एवं सेवा कर) लगेगा जबकि रेडीमेड कपड़ों समेत सभी टेक्साइटल उत्पादों (कपास को छोड़कर) पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।


ऑटो रिक्शा चालकों को ऑफलाइन तरीके से दी जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट मिलती रहेगी लेकिन जब ये सेवाएं किसी ई-कॉमर्स मंच से दी जाएंगी तो इन पर नए साल से पांच फीसदी की दर से कर लगेगा।


प्रक्रियागत बदलावों के तहत, स्विगी और जोमेटो जैसे ई-वाणिज्य सेवा प्रदाताओं का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के बदले वे जीएसटी एकत्रित करें और उसे सरकार के पास जमा करवाएं। ऐसी सेवाओं के बदले उन्हें बिल भी जारी करने होंगे।


इससे उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा क्योंकि रेस्तरां पहले से ही जीएसटी राजस्व एकत्रित कर रहे हैं। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि कर जमा करवाना और बिल जारी करने की जिम्मेदारी अब खाद्य पदार्थ आपूर्ति करने वाले मंचों पर आ गई है।


यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सरकार का ऐसा अनुमान है कि खाद्य आपूर्ति मंचों द्वारा कथित तौर पर पूरी जानकारी नहीं देने से बीते दो वर्ष में सरकारी खजाने को करीब 2,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है और इन मंचों को जीएसटी जमा करवाने के लिए उत्तरदायी बनाने से कर चोरी पर रोक लगेगी।


कर चोरी रोकने के लिए नए साल में कुछ और कदम उठाए जाएंगे। इनमें जीएसटी रिफंड पाने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य करना, जिन व्यवसायों ने कर अदा नहीं किए हैं उनकी जीएसटीआर-1 फाइलिंग सुविधा पर रोक लगाना आदि शामिल है।



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भारत में चीनी कंपनियों पर छापेमारी के बाद चीन ने निराशा व्यक्त की

नई दिल्ली : भारत में स्थित कई चीनी कंपनियों पर कर और आय के मुद्दों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद चीन ने निराशा व्यक्त की है।


चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी विश्लेषकों ने आग्रह किया है कि भारत सरकार को अपने देश में चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए।


रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी फर्मों का संचालन फिलहाल सामान्य है, लेकिन संबंधित कंपनियां अपने भारतीय कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहती हैं, क्योंकि जांच से कुछ चिंताएं पैदा हुई हैं।


रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ चीनी विशेषज्ञों ने गुरुवार को दोहराया कि भारत में कारोबारी माहौल न केवल चीनी कंपनियों के लिए बल्कि सभी विदेशी कंपनियों के लिए कठोर है।


रिपोर्ट के अनुसार, चीनी विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में गैर-बाजार कारकों (नॉन मार्केट फैक्टर्स) का उन पर बड़ा और अप्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा और कई समस्याएं पैदा होंगी और कई पश्चिमी कंपनियां पहले ही इस कारण से देश से बाहर हो चुकी हैं।


उन्होंने चीनी फर्मों से भारत में निवेश करने और व्यापार करने में सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कंपनियों से कहा है कि यदि वे वहां रहना चाहती हैं तो उन्हें स्थानीय कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए और अधिकारियों के लिए कार्रवाई करने का कोई बहाना नहीं छोड़ना चाहिए।


कर विभाग ने गुरुवार को ओप्पो और श्याओमी से जुड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), मुंबई, राजकोट और कर्नाटक में 20 से अधिक परिसरों की तलाशी ली थी। चीनी कंपनी वनप्लस के कार्यालयों में भी तलाशी ली गई, जो ओप्पो में विलय हो गई है लेकिन एक अलग ब्रांड के रूप में काम करती है।


बीजिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रणनीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक कियान फेंग ने कहा, भारत के कर कानून बहुत जटिल हैं और हाल के वर्षों में कई भारतीय कंपनियों और कुछ संयुक्त उद्यम उद्यमों की भी कर मुद्दों पर जांच की गई है।


कियान ने कहा कि हालांकि नवीनतम जांच मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से संचालित होने की संभावना है, मगर राजनीतिक प्रभाव की संभावना अभी भी मौजूद है, क्योंकि सरकार में अत्यधिक चीन विरोधी ताकतें हैं और वे भारत में चीनी फर्मों से संबंधित मामलों को भेदभावपूर्ण ²ष्टिकोण से देखेंगे।


शंघाई में फुडन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर लिन मिनवांग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि जांच बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय अधिकारियों, विशेष रूप से कुछ स्थानीय सरकारों में, इस बात की परवाह नहीं है कि चीनी कंपनियां कैसा महसूस करती हैं, क्योंकि वे चीन के साथ विघटन या विच्छेदन पर जोर दे रहे हैं। वे चीनी फर्मों को सही लक्ष्य के रूप में देखते हैं, और उन्हें परवाह नहीं है कि चीनी निवेशक देश में कारोबारी माहौल को कैसे देखेंगे।


ग्लोबल टाइम्स को गुरुवार को भेजे गए एक बयान में श्याओमी के एक प्रवक्ता ने कहा, एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि महत्व देते हैं कि हम सभी भारतीय कानूनों का अनुपालन करते हैं। भारत में एक निवेशित भागीदार के रूप में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं कि उनके पास सभी आवश्यक जानकारी है।


अधिकारियों की ओर से चीनी वेंडर्स के साथ, उनके अनुबंध निर्माताओं की भी तलाशी ली गई। फॉक्सकॉन ने कहा कि वह इस मामले को देख रहे हैं।





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ओमिक्रॉन के खतरे के बीच गूगल, इंटेल सीईएस 2022 में नहीं होंगे शामिल

सैन फ्रांसिस्को : गूगल और इंटेल उन टेक कंपनियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने लास वेगास में व्यक्तिगत रूप से सीईएस 2022 में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।


जहां सीईएस की गवर्निग बॉडी, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन (सीटीए) शो को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, वहीं लेनोवो, टी-मोबाइल, एटी एंड टी, मेटा, ट्विटर, अमेजन, टिकटॉक, पिनटेरेस्ट, अल्फाबेट के स्वामित्व वाली वेमो जैसी कई टेक कंपनियां साथ में हैं। कई मीडिया आउटलेट्स के साथ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्सशो में शामिल नहीं होंगे।


मीडिया रिपोर्टों में एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमने सीईएस 2022 के शो फ्लोर पर उपस्थिति को रोकने का फैसला किया है। हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते ममालों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और हमने फैसला किया है कि यह स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा विकल्प है।


पिछले कई वर्षों से, लास वेगास कन्वेंशन सेंटर में गूगल के बाहरी प्रदर्शन मुख्य आधार रहे हैं।


सीटीए ने टेकक्रंच को बताया कि 2,200 से अधिक कंपनियों को लास वेगास में सीईएस 2022 में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की पुष्टि की गई है।


आयोजक ने एक बयान में कहा, हमारा ध्यान तकनीक उद्योग को बुलाने और उन लोगों को देने पर है जो व्यक्तिगत रूप से सीईएस के जादू का अनुभव करने की क्षमता को डिजिटल रूप से अनुभव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमें विश्वास है कि उपस्थित लोगों और प्रदर्शकों का लास वेगास में सामाजिक रूप से दूर लेकिन सार्थक और उत्पादक कार्यक्रम हो सकता है, या जबकि इसे ऑनलाइन अनुभव कर रहे हैं।


हालांकि यह योजनाओं में एक बदलाव है, हम आप सभी के लिए 4 जनवरी और 5 जनवरी को निर्धारित हमारी लेटेस्ट तकनीक को लॉन्च करते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं।


सीईएस 2022 के विशेष वक्ताओं में से एक टी-मोबाइल के सीईओ माइक सीवर्ट ने घोषणा की कि उनकी कंपनी अगले महीने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स शो में भाग नहीं लेगी।


ब्लॉकचैन-आधारित अपूरणीय टोकन (एनएफटी), दूरस्थ स्वास्थ्य समाधान, सेल्फ-ड्राइविंग कार, गेमिंग, भोजन और स्पेस टेक के आसपास कुछ पहली बार नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए दुनिया का सबसे प्रभावशाली तकनीकी कार्यक्रम की उम्मीद है।




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दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से सफर शुरू किया दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन ने

नई दिल्ली : दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन, महाराजा एक्सप्रेस ने गुरुवार को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से सफर शुरू किया।


कोरोना महामारी के कारण पिछले साल से बंद महाराजा एक्सप्रेस की गुरुवार से फिर शुरूआत की गई। दुनिया भर के कई हिस्सों में इस तरह की लग्जरी ट्रेन चलती हैं। भारत में चलने वाली इस ट्रेन का नाम महाराजा एक्सप्रेस है। ट्रेन एक तरीके से चलता-फिरता फाइव स्टार होटल है। इस ट्रेन में 74 सीटें हैं, गुरुवार को 70 से ज्यादा यात्रियों ने अपना सफर शुरू किया।


4 दिन और 3 रात के सफर में यात्री दिल्ली से आगरा, रणथंभौर और जयपुर यात्री जाएंगे। वहां से फिर दिल्ली लौट कर आएंगे। इन यात्रियों की दिल्ली वापसी 27 दिसंबर की सुबह होगी। हालांकि महाराजा एक्सप्रेस इस रूट के अलावा कई अन्य रूटों पर भी चलती है। महाराजा एक्सप्रेस के इस साल तीन अन्य टूर पैकेज हैं।


इस शाही सफर में वाकई यात्रियों को किसी महाराजा के महल की तरह अनुभव होता है। वहीं अगर किराए की बात की जाए तो महाराजा एक्सप्रेस की ट्रेन की टिकट तकरीबन 2 लाख से 15 लाख तक है। महाराजा एक्सप्रेस के पास 5 तरह के ट्रेन के पैकेज मौजूद हैं। देश में महाराजा एक्सप्रेस जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही विश्व में भी प्रसिद्ध है। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन को साल 2017 में विश्व के सबसे लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिल चुका है।


इस ट्रेन में यात्रियों के लिए कई तरह के सुइट पैकेज हैं। प्रेसीडेंशियल सुइट, एक्सप्रेस सुइट, जूनियर सुइट और डीलक्स केबिन शामिल हैं। वहीं ट्रेन की सुविधाओं की बात करें तो, यात्रियों के सोने के लिए ट्रेन के अंदर 14 केबिन मौजूद हैं। हर केबिन में फोन, एलसीडी टीवी, डीवीडी प्लेयर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर के साथ एक बाथरूम की सुविधा भी है।


खास बात यह है कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्री, अपने मन मुताबिक रेस्तरॉ से या भारतीय रेलवे की कैंटीन से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इन ट्रेन में खाना शाही अंदाज में सोने और चांदी के बर्तनों में परोसा जाता है।




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हीरो मोटोकॉर्प, फॉक्सवैगन जनवरी से बढ़ाएंगी वाहनों के दाम

नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह चार जनवरी 2022 से अपने सभी मॉडल की कीमतों में 2,000 रुपये तक की वृद्धि करेगी। उसने कहा कि वह लागत में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए यह कदम उठा रही है।


हीरो मोटोकॉर्प ने एक बयान में कहा कि कंपनी चार जनवरी, 2022 से अपनी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करेगी।


बयान में कहा गया है कि कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए मूल्य संशोधन आवश्यक हो गया है।


दोपहिया वाहन निर्माता ने कहा, ‘‘कीमत में 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी और वृद्धि की वास्तविक मात्रा मॉडल और बाजार पर निर्भर करेगी।’’


इसी तरह, फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया ने घोषणा की कि वह बढ़ती कच्चा माल और परिचालन लागत के कारण एक जनवरी, 2022 से पोलो, वेंटो और ताइगुन की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी।


मूल्य वृद्धि कार के मॉडल और संस्करण के आधार पर 2-5 प्रतिशत के बीच होगी।


पिछले एक साल में कच्चे माल जैसे इस्पात, एल्युमीनियम, तांबा और कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे मोटर वाहन विनिर्माताओं को मॉडल की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।


मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, होंडा कार्स और स्कोडा जैसी कई कार विनिर्माता कंपनियां पहले ही अगले महीने से वाहनों की कीमतों में वृद्धि का संकेत दे चुकी हैं।



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वाहन निर्माताओं को फ्लेक्स ईंधन वाले इंजन लगाने के लिए परामर्श जारी

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने वाहन निर्माताओं को वाहनों में फ्लेक्स ईंधन वाले इंजन लगाने के लिए परामर्श जारी किया है।


गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार हरित और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।


उन्होंने कहा, ‘‘एक दिन पहले ही मैंने कार निर्माताओं को फ्लेक्स-ईंधन इंजन बनाने की सलाह देने वाली एक फाइल पर हस्ताक्षर किए। हमने कार निर्माताओं को एक से अधिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों में फ्लेक्स-ईंधन वाला इंजन लगाने के लिए छह महीने का समय दिया है।’’


फ्लेक्स-ईंधन यानी लचीला ईंधन गैसोलिन और मेथेनॉल या इथेनॉल के संयोजन से बना एक वैकल्पिक ईंधन है।


गडकरी ने कहा कि टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों ने अपने दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए पहले से ही फ्लेक्स-ईंधन के अनुकूल इंजन का उत्पादन शुरू कर दिया है।


गडकरी ने कहा, ‘‘जल्द ही चारपहिया वाहन 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलेंगे। इसलिए हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं रह जाएगी। और हरित ईंधन के उपयोग से पैसे की भी बचत होगी।’’





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एप्पल ने सफारी टेक्नोलॉजी प्रीव्यू 137 बग फिक्स के साथ नया अपडेट किया जारी

सैन फ्रांसिस्को : क्यूपर्टिनो आधारित टेक दिग्गज ऐप्पल ने सफारी टेक्नोलॉजी प्रीव्यू 137 के लिए कई बग फिक्स और प्रदर्शन में सुधार के साथ एक नया अपडेट जारी किया है।


मैकरियूमर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सफारी टेक्नोलॉजी प्रीव्यू रिलीज 137 वेब इंस्पेक्टर, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, वेब असेंबली, प्रायोगिक मॉडल एलीमेंट, एक्सेसिबिलिटी, वेब एपीआई, कंटेंट सुरक्षा नीति, मीडिया, एप्पल पेय और वेब एक्सटेंशन के प्रदर्शन में सुधार के साथ आता है।


सफारी टेक्नोलॉजी प्रीव्यू का लेटेस्ट वर्जन मैक चलाने वाले यूजर्स के लिए सफारी का एक प्रयोगात्मक वर्जन है, जिसमें वर्तमान में मैकओएस बिग सुर या मैकओएस मोंटेरी स्थापित है।


इसके अलावा, सफारी के लेटेस्ट वर्जन में लाइव टेक्स्ट, एक नया डिजाइन किया गया टैब अनुभव और बहुत कुछ जैसी नई सुविधाएं शामिल हैं। अपडेट में नए 14 और 16-इंच मैकबुक प्रो मॉडल के लिए 120 हट्र्ज रिफ्रेश रेट भी जोड़े गए हैं।


डेवलपर्स के लिए लॉन्च करने के बाद, पहला मैकओएस 12.2 बीटा अब उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो सार्वजनिक बीटा प्रोग्राम में हैं।


अपडेट में तेज खोज और स्क्रॉलिंग के साथ एक नया मूल एप्पल म्यूजिक ऐप और मैकबुक प्रो पर प्रोमोशन के साथ सफारी में स्क्रॉल करने के लिए एक फिक्स है।


यदि उपयोगकर्ता अभी तक बीटा नहीं चला रहे हैं तो उपयोगकर्ता इसे एप्पल की डेवलपर वेबसाइट या सार्वजनिक बीटा वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।


मैकओएस 12.2 में नए, मूल एप्पल म्यूजिक ऐप के साथ कुछ उल्लेखनीय बदलाव हैं।





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फुंके हुए कारतूस भी हैं करोड़ों के, झारखंड पुलिस कर रही है नीलामी

रांची : सामान्य तौर पर फुंके हुए कारतूस को बेकार मान लिया जाता है, लेकिन अगर इन्हें सहेजा जाये तो ये करोड़ों के हो सकते हैं। झारखंड की पुलिस ने ऐसा साबित कर दिखाया है। राज्य में फुंके हुए कारतूसों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गयी है। सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने के आखिर तक पुलिस को इससे करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।


राज्य के पुलिस महकमे ने पिछले कुछ सालों के दौरान 79512 किलोग्राम कारतूस के खोखे इकट्ठा किये हैं। इन्हें रांची के होटवार स्थित पुलिस के भंडार गृह में रखा गया है। इनमें से 78600 किलोग्राम खोखे पीतल के हैं, जबकि 912 किलोग्राम खोखे लोहे के हैं। पुलिस ने इनकी नीलामी के लिए टेंडर निकाला है।


बताया गया कि ये खोखे पुलिस ने आपराधिक गिरोहों एवं नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन और पुलिस बलों द्वारा फायरिंग प्रैक्टिस के बाद इकट्ठा किये गये हैं। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान जितनी गोलियों का उपयोग होता है, उनके खोखे गिनकर रखे जाते हैं। मुठभेड़ के बाद भी प्रत्येक खोखे की बरामदगी का पुलिस हिसाब रखती है। 2015 से लेकर अब तक इकट्ठा किये गये खोखे की अब नीलामी की जा रही है। नीलामी के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की गयी है। झारखंड पुलिस के आईजी प्रोविजन प्रभात कुमार की ओर से जारी टेंडर नोटिस में कहा गया है कि 22 एवं 23 दिसंबर को पांच लाख रुपये के ड्राफ्ट के साथ टेंडर भरा जा सकता है। इसके पहले झारखंड पुलिस ने 2015 में लगभग 600 क्विंटल खोखे की नीलामी की थी।


पीतल के मौजूदा बाजार भाव की बात की जाये तो यह लगभग 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। जाहिर है, अगर बाजार भाव से पीतल के खोखों की नीलामी हुई तो झारखंड पुलिस को 3 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व प्राप्त हो सकता है।



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सेबी अगले महीने करेगा विश्वामित्र इंटरनेशनल इंफ्रा की संपत्तियों की नीलामी

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी निवेशकों के धन की वसूली के लिए अगले महीने 2.8 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर विश्वामित्र इंटरनेशनल इंफ्रा की आठ संपत्तियों की नीलामी करेगा।


भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक नोटिस में कहा कि ये संपत्तियां पश्चिम बंगाल में स्थित खाली भूमि हैं।


इन संपत्तियों की नीलामी के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए सेबी ने कहा कि 27 जनवरी 2022 को दोपहर 11 बजे से एक बजे के बीच ऑनलाइन माध्यम से नीलामी होगी।


सेबी की ओर से 2016 में जारी आदेश के मुताबिक विश्वामित्र इंटरनेशनल ने 2012-13 में अपनी समूह कंपनी विश्वामित्र इंडिया टूर एंड होटल्स लिमिटेड को 41.61 करोड़ रुपये मूल्य के 41.5 लाख से अधिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) आवंटित किए थे। इस कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम मानदंडों का पालन किए बगैर ये एनसीडी 83,109 निवेशकों को हस्तांतरित कर दिए थे।


मार्च 2014 तक इन एनसीडी के जरिए विश्वामित्र इंटरनेशनल ने 107 करोड़ रुपये जुटा लिए थे।


निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने पर अगस्त 2016 में सेबी ने विश्वामित्र इंटरनेशनल, उसकी समूह कंपनी और पांच निदेशकों को तीन महीने के भीतर निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था।


इन कंपनियों और निदेशकों को चार साल के लिए प्रतिबंधित करने के अलावा, उन्हें 15 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज के साथ पैसा वापस करने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसा नहीं किए जाने पर बाजार नियामक ने इन कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू की। संपत्तियों की बिक्री इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।






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नोएडा प्राधिकरण की फार्महाउस योजना संदेहास्पद, 2,833 करोड़ का हुआ नुकसानः कैग

नोएडा : उत्तर प्रदेश के नोएडा में वर्ष 2008-11 के दौरान लाई गई फार्महाउस योजना को राज्य सरकार की जरूरी मंजूरी नहीं थी और इस योजना में संदेहास्पद ढंग से आवंटन किए जाने से सरकारी खजाने को 2,833 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।


नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (कैग) की शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश रिपोर्ट में नोएडा फार्महाउस योजना पर कई गंभीर सवाल उठाए गए। इसमें नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण) की नीतियों में कई गड़बड़ियों का भी जिक्र किया गया है।


यह रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण की नीतियों, नियोजन, भूमि अधिग्रहण, संपत्तियों के आवंटन और आंतरिक नियंत्रण में कई खामियों को भी रेखांकित करती है। इसके मुताबिक प्राधिकरण की इन कमियों से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।


करीब 500 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में वर्ष 2005 के बाद के दौर की समीक्षा की गई है। सीएजी की इस रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि उसने अभी इस रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है।


प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘अतीत में रही आवंटन से संबंधित खामियां अब दुरूस्त की जा रही हैं। मसौदा रिपोर्ट में उठाए गए कुछ बिंदुओं से हम सहमत थे जबकि कुछ बिंदुओं पर प्राधिकरण ने जवाबी तथ्य भी रखे थे। अंतिम रिपोर्ट का अभी अध्ययन किया जाना बाकी है।’


भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की वरिष्ठ अधिकारी माहेश्वरी ने कहा कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार से मिले निर्देशों के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे।


सीएजी ने फार्महाउस प्लॉट के आवंटन पर कहा है कि वर्ष 2008-11 के दौरान ऐसी दो योजनाएं लाई गई थीं जिनमें 157 आवेदकों को 18.37 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र की जमीन आवंटित की गई।


लेकिन सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों फार्महाउस योजनाएं पूर्व-अनुमति एवं निर्धारित प्रक्रिया के बगैर ही लाई गई थीं। रिपोर्ट कहती है, ‘फार्महाउस की श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकार की भवन नियमन संबंधी अनुमति के बगैर ही जोड़ दी गई थी।’


इसके मुताबिक, ये दोनों योजनाएं प्राधिकरण की क्षेत्रीय योजना के अनुरूप नहीं थीं जिसमें रिहायशी क्षेत्र से दूर फार्महाउस के विकास की बात कही गई थी। इसके साथ ही कैग ने फार्महाउस प्लॉट के लिए आरक्षित मूल्य कम रखने को लेकर भी सवाल उठाए हैं।


रिपोर्ट कहती है, ‘नोएडा प्राधिकरण ने किसानों से जमीन खरीदी और कंपनियों के दफ्तरों वाले एक विकसित इलाके से सटकर फार्महाउस के प्लॉट आवंटित कर दिए।’


कैग ने अपनी रिपोर्ट में फार्महाउस प्लॉट की दरें बहुत कम रखे जाने पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट कहती है, ‘बाजार दर के हिसाब से भुगतान की क्षमता रखने वाले आवंटियों को भी 3,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लॉट दिए गए जबकि वर्ष 2008-09 में न्यूनतम दर 14,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी।’


रिपोर्ट में कहा गया है कि इतनी कम दर पर प्लॉट आवंटित किया जाना काफी संदेहास्पद है और इससे आवंटियों को 2,833 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ जिससे प्राधिकरण को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। उसने प्लॉट का आवंटन भी पारदर्शी तरीके से नहीं होने की बात कही है।





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एसबीआई ने सड़क क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया : खारा

मुंबई : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश खारा ने शुक्रवार को कहा कि सड़क क्षेत्र में बैंक का कर्ज 90,000 करोड़ रुपये के पास पहुंच गया है।


राजमार्ग, परिवहन और लॉजिस्टिक में निवेश के अवसरों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान खारा ने कहा कि एसबीआई देश के सड़क क्षेत्र के विकास में एक भरोसेमंद भागीदार है।


उन्होंने कहा, "एसबीआई ने सड़क क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। यह इस विशेष क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया कुल कर्ज का लगभग 37 प्रतिशत है।"


एसबीआई ने कई सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का समर्थन करने के लिए 30 जून, 2021 तक 35,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।






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हुंडई मोटर ने वरिष्ठ अधिकारियों में किया फेरबदल

सियोल : हुंडई मोटर ग्रुप ने शुक्रवार को कहा कि उसने लेटेस्ट नियमित फेरबदल में डिजाइन और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में अपने शीर्ष विदेशी अधिकारियों को बदल दिया, जिसमें अध्यक्ष यूइसुन चुंग के नए नेतृत्व में एक पीढ़ीगत बदलाव में वरिष्ठ पदों पर 200 से अधिक पदोन्नति शामिल हैं।


हुंडई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि हुंडई मोटर के डिजाइन प्रबंधन का नेतृत्व करने वाले एक प्रसिद्ध पूर्व ऑडी डिजाइनर पीटर श्रेयर पद छोड़ रहे हैं और ऑटोमोबाइल कंपनी के सलाहकार के रूप में काम करेंगे।


कंपनी ने कहा कि हुंडई के आरएंडडी डिवीजन के प्रमुख अल्बर्ट बर्मन को हुंडई में हाइड्रोजन फ्यूल सेल डिवीजन के अध्यक्ष और प्रमुख पार्क जंग-गुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। बर्मन तकनीकी सलाहकार के रूप में काम करना जारी रखेंगे।


नए मुख्य ब्रांड अधिकारी के रूप में ऑटोमेकर के हाई-एंड जेनेसिस ब्रांड में शामिल होने वाले ग्रीम रसेल हैं, जो बेंटले मोटर्स के लिए लक्जरी कार मार्केटिंग में अपने लंबे कार्यकाल और मैकलन के ब्रांड एंबेसडर के रूप में जाने जाते हैं।


योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रसेल जेनेसिस के वैश्विक ब्रांड, उत्पाद और खुदरा संचार का नेतृत्व करेंगे।


हुंडई ने 203 कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया, जो कंपनी के अनुसार अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल है। यह पिछले साल अक्टूबर में अपने पिता 2 ऑटो समूह चुंग मोंग-कू की जगह लेने वाले अध्यक्ष चुंग के बाद एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है।


ताजा फेरबदल से संकेत मिलता है कि 50 वर्षीय जूनियर चुंग, ऑटोमेकर की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली कारों, सेल्फ-ड्राइविंग, इंफोटेनमेंट और अन्य उन्नत सूचना और संचार तकनीकों जैसे भविष्य की गतिशीलता के लिए अपने महत्वाकांक्षी अभियान को आगे बढ़ाएंगे।


हुंडई के अनुसार, नए पदोन्नत अधिकारियों में से लगभग एक तिहाई अपने 40 के दशक में हैं, लगभग 37 प्रतिशत आरएंडडी कर्मचारी पदोन्नति अर्जित करते हैं।



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संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए एनटीपीसी की प्रतिबद्धता की सराहना की

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी को स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उसके प्रयासों और प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र से प्रशंसा पत्र मिला है।


विद्युत कंपनी ने एक बयान में कहा, "भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लि.


को एनर्जी कॉम्पैक्ट (पहल) प्रक्रिया की दिशा में अपने प्रयासों और प्रतिबद्धताओं के लिए, सर्व सतत ऊर्जा महासचिव और संयुक्त राष्ट्र-एनर्जी सह-अध्यक्ष की विशेष प्रतिनिधि सुश्री दामिलोला ओगुनबियी से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ।"


बयान के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र-ऊर्जा (संयुक्त राष्ट्र का एक तंत्र) ने स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया है और एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क में इसका स्वागत किया है।


एनटीपीसी ने 2030 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करने वाले एनर्जी कॉम्पैक्ट के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत की हैं।


इसमें कहा गया कि एनटीपीसी का नेतृत्व एसडीजी7 (सतत विकास लक्ष्य-7) हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क में एनटीपीसी का प्रवेश इसे एनर्जी कॉम्पैक्ट प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बनाता है।





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क्रिप्टोकरेंसी उभरते बाजारों के लिए एक चुनौती, विनियमन की जरूरत: गोपीनाथ

नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने पर जोर देते हुए कहा कि उन पर प्रतिबंध लगाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि वे विदेशी बाजारों से संचालित होते हैं।


गोपीनाथ ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक वैश्विक नीति और समन्वित कार्रवाई का भी सुझाव दिया।


उन्होंने बुधवार को आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''मुझे लगता है कि उभरते बाजारों के लिए क्रिप्टोकरेंसी खासतौर से एक चुनौती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टोकरेंसी और परिसंपत्तियों को अपनाना अधिक आकर्षक लगता है।''


भारत अनियमित क्रिप्टोकरेंसी से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए संसद में एक विधेयक लाने पर विचार कर रहा है। इस समय देश में क्रिप्टोकरेंसी पर कोई विशेष नियम या कोई प्रतिबंध नहीं है।


गोपीनाथ, जो अगले साल की शुरुआत में आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली हैं, ने कहा कि विनियमन के लिए दुनिया भर के देश अलग-अलग कोशिश कर रहे हैं, हालांकि प्रतिबंध लगाने को लेकर स्पष्ट रूप से चुनौतियां हैं।


उन्होंने कहा कि कोई भी देश सीमा-पार जटिल लेनदेन को देखते हुए क्रिप्टोकरेंसी की समस्या को अपने दम पर हल नहीं कर सकता है और इसके लिए तत्काल एक वैश्विक नीति की आवश्यकता है।


भारत की राजकोषीय और मौद्रिक नीति पर एक सवाल के जवाब में गोपीनाथ ने कहा कि भारत की मुख्य मुद्रास्फीति छह प्रतिशत से थोड़ा ऊपर है, और ऐसे में नीति निर्माण को लेकर कुछ मुद्दे हैं।


उन्होंने कहा, ''भारत की राजकोषीय नीति को कुछ और तिमाहियों तक उदार रुख पर कायम रहना चाहिए, और उसके बाद धीरे-धीरे वापस लिया जाना चाहिए।





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एनआईपीएल, वेस्टर्न यूनियन ने घरेलू बैंक खातों में पैसे भेजने की सुविधा बेहतर करने के लिए समझौता किया

नई दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की विदेशी शाखा एनआईपीएल ने विदेशों से भारत में बैंक खातों में तत्काल पैसों के हस्तांतरण की सुविधा बेहतर करने के लिए वेस्टर्न यूनियन के साथ एक समझौता किया है।


वेस्टर्न यूनियन ने बृहस्पतिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि यह सहयोग भारत में ग्राहकों को देश में अपने बैंक खातों में विदेशों से तत्काल धन प्राप्त करने में सक्षम करेगा।


इसमें कहा गया कि एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय भुगतान लि. (एनआईपीएल) और वेस्टर्न यूनियन ने विदेशों से भारत में बैंक खातों में तत्काल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।


विज्ञप्ति के अनुसार दोनों कंपनियां अगले कुछ महीनों में भारत में बैंक खाताधारकों को यूपीआई आईडी सहित, निर्बाध रूप से और तुरंत सीमा पार से धन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मिलकर काम करेंगी।





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पेटीएम के शेयर में गिरावट जारी, आठ प्रतिशत और टूटा

नई दिल्ली : पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। पेटीएम का शेयर हाल में सूचीबद्ध हुआ है। बुधवार को कंपनी का शेयर लगभग आठ प्रतिशत और टूट गया।


बीएसई में कंपनी का शेयर 7.72 प्रतिशत के नुकसान से 1,380.05 रुपये पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान यह 13.22 प्रतिशत के नुकसान से 1,297.70 रुपये पर आ गया था।


नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 7.63 प्रतिशत के नुकसान से 1,381.90 रुये पर आ गया।


ट्रेडिंगो के संस्थापक पार्थ न्यति ने कहा, ''कंपनी के संस्थागत निवेशकों के लिए लॉक-इन की अवधि बुधवार को पूरी हुई। इस दौरान पेटीएम का शेयर 13 प्रतिशत से अधिक टूटा।''


कंपनी के शेयर में लगातार चौथे सत्र में गिरावट आई है। इस दौरान यह 13.45 प्रतिशत नीचे आ चुका है।


वन97 कम्युनिकेशंस का शेयर 18 नवंबर को सूचीबद्ध हुआ था। एंट ग्रुप समर्थित पेटीएम के 18,300 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को 1.89 गुना अभिदान मिला था।



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फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट ने निंजाकार्ट में 14.5 करोड़ डॉलर का निवेश कियाind

नई दिल्ली : फ्लिपकार्ट इंडिया और वॉलमार्ट ने ताजा उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला कंपनी निंजाकार्ट में 14.5 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। दोनों कंपनियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।


पिछले साल अक्टूबर में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ग्रुप ने बेंगलुरु की कंपनी में अघोषित राशि का निवेश किया था।


एक बयान में कहा गया कि यह निवेश किसानों, खुदरा विक्रेताओं, उपभोक्ताओं और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े लोगों सहित लाखों कृषि मूल्य श्रृंखला भागीदारों के जीवन को व्यवस्थित, सशक्त और बेहतर करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में निंजाकार्ट की मदद करेगा।


निंजाकार्ट पिछले दो साल से प्रौद्योगिकी मंचों और आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे में तेजी से निवेश करती रही है।





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कृषि सचिव ने कहा, बहुत जल्द एमएसपी पर समिति का गठन किया जाएगा

नई दिल्ली : न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने सहित विभिन्न कृषि संबंधी मुद्दों पर विचार के लिए 'जल्द निकट भविष्य में' एक समिति का गठन किया जायेगा।


कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने सोमवार को यह जानकारी दी।


अग्रवाल ने यहां मीडिया से कहा, ''प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है। इसे और शून्य बजट प्राकृतिक खेती को अभियान के रूप में लिया जायेगा। बहुत जल्द निकट भविष्य में इसका (समिति) गठन किया जाएगा।''


अग्रवाल 14 दिसंबर से आणंद, गुजरात में होने वाले प्राकृतिक खेती पर केंद्रित तीन दिन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को वर्चुअल तरीके से इसके समापन समारोह को संबोधित करेंगे।


संवाददाता सम्मेलन में गुजरात के मुख्य सचिव पंकज कुमार भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद थे।


यह पूछे जाने पर कि जल्द गठित होने वाली प्रस्तावित समिति द्वारा प्राकृतिक खेती के कौन से पहलू की चर्चा की जाएगी और क्या इस राष्ट्रीय आयोजन के परिणामों पर भी विचार होगा, सचिव ने कहा कि इस पैनल की रूपरेखा अभी तय नहीं की गई है।


मोदी ने 19 नवंबर को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए यह भी कहा था कि सरकार एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के तरीकों पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन करेगी।


हजारों किसानों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इन तीन कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से अधिक समय तक लगातार विरोध-प्रदर्शन किया था।


संसद में 29 नवंबर को इन तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन गतिरोध बना रहा क्योंकि किसानों ने अपनी अन्य मांगों जैसे एमएसपी पर कानूनी गारंटी, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजे और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने जैसी अन्य मांगों पर सरकार से आश्वासन मांगा।


सरकार द्वारा उनकी शेष मांगों को पूरा करने का वादा किए जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान 11 दिसंबर को अपना आंदोलन स्थगित करने और अपने घरों को लौटने पर सहमत हुए।




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मेटा, व्हॉट्सएप को भारत में मुख्य अनुपालन, शिकायत निपटान अधिकारी की तलाश

नयी दिल्ली : मेटा (पूर्व में फेसबुक) और वॉट्सएप को नोडल संपर्क एवं शिकायत निपटान अधिकारी के साथ-साथ मुख्य अनुपालन अधिकारी पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में इन पदों पर नियुक्ति अनिवार्य है।


लिंक्डइन पर इन रिक्तियों के विज्ञापन बीते कुछ दिन के भीतर दिए गए हैं।


इस साल मई में प्रभाव में आए नए आईटी नियमों के तहत बड़ी सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (50 लाख उपयोगकर्ताओं वाली अन्य इकाइयों के साथ) को शिकायत निपटान अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इन पदों पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए।


नए आईटी नियम आने के बाद वॉट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर भारत के लिए शिकायत निपटान अधिकारी के रूप में परेश बी लाल का नाम लिखा था, जबकि फेसबुक ने स्पूर्ति प्रिया का नाम दिया था।


संपर्क करने पर मेटा और वॉट्सएप की ओर से ई-मेल के जरिये भेजे गए वक्तव्य में कहा गया, ''मध्यवर्ती दिशानिर्देश नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार हमने अधिकारियों की नियुक्ति की है। नए आईटी नियमों को लेकर सरकार के साथ हमारा संवाद लगातार बना हुआ है।''


इन कंपनियों ने कहा, ''हमारे पास जरूरत के अनुरूप नए उम्मीदवारों की तलाश का अधिकार है, क्योंकि ये अधिकारी काफी महत्वपूर्ण हैं।''


मेटा अपने विविध ऐप के लिए भारत को अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक मानती है। भारत सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 53 करोड़ वॉट्सएप उपयोगकर्ता, 41 करोड़ फेसबुक उपभोक्ता और 21 करोड़ इंस्टाग्राम खाताधारक हैं।


लिंक्डइन पर मेटा की पोस्ट के अनुसार, ''कंपनी भारत में फेसबुक के लिए नोडल संपर्क सूत्र और शिकायत निपटान अधिकारी के पद के लिए एक अत्यंत पेशेवर उम्मीदवार की तलाश कर रही है।''


नए आईटी नियमों के तहत सभी मध्यवर्ती इकाइयों को अपनी वेबसाइट, ऐप पर प्रमुखता से शिकायत निपटान अधिकारी का नाम और उसका संपर्क प्रकाशित करना होगा। शिकायत निपटान अधिकारी को 24 घंटे में किसी शिकायत को मिलने की पुष्टि करनी होगी। उसे शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा।




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गुजरात में शॉपिंग मॉल के निर्माण पर 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी लुलु

नयी दिल्ली : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लुलु ग्रुप भारत में कारोबार विस्तार की अपनी योजना के तहत गुजरात के अहमदाबाद में एक शॉपिंग मॉल के निर्माण पर 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।


लुलु ग्रुप ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने इसके लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी के पास देश में पहले से तीन मॉल हैं और वह अगले साल मार्च तक दो और मॉल खोलेगी।


कंपनी ने कहा, ''लुलु ग्रुप गुजरात में एक आधुनिक शॉपिंग मॉल स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।''


गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और दुबई में लुलु समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक युसूफ अली एमए के बीच एक बैठक के दौरान इस निवेश की घोषणा की गई।


गुजरात के मुख्यमंत्री आगामी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन (वीजीजीएस) के प्रचार-प्रसार और राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए आधिकारिक दौरे पर हैं।





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बायजू ने रचना बहादुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया

नई दिल्ली : शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की शीर्ष कंपनी बायजू ने शुक्रवार को कहा कि अपनी वैश्विक विस्तार योजनाओं की अगुवाई करने की खातिर उसने बेन ऐंड कंपनी की पूर्व भागीदार रचना बहादुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।


कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस भूमिका में बहादुर नए एवं वर्तमान बाजारों में बायजू की विस्तार संबंधी संपूर्ण योजना एवं रणनीति का नेतृत्व करेंगी।


इसमें कहा गया कि बहादुर बायजू द्वारा अमेरिकी बाजार में एपिक के हालिया अधिग्रहण के बाद उसका आधार मजबूत करने की दिशा में भी काम करेंगी।


बायजू के चीफ मुख्य मानव संसाधन अधिकारी प्रवीण प्रकाश ने कहा, ''नेतृत्व भूमिका में रचना का पुराना रिकॉर्ड शानदार है।





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खरीद के बाद 6-7 महीने के भीतर राशन दुकानों से ज्वार, रागी वितरित कर सकते राज्य

नई दिल्ली : केंद्र ने राज्य सरकारों को अब खरीद अवधि की समाप्ति से 6 और 7 महीने के भीतर क्रमश: ज्वार तथ रागी वितरित करने की अनुमति दी है। अबतक यह यह अवधि तीन महीने थी।


सरकार के इस प्रयास का मकसद राशन की दुकानों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मोटे अनाज की आपूर्ति को बढ़ावा देना है।


केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक सरकारी बयान में कहा कि भारत सरकार ने 21 मार्च 2014 और 26 दिसंबर 2014 के मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।


मोटे अनाज की खरीद को वर्ष 2014 के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता था, जिसके तहत राज्यों को केंद्रीय पूल के लिए एमएसपी पर किसानों से मोटा अनाज खरीदने की अनुमति दी गई थी। यह भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से राज्यों द्वारा तैयार की गई विस्तृत खरीद योजना पर भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन था।


वर्ष 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीद अवधि समाप्त होने के तीन महीने के भीतर पूरी की पूरी मात्रा का वितरण किया जाना होता था।


अंशधारकों के साथ चर्चा के आधार पर केंद्र ने वर्ष 2014 के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।


खाद्य मंत्रालय ने कहा, ''ज्वार और रागी की वितरण अवधि को पहले के 3 महीने से बढ़ाकर क्रमशः 6 और 7 महीने कर दिया गया है।''


इससे ज्वार और रागी की खरीद और खपत में वृद्धि होगी क्योंकि राज्य के पास इन वस्तुओं को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) / अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरित करने के लिए अधिक समय होगा।


खरीद बढ़ने से इन फसलों की खरीद से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ेगी।


मोटे अनाज अत्यधिक पोषक, अम्ल नहीं बनाने वाले, लसीलापन मुक्त (ग्लूटन मुक्त) होते हैं और इनमें बेहतर आहार गुण होते हैं। इसके अलावा, बच्चों और किशोरों में कुपोषण से निपटने और मोटे अनाज के सेवन से प्रतिरक्षा तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।




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टीवीएस मोटर ने निकारागुआ, कोस्टा रिका के बाजारों के लिए ग्रुपो क्यू के साथ समझौता किया

नई दिल्ली : टीवीएस मोटर कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने मध्य अमेरिका में अपने कारोबार का विस्तार करने की कोशिशों के तहत निकारागुआ और कोस्टा रिका के बाजारों के लिए ग्रुपो क्यू के साथ समझौता किया है।


कंपनी ने एक बयान में कहा कि ग्रुपो क्यू की अनुषंगी एक्टिव मोटर्स एसए समर्पित बिक्री, सेवा, पुर्जों और ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) के साथ उसकी मदद करेगी।


समझौते के तहत एक्टिव मोटर्स, निकारागुआ और कोस्टारिका में टीवीएस मोटर कंपनी की चरणबद्ध तरीके से तीन प्रमुख आउटलेट और लगभग 50 डीलरशिप खोलने में मदद करेगी।


टीवीएस मोटर कंपनी पहले ही ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और होंडुरास सहित मध्य अमेरिका के प्रमुख बाजारों में मौजूद है।


कंपनी के अध्यक्ष (अंतरराष्ट्रीय व्यापार) आर दिलीप ने कहा, "मध्य अमेरिका कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है... यह सहयोग मध्य अमेरिका में टीवीएस मोटर की बाजार उपस्थिति का विस्तार करने, सर्वश्रेष्ठ उत्पादों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने और ग्राहक अनुभव का मानक स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।




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ओप्पो ने भारत में युवा प्रतिभाओं को सशक्त बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ की साझेदारी

नई दिल्ली : भारत के युवा दिमागों को सशक्त बनाने के लिए, ओप्पो ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों के लिए शैक्षणिक खचरें को कवर करने वाली स्कॉलरशिप्स की पेशकश की जाएगी।


ब्रांड ने प्रीमियम संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम करने वाले उत्कृष्ट छात्रों को स्कॉलरशिप्स प्रदान करने के लिए जीनियस प्लस कार्यक्रम की शुरुआत की है।


ओप्पो इंडिया के इंडिया आर एंड डी हेड और वाइस प्रेसिडेंट, तसलीम आरिफ ने कहा, भारत में इनोवेशन हब बनने की वास्तविक क्षमता है। यह कार्यक्रम दुनिया भर के युवाओं को बेहतर शैक्षिक और सीखने के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने और एक साथ एक अभिनव भविष्य बनाने में मदद करने की दिशा में एक कदम है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से और अधिक छात्रों को सशक्त बनाने और कल के इनोवेटर्स को तैयार करने की उम्मीद करते हैं।


कंपनी के अनुसार, जीनियस प्लस प्रोग्राम का उद्देश्य भारत के प्रसिद्ध संस्थानों में युवाओं के साथ जुड़ना और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं तक पहुंचना है जो भारत के इनोवेशन पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं।


आईआईटी दिल्ली के डीन- इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, नवीन गर्ग ने कहा, हम आईआईटी दिल्ली के शीर्ष रैंकिंग के छात्रों को समर्थन देने के लिए ओप्पो इंडिया के आभारी हैं। इस तरह की छात्रवृत्ति मेधावी उम्मीदवारों को स्वीकार करने में एक लंबा रास्ता तय करती है।


स्मार्टफोन निर्माता उद्योग में तकनीकी नेताओं के भविष्य में निवेश करने के लिए मास्टर्स और पीएचडी छात्रों के लिए कार्यक्रम का विस्तार करेगा।


जीनियस प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए प्रथम वर्ष के आवेदकों का चयन छात्रों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा रैंक पर आधारित होता है, और इसे दूसरे से चौथे वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।


ओप्पो के प्रतिनिधि कैंपस में व्यक्तिगत रूप से दौरे के माध्यम से चयनित छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का मार्गदर्शन और ट्रैक करेंगे।






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बैंकर छोटे व्यापारियों को कर्ज के लिए यूपीआई जैसा डिजिटल मंच लेकर आएंः आईटी मंत्री

नयी दिल्ली : सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बैंकिंग उद्योग से छोटे व्यापारियों को सुगमता और तेजी से ऋण प्रदान करने के लिए यूपीआई की तरह का एक मजबूत और निर्बाध डिजिटल मंच बनाने का आह्वान किया।


वैष्णव ने बैंकिंग उद्योग को तीन महीने में इस बारे में विचार बनाने और समाधान लाने को कहा है। उन्होंने कहा कि आधार, मोबाइल फोन, यूपीआई मंच और डिजिलॉकर के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए इस तरह के मंच को बनाने के लिए आवश्यक आधार पहले से ही मौजूद हैं।


वैष्णव ने 'डिजिटल भुगतान उत्सव' में शामिल होते हुए बैंकरों के लिए 'चुनौती' रखी। उन्होंने कहा, ''क्या हम सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई), छोटे उद्योगों, छोटे व्यवसायियों को जल्द एवं आसान ऋण प्रदान करने के लिए यूपीआई मंच की तरह एक शक्तिशाली, अच्छा और डिजिटल मंच बना सकते हैं?''


केंद्रीय मंत्री ने बैंकरों से कहा, ''आज आपके पास आधार, मोबाइल फोन, यूपीआई मंच, डिजिलॉकर का एक अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र है। व्यावहारिक रूप से ऋण संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह आज उपलब्ध है।''


इस कार्यक्रम में शामिल हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के भविष्य को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी।


उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन दुनिया भर के उन देशों से जलन है जो कुछ साल पहले ही सोचते थे कि वे प्रौद्योगिकी और नवाचार में आगे हैं।


चंद्रशेखर ने कहा, "हम डिजिटल भुगतान श्रेणी में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें इस श्रेणी में दुनिया का नेतृत्व करते रहना चाहिए।"


उन्होंने आश्वासन दिया कि आईटी मंत्रालय इस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और फलने-फूलने के लिए एक सक्षम और उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।





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भारत में अब व्हाट्सएप के जरिए बुक करें उबर की सवारी

नई दिल्ली : वैश्विक स्तर पर पहला कदम बढ़ाते हुए उबर और मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने गुरुवार को घोषणा की है कि भारत में लोग अब कंपनी के आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से उबर की सवारी बुक कर सकते हैं। इस सेवा को पहले लखनऊ में पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है और जल्द ही इसे देश के अन्य शहरों में विस्तारित किया जाएगा। उबर एपीएसी के बिजनेस डेवेलप्मेंट और वरिष्ठ निदेशक नंदिनी माहेश्वरी ने कहा, हम सभी भारतीयों के लिए उबर यात्रा को यथासंभव आसान बनाना चाहते हैं। हम उबर के लिए इस वैश्विक-प्रथम एकीकरण से रोमांचित हैं और इसे पूरे भारत में शुरू करने के लिए तत्पर हैं। व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म पर निर्मित, साझेदारी कंपनी के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में से एक में उबर की गतिशीलता सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करेगी। वर्तमान में, व्हाट्सएप के माध्यम से सवारी बुक करने का विकल्प केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होगा, लेकिन जल्द ही इसे अन्य भारतीय भाषाओं में विस्तारित किया जाएगा। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस ने कहा, व्हाट्सएप पर उबर का अनुभव यूजर्स के लिए सरल, परिचित और संबंधित है और इसमें भारत में सवारों की एक नई श्रेणी के साथ उबर को अपनाने में तेजी लाने की क्षमता है।


इस एकीकरण के साथ, सवारियों को अब उबर ऐप डाउनलोड करने या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। व्हाट्सएप यूजर्स तीन आसान तरीकों- उबर के बिजनेस अकाउंट नंबर पर मैसेज करना, एक क्यूआर कोड स्कैन करना, या किसी उबर व्हाट्सएप चैट को खोलने के लिए सीधे किसी लिंक पर क्लिक करना जैसे ऑप्शन्स से उबर राइड बुक कर सकते हैं। उन्हें पिकअप और ड्रॉप ऑफ लोकेशन उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा। यूजर्स को अग्रिम किराए की जानकारी और चालक के आगमन के अपेक्षित समय की जानकारी प्राप्त होगी। कंपनी ने कहा, राइडर्स को वही सेफ्टी फीचर्स और इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलते हैं, जो सीधे उबर ऐप के जरिए ट्रिप बुक करते हैं। यदि उपयोगकर्ता यात्रा के दौरान इमरजेंसी विकल्प का चयन करते हैं तो उन्हें उबर की ग्राहक सहायता टीम से एक इनबाउंड कॉल प्राप्त होगी। यात्रा समाप्त होने के 30 मिनट बाद तक, जरूरत पड़ने पर उबर सवारियों के पास कॉल करने के लिए सुरक्षा लाइन नंबर तक भी पहुंच होगी।




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70 डाॅलर से नीचे उतरा कच्चा तेल, दिल्ली में पेट्रोल हुआ 8.56 रुपये सस्ता

नई दिल्ली :  वैश्विक स्तर पर कोरोना के नये वेरिएंट ओमीक्रान के तेजी से फैलने के दबाव में मांग घटने की आशंका से कल अमेरिकी बाजार में कच्चे तेल में भारी गिरावट के बाद आज सिंगापुर में मामूली बढ़त के साथ कारोबार की शुरूआत हुयी है लेकिन घरेलू स्तर पर बुधवार को लगातार 28 वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में टिकाव बना रहा। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा वैट में कमी किये जाने के कारण दिल्ली में पेट्रोल 8.56 रुपये प्रति लीटर कम होकर 95.41 रुपये प्रति लीटर पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतोें में तेजी आने पर भारत और अमेरिका सहित अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा रणनीतिक तेल भंडार से तेल जारी करने की घोषणा की थी जिससे तेल की कीमतों पर दबाव बना था और ओमीक्रान के कारण इस पर और अधिक दबाव बन गया है। अमेरिकी बाजार में कल कारोबार के दौरान कच्चा तेल 70 डॉलर से नीचे उतर गया और आज सिंगापुर में कारोबार की शुरूआत मामूली तेजी के साथ हुयी। लंदन ब्रेंट क्रूड 0.68 फीसदी की उछाल लेकर 69.34 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 0.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 66.11 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये तथा 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करने से देश में इसकी कीमतों में कमी आयी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन दोनों उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी की थी। कल दिल्ली सरकार ने भी पेट्रोल पंप मालिकों के बढ़ते दबाव में पेट्रोल पर वैट में 30 फीसदी की कटौती करने की घोषणा की जिससे आज दिल्ली में पेट्रोल 8.56 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। डीजल पर वैट में कोई कमी नहीं की गयी जिसके कारण यह पिछले दिवस के स्तर पर ही है। दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा वैट कम किये जाने से पेट्रोल और डीजल दिल्ली से सस्ता हो गया था जिसके कारण राजधानी में इसकी बिक्री पर काफी असर पर रहा था। इसके कारण डीलरों ने सरकार पर वैट कम करने का दबाव बनाया था। घरेलू बाजार में 28 वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली में वैट कम किये जाने के कारण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के पंप पर पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपये प्रति लीटर पर आ गया जबकि डीजल के दाम 86.67 रुपये प्रति लीटर पर टिके रहे। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नई कीमतें लागू की जाती हैं। 


देश के चार बड़े महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम इस प्रकार रहे:


शहर का नाम--पेट्रोल (रुपये/लीटर)--(डीजल रुपये/लीटर)

दिल्ली----- 95.41 ------ 86.67

मुंबई------109.98------ 94.14

चेन्नई-----101.40 ------ 91.43

कोलकाता----104.67------89.79





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टीवीएस मोटर की बिक्री नवंबर में 15 प्रतिशत घटी

नई दिल्ली : टीवीएस मोटर कंपनी की नवंबर 2021 में कुल बिक्री 15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,72,693 इकाई रही। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी।


चेन्नई की कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 3,22,709 इकाइयां बेची थीं।


पिछले महीने उसकी दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 2,57,863 इकाई रही, जो नवंबर 2020 में 3,11,519 इकाई थी। इस तरह इसमें 17 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी।


नवंबर 2021 में कंपनी की घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री 1,75,940 इकाई रही, जो पिछले साल के इसी महीने में 2,47,789 इकाई थी। इस तरह इसमें 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी।


नवंबर 2021 में कंपनी के मोटरसाइकिलों की बिक्री 1,40,097 इकाई रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 1,33,531 इकाई थी। कंपनी ने कहा कि नवंबर 2020 में 1,06,196 इकाइयों की तुलना में नवंबर 2021 में स्कूटर की बिक्री 75,022 इकाई रही।


पिछले महीने उसके तिपहिया वाहनों की बिक्री एक साल पहले के 11,190 इकाई से 33 प्रतिशत बढ़कर 14,830 इकाई हो गयी।


टीवीएस मोटर ने कहा कि उसका निर्यात पिछले महीने 30 प्रतिशत बढ़कर 96,000 इकाई हो गया, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 74,074 इकाई था।


नवंबर 2021 में कंपनी का दोपहिया वाहनों का निर्यात 29 प्रतिशत बढ़कर 81,923 इकाई हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 63,730 इकाई था।

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सन फार्मा की अनुषंगी ने बायोफ्रंटेरा के साथ मामले का निपटान किया, मिलेंगे 2.25 करोड़ डॉलर

नई दिल्ली : सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को कहा कि उसकी अनुषंगी डूसा (डीयूएसए) फार्मास्युटिकल्स इंक ने व्यापार गोपनीयता के गलत इस्तेमाल और अनुचित व्यापार व्यवहार को लेकर दायर एक मुकदमे के निपटान के लिए बायोफ्रंटेरा के साथ समझौता किया है, जिसके बाद डूसा को 2.25 करोड़ डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) मिलेंगे।


गौरतलब है कि 2018 में डूसा फार्मास्युटिकल्स ने अमेरिका के मैसाच्यूसेट्स की जिला अदालत में बायोफ्रंटेरा इंक, बायोफ्रंटेरा बायोसाइंस जीएमबीएच, बायोफ्रंटेरा फार्मा जीएमबीएच और बायोफ्रंटेरा एजी (जिन्हें एक साथ बायोफ्रंटेरा के रूप में जाना जाता है) के खिलाफ "व्यापार से संबंधित गोपनीय जानकारी के गलत इस्तेमाल, अनुबंध में भारी हस्तक्षेप और अनुचित व्यापार व्यवहार' का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था।


सन फार्मा ने एक नियामकीय सूचना में कहा, ''हम आपको बताना चाहते हैं कि डूसा ने मुकदमे के निपटान के लिए बायोफ्रंटेरा के साथ समझौता कर लिया है। समझौते की शर्तों के अनुसार, डूसा को बायोफ्रंटेरा से 2.25 करोड़ डॉलर मिलेंगे।''


हालांकि, घरेलू दवा कंपनी ने निपटान के विवरण का खुलासा नहीं किया।






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कच्चे तेल में तेजी, घरेलू स्तर पर 26 वें दिन शांति

नई दिल्ली : तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के उत्पादन में बढोतरी को फिलहाल स्थगित करने के संकेतों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंगलवार को भी कच्चे तेल में तेजी का रूख बना रहा लेकिन घरेलू स्तर पर आज लगातार 26 वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने पर भारत और अमेरिका सहित अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा रणनीतिक तेल भंडार से तेल जारी करने की घोषणा के साथ ही कोरोना के नये वेरिएंट का संक्रमण तेजी से कई देशों के फैलने से एक बार फिर से मांग प्रभावित होने की आशंका में बीते सप्ताह तेल की कीमतों में 12 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गयी थी लेकिन इसी दौरान ओपेक देशों से तेल उत्पादन बढृाने को तत्काल स्थगित करने के संकेत दिये जिससे कल इसकी कीमतों में तेजी रही। आज सिंगापुर में कारोबार शुरू होते ही कच्चे तेल में तेजी का रूख्बा बना रहा। लंदन ब्रेंट क्रूड 0.90 फीसदी की उछाल लेकर 74.10 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 1.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 70.75 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये तथा 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करने से देश में इसकी कीमतों में कमी आयी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन दोनों उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी की है। इससे संबंधित राज्यों में इन दोनों पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में और कमी आयी है। घरेलू बाजार में 26 वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली में देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के पंप पर पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 86.67 रुपये प्रति लीटर पर टिके रहे। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नई कीमतें लागू की जाती हैं। 


देश के चार बड़े महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम इस प्रकार रहे:


शहर का नाम--पेट्रोल (रुपये/लीटर)--(डीजल रुपये/लीटर)

दिल्ली----- 103.97------ 86.67

मुंबई------109.98------ 94.14

चेन्नई-----101.40 ------ 91.43

कोलकाता----104.67------89.79



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तोमर ने कांग्रेस पर कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया

नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कांग्रेस पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार इन कानूनों को किसानों की भलाई के लिए लेकर आई थी।


तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधि निरसन विधेयक को राज्यसभा में पेश करते हुए तोमर ने कहा, ‘‘किसानों की भलाई के लिए सरकार तीनों कानूनों को लेकर आई थी लेकिन हम सभी को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद... और कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे।’’


ज्ञात हो कि भाजपा दावा करती रही है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में तीनों कृषि कानूनों की तर्ज पर कानून लाने का वादा किया था लेकिन वैसे ही प्रवाधानों वाले कानून केंद्र सरकार लेकर आई तो कांग्रेस विरोध पर उतारू हो गई।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘‘एतिहासिक बड़प्पन’’ का परिचय दिया और गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर उन्होंने इन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की।


उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रधानमंत्री की कथनी और करनी की एकरूपता का परिचायक है कि हम यहां इन्हें (कानूनों को) वापस लेने आए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और विपक्ष भी मांग करता रहा है।’’


विधेयक को पारित करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इस विषय को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है...चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।’’


इससे पहले, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में संभावित नुकासन को देखते हुए सरकार इन ‘‘काले कानूनों’’ को वापस लेने पर मजबूर हुई।


उन्होंने कहा, ‘‘इसे वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था और सारे देश में इन कानूनों के खिलाफ माहौल बन गया था। पिछले दिनों हुए उपचुनावों में भी इसका प्रभाव दिखा। अब पांच राज्यों में चुनाव हैं। उन्हें लगा कि उपचुनाव में ऐसे परिणाम हैं तो पांच राज्यों में परिणाम क्या होंगे?’’


उच्च सदन में सोमवार को कृषि विधि निरसन विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। आज ही इससे पहले लोकसभा में इसे पारित किया गया।




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प्रमुख मुद्राओं में तेजी

मुंबई : प्रमुख विदेशी मुद्राओं की रुपये में खरीद दर आज थाॅमस कुक द्वारा जारी....


मुद्रा ...(रुपये में).................क्रय-------विक्रय


अमेरिकी डॉलर..................68.08----78.94

स्टर्लिंग पाउंड.....................90.79----105.28

यूरो....................................76.77-----89.05

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ............48.63-----56.26

हांगकांग डॉलर...................08.72----10.34

स्विस फ्रैंक..........................73.52----86.39

जापानी येन (प्रति सैकड़ा).....59.91---69.49

सिंगापुर डाॅलर ....................49.70---58.86

चीनी युआन..........................08.3----13.46

कैनेडियन डॉलर..................53.44----62.23




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नवंबर की शुरूआती हफ्ते से डीजल, पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली : केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नवंबर की शुरूआत में दिवाली की शाम से शुल्क में बदलाव के बाद तेल विपणन कंपनियों ने प्रमुख भारतीय शहरों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस हिसाब से दिल्ली में डीजल और पेट्रोल की कीमतें सोमवार को क्रमश: 86.67 रुपये प्रति लीटर और 103.97 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहीं।


आर्थिक राजधानी मुंबई में इनकी कीमत क्रमश: 94.14 रुपये और 109.98 रुपये है। कोलकाता में भी कीमतें क्रमश: 89.79 रुपये और 104.67 रुपये पर स्थिर रहीं। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम क्रमश: 91.43 रुपये और 101.40 रुपये पर बने रहे। देशभर में भी, ईंधन की कीमत रविवार को काफी हद तक अपरिवर्तित रही, लेकिन स्थानीय करों के स्तर के आधार पर खुदरा दरें भिन्न हैं। केंद्र द्वारा 3 नवंबर को उत्पाद शुल्क में कटौती कोरोना महामारी की शुरूआत के बाद से इस तरह की पहली कवायद थी। दरअसल, सरकार ने कोविड राहत उपायों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए मार्च और फिर मई 2020 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तेजी से बदलाव किया था।

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ओमीक्रोन वैरिएंट के कारण शुरूआती कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट

मुंबई : कोविड-19 के नए वैरिएंट 'ओमीक्रोन' को लेकर बढ़ती चिंता के बीच वित्तीय, आईटी और ऑटो जैसे बड़े शेयरों में गिरावट से सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 30 शेयरों वाला सूचकांक 585.22 अंक या 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,521.93 पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में गिरावट के साथ निफ्टी 191.40 अंक या 1.12 फीसदी गिरकर 16,835.05 पर पहुंच गया।


सेंसेक्स में सबसे अधिक 1.61 प्रतिशत की गिरावट एचडीएफ़सी में हुई। एचयूएल में 1.22 प्रतिशत और मारुती में 0.88 प्रतिशत की कमी दर्ज की है। इसके अलावा एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस और एसबीआई के शेयरों में भी गिरावट देखी गई। वही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तकों को 15 वर्षों के बाद निजी बैंकों में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने से इंडसइंड बैंक के शेयर एक प्रतिशत से अधिक चढ़ गए। शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुकव्वार को सकल आधार पर 5,785.83 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। कोविड-19 के नए वैरिएंट के कारण एशिया के अन्य बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई।





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आईटी मंत्रालय 29 नवंबर से मनाएगा 'आजादी का डिजिटल महोत्सव'

नयी दिल्ली : सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक 'आजादी का डिजिटल महोत्सव' मनाएगा। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।


इस महोत्सव के तहत सप्ताह भर तक कई कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनके जरिये डिजिटल क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा और भविष्य की रूपरेखा पेश की जाएगी।


इस कार्यक्रम के जरिये यह बताया जाएगा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में किस तरह बदलाव ला रही हैं और सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। इस आयोजन के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की भावना को भी रेखांकित किया जाएगा।


इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, रेलवे और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी भाग लेंगे।


इसके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।



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पेटीएम ने दूसरी तिमाही के परिणाम साझा किए, ओपीएस से राजस्व 64 प्रतिशत बढ़कर 10.9 बिलियन हुआ

नई दिल्ली : उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए भारत के अग्रणी डिजिटल इकोसिस्टम, पेटीएम ने अपनी दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट की घोषणा की। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा मंच ने वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में परिचालन से अपने राजस्व में सालाना 64 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.9 अरब रुपये की वृद्धि दर्ज की है, जो गैर-यूपीआई भुगतान मात्रा (जीएमवी) में 52 प्रतिशत की वृद्धि और वित्तीय सेवाओं और अन्य राजस्व क्षेत्र में 3 गुना से अधिक की वृद्धि से प्रेरित है।


वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में कंपनी का योगदान लाभ बढ़कर 2.6 अरब रुपये हो गया है, जो साल-दर-साल 592 प्रतिशत की वृद्धि है। योगदान मार्जिन पिछले वर्ष के 5.7 प्रतिशत से राजस्व के 24.0 प्रतिशत तक पहुंच गया है।


पेटीएम ने वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही (4,255 मिलियन रुपये) में राजस्व का एक बेहतर समायोजित ईबीआईटीडीए मार्जिन (39 प्रतिशत) पोस्ट किया है।


दूसरी तिमाही की आय पर कंपनी के प्रबंधन ने कहा, गैर-यूपीआई जीएमवी के विकास ने निरंतर भुगतान राजस्व वृद्धि को प्रेरित किया है और हमारी यूपीआई के नेतृत्व वाली भुगतान मात्रा में वृद्धि हमारी वित्तीय सेवाओं की पेशकश के एक महत्वपूर्ण रैंप में अनुवाद कर रही है। हम पूरे भारत में डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को व्यापक रूप से अपना रहे हैं। पेटीएम ने वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में मजबूत स्थिति देखी है, जो उपभोक्ताओं और व्यापारियों के मजबूत दो-तरफा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमाण है जिसे हमने बनाया है। हमने अपने भुगतान सेवाओं के कारोबार में विकास की गति को बनाए रखा है, अपने वित्तीय सेवाओं के कारोबार का आक्रामक रूप से विस्तार किया है और वाणिज्य और क्लाउड सेवाओं के लिए पूर्व-कोविड वॉल्यूम के रास्ते पर हैं।


पेटीएम के ग्रॉस मर्चेडाइज वैल्यू (जीएमवी) की वृद्धि सक्रिय उपयोगकर्ता जुड़ाव और व्यवसायों में अपनाने से प्रेरित थी। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के लिए कंपनी का जीएमवी 1,956 बिलियन रुपये था, जो 107 प्रतिशत साल दर साल था और विकास की गति अक्टूबर 2021 में जारी रही, जहां जीएमवी 832 बिलियन रुपये में 131 प्रतिशत साल दर साल था।


वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में कंपनी का औसत मासिक लेन-देन करने वाले उपयोगकर्ता (एमटीयू) सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़कर 57.4 मिलियन हो गए हैं और अक्टूबर 2021 में 63 मिलियन एमटीयू के साथ ट्रांजेक्टरी जारी है, अक्टूबर 2020 में 47 मिलियन एमटीयू की तुलना में 35 प्रतिशत की सल दर साल वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के लिए मासिक जीएमवी प्रति लेनदेन उपयोगकर्ता 55 प्रतिशत सालाना बढ़कर 11,369 रुपये हो गया।


पेटीएम, जो अपने वित्तीय सेवा मंच को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसने भुगतान और वित्तीय सेवाओं से अपने राजस्व में 69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8,426 मिलियन रुपये की वृद्धि देखी, जबकि वाणिज्य और क्लाउड सेवाओं के राजस्व में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,438 मिलियन हो गई।


कंपनी के ऋण देने वाले क्षेत्र में भारी वृद्धि देखी गई क्योंकि वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में वितरित ऋणों की संख्या सालाना आधार पर 714 प्रतिशत बढ़कर 2.8 मिलियन से अधिक हो गई। ऋण देने के कारोबार ने तेजी से पैमाने के परिणामस्वरूप मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा। कंपनी के वित्तीय संस्थान के भागीदारों ने अक्टूबर 2021 में लगभग 1.3 मिलियन ऋण वितरित किए, वर्ष-दर-वर्ष वितरित किए गए ऋणों की संख्या में 472 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल मिलाकर 6,270 मिलियन रुपये का संवितरण हुआ, जिसका अर्थ है कि वर्ष-दर-वर्ष वितरित किए गए ऋणों के मूल्य में 418 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


पेटीएम का मर्चेट बेस वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 23 मिलियन हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 18.5 मिलियन था। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में उपकरणों का आधार बढ़कर 1.3 मिलियन हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 0.3 मिलियन था। कंपनी ने कहा कि हमारे तैनात आधार के रूप में व्यापारी भागीदारों के बीच उपकरण अक्टूबर 2021 तक बढ़कर लगभग 1.4 मिलियन हो गए।



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अक्टूबर 2021 में चीन का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बना एप्पल

बीजिंग : टेक दिग्गज एप्पल ने अक्टूबर 2021 में चीन में सबसे बड़े स्मार्टफोन विक्रेता के रूप में उभरते हुए स्मार्टफोन ब्रांड वीवो को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई।


आईफोन 13 सीरीज से संचालित मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट के मुताबिक, एप्पल की बिक्री में 46 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो देश के सभी प्रमुख ओईएम में सबसे ज्यादा है।


काउंटरपॉइंट के शोध निदेशक तरुण पाठक ने एक बयान में कहा, जब से हुआवेई की गिरावट आई है, चीन में शीर्ष स्थान बदल रहा है। ओप्पो जनवरी 2021 में नंबर एक बन गया, जबकि वीवो ने मार्च 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया।


पाठक ने कहा, अक्टूबर में बाजार की गतिशीलता फिर से बदल गई, जिसमें एप्पल दिसंबर 2015 के बाद पहली बार नया ओईएम बन गया।


पाठक ने कहा, एप्पल अपनी मजबूत ब्रांड इक्विटी के साथ प्रीमियम सेगमेंट में हुआवेई द्वारा छोड़े गए अंतर से अधिकतम हासिल कर रहा है।





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अमेरिकी वयस्क अब पारंपरिक टीवी देखने की तुलना में ओटीटी पर अधिक स्ट्रीम करते हैं

सैन फ्रांसिस्को : विश्व स्तर पर बढ़ते रुझान को प्रदर्शित करते हुए, गार्टनर की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 18-43 आयु वर्ग में अमेरिकी दर्शक केबल, ब्राडकास्ट या सेटेलाइट की तुलना में अब अपने कुल टीवी देखने के समय का औसतन 63 प्रतिशत विभिन्न स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं।


टीवी स्ट्रीमिंग पर खर्च होने वाला समय बढ़ रहा है।


गार्टनर मार्केटिंग प्रैक्टिस के सीनियर डायरेक्टर एनालिस्ट एरिक श्मिट ने कहा, हालांकि, स्ट्रीमिंग सर्विसेज मीडिया मार्केटप्लेस अभी भी विज्ञापन-मुक्त सेवाओं की लोकप्रियता के कारण बहुत खंडित, अपरिपक्व और चुनौतीपूर्ण है।


शीर्ष छह स्ट्रीमिंग टीवी सेवाओं में से चार विज्ञापन-मुक्त (नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिजनी प्लस और एचबीओ मैक्स) हैं, लेकिन शीर्ष 16 में से 10 मुख्य रूप से विज्ञापन-समर्थित (जैसे ई.जी. यूट्यूब और हुलु) हैं।


रिपोर्ट ने संकेत दिया कि 80 प्रतिशत अमेरिकी दर्शक (सर्वेक्षण वाले) कुल मिलाकर कम से कम एक स्ट्रीमिंग टीवी सेवा का उपयोग करते हैं और 64 प्रतिशत कम से कम एक विज्ञापन-समर्थित सेवा देखते हैं।


गार्टनर मार्केटिंग प्रैक्टिस के अनुसंधान निदेशक कात्या स्कोजन ने कहा, उपभोक्ताओं की स्ट्रीमिंग सेवा के विकल्प और देखने की आदतें उम्र और लिंग के अनुसार काफी भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, हम देखते हैं कि युवाओं (18-43 वर्ष) में स्ट्रीमिंग टीवी सेवाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो है।


स्कोजन ने कहा, स्ट्रीमिंग सेवा विविधता के लिए यह प्रवृत्ति विशेष रूप से युवा पुरुषों के लिए सच है। दूसरी ओर, कम उम्र की महिलाएं कम सेवाओं का उपयोग करती हैं, लेकिन अधिक घंटे स्ट्रीमिंग में बिताती हैं।


कंपनियों को अब स्ट्रीमिंग टीवी अभियान के उद्देश्यों का आकलन करना चाहिए, जिसमें पहुंच को अधिकतम करना, मुख्यधारा के टीवी विज्ञापन खरीदना या प्रदर्शन-उन्मुख डिजिटल विज्ञापन उद्देश्यों को बढ़ाना शामिल हो सकता है।


श्मिट ने कहा, विपणन लीडर्स को टीवी विज्ञापनों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए उच्च विकास, माध्यम को नेविगेट करना सीखना चाहिए।





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पबजी मोबाइल का विश्व स्तर पर राजस्व 7 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा

नई दिल्ली : टेंसेंट के पबजी मोबाइल ने रिकॉर्ड तीसरी तिमाही में वृद्धि के बाद, एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर वल्र्डवाइड लाइफटाइम प्लेयर स्पेंडिंग में 7 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है।


इस साल अब तक, पबजी मोबाइल, गेम फॉर पीस शीर्षक के चीनी स्थानीयकरण से खिलाड़ी खर्च के साथ, राजस्व में 2.6 बिलियन डॉलर जमा कर चुका है, जो ऑनर ऑफ किंग्स के बाद दुनिया भर में दूसरे नंबर पर कमाई करने वाले मोबाइल गेम के रूप में रैंकिंग करता है।


पबजी मोबाइल ने इस साल लगातार 700 मिलियन डॉलर प्रति तिमाही से अधिक की कमाई की है, जो 2021 की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड 771 मिलियन डॉलर है। शीर्षक ने 2021 में अब तक औसतन प्रति दिन 8.1 मिलियन डॉलर उत्पन्न किए हैं।


चीन पबजी मोबाइल के लिए विश्व स्तर पर शीर्षक के नंबर एक राजस्व पैदा करने वाले बाजार के रूप में रैंक करता है, जिसका शीर्षक गेम फॉर पीस है, जो अब तक देश में 4 बिलियन डॉलर के करीब है, या कुल वैश्विक खिलाड़ी खर्च का लगभग 57 प्रतिशत है।


चीन के बाहर, पबजी मोबाइल ने 3 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है। अमेरिका कुल राजस्व के 11.8 प्रतिशत पर खिलाड़ी खर्च करने के मामले में दूसरे स्थान पर है, जबकि जापान 4.2 प्रतिशत के साथ शीर्ष तीन देशों से बाहर है।


ऐप स्टोर वैश्विक स्तर पर खिलाड़ी के खर्च का शेयर का हिस्सा है, जो कुल राजस्व का 81 प्रतिशत जमा करता है।


इस बीच, गूगल प्ले का राजस्व में 19 प्रतिशत का योगदान है। चीन के बाहर, ऐप स्टोर का खर्च 56.6 प्रतिशत है जबकि गूगल प्ले 43.4 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।


भारत में, पबजी मोबाइल और कई अन्य ऐप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत प्रतिबंधित हैं, क्योंकि वे कथित रूप से देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल थे।




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फरवरी 2022 में डबस्मैश को बंद करेगा रेडिट

सैन फ्रांसिस्को : लोकप्रिय ऑनलाइन चर्चा मंच रेडिट ने घोषणा की है कि वह अब 22 फरवरी, 2022 को प्लेटफॉर्म को बंद कर रहा है। रेडिट ने पिछले साल के अंत में शॉर्ट-फॉर्म वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म डबस्मैश का अधिग्रहण किया था।


शट डाउन के बाद, डबस्मैश ऐप स्टोर या गूगल प्ले के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही, डाउनलोड किए गए ऐप्स उसी तारीख से काम करना बंद कर देंगे।


कंपनी ने ब्लॉगपोस्ट में कहा, डबस्मैश टीम रेडिट के वीडियो को तेज कर रही है, इसलिए रेडिट के कुछ हिस्से डबस्मैशर्स से परिचित महसूस करेंगे।


कंपनी ने बताया, डबस्मैशर आर/डबस्मैश पर एक दूसरे के साथ जुड़ना जारी रख सकते हैं और रेडिट पर नए रचनाकारों और समुदायों की एक अंतहीन धारा की खोज कर सकते हैं जो उनकी कई रुचियों और प्रतिभाओं से मेल खाते हैं।


रेडिट ने यह भी उल्लेख किया कि वह नए वीडियो फीचर पेश कर रहा है, जिसमें अंतर्निर्मित कैमरे में अब रिकॉडिर्ंग गति बदलने और टाइमर सेट करने के विकल्प शामिल हैं।


इसके अतिरिक्त, अब लैंडस्केप, पोट्र्रेट मोड और फिल में क्लिप अपलोड करना संभव है, साथ ही एक साथ कई क्लिप को एडजस्ट और ट्रिम करना भी संभव है। एक नई संपादन स्क्रीन उपयोगकर्ताओं को अपनी क्लिप में स्टिकर, डूडल, वॉयस-ओवर और फिल्टर जोड़ने की अनुमति देती है।


पिछले साल, कंपनी ने कहा था कि वह डबस्मैश के अभिनव वीडियो निर्माण टूल को रेडिट में एकीकृत करेगी, जो रेडिट के अपने रचनाकारों को खुद के मूल और प्रामाणिक तरीकों से व्यक्त करने के लिए सशक्त बनाएगी।






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ट्रूकॉलर ने भारत में एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए नई सुविधाएं पेश की

नई दिल्ली :  फोन कॉल करने वाले की पहचान करने वाले ऐप ट्रूकॉलर ने कहा कि वह आने वाले हफ्तों में भारत में एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ताओं के लिए वीडियो कॉलर आईडी, कॉल रिकॉर्डिंग और 'घोस्ट कॉल' तथा 'अनाउंस कॉल' जैसी प्रीमियम सुविधाओं सहित नई सुविधाएं शुरू करेगा।


'घोस्ट कॉल' का मतलब उस सुविधा से है जिसमें उपयोगकर्ता अपने लिए कोई भी नाम, नंबर या तस्वीर डाल सकता है और वह जब किसी को कॉल करेगा तो दूसरे व्यक्ति के फोन में वहीं चीजें दिखेंगी। वहीं 'अनाउंस कॉल' का मतबल फोन में कॉल करने वाले व्यक्ति के नाम की घोषणा करने से है।


स्टॉकहोम (स्वीडन) की इस कंपनी के लगभग 30 करोड़ मासिक उपयोगकर्ता हैं और अकेले भारत में इसके 22 करोड़ उपयोगकर्ता हैं जो उसके कुल उपयोगकर्ताओं का तीन-चौथाई हिस्सा है।


ट्रूकॉलर इंडिया के मुख्य उत्पाद अधिकारी और प्रबंध निदेशक ऋषित झुनझुनवाला ने कहा, 'ट्रूकॉलर 22 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों ने हम पर जो विश्वास दिखाया है, उससे हम काफी खुश हैं, लेकिन साथ ही संचार को बदलने का लक्ष्य भी हमें प्रेरित करता है।"


उन्होंने कहा कि ये नई सुविधाएं लोगों को एक सुरक्षित, मजेदार और संतोषजनक अनुभव प्रदान करते हुए अपने संचार उपकरण पर ज्यादा नियंत्रण करने में मदद करेंगी।




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सेबी ने शेयर खरीद में फर्जीवाड़े पर लगाया 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने शेयरों के कारोबार में फर्जीवाड़े को लेकर वॉल्टेयर लीजिंग ऐंड फाइनेंस लिमिटेड और उसके कुछ अधिकारियों पर 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।


भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को अपने एक बयान में कहा कि इस कंपनी से जुड़े लोगों के अलावा 11 अन्य लोग भी इस अर्थदंड में भागीदार हैं।


यह जुर्माना अगस्त 2014 से लेकर जुलाई 2015 के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच के बाद लगाया गया है।


सेबी ने बताया कि इस कंपनी के शेयरों की कीमत में छेड़छाड़ की गई थी। इस काम में बाहरी लोगों के अलावा कंपनी और उसके निदेशक दिलीप राजकुमार पटोदिया, अमलेश साधू और हरिवल्लभ मूंदड़ा की भी संलिप्तता पाई गई है।


इस कंपनी पर 10 लाख रुपये और उसके तीनों निदेशकों पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सेबी ने 11 अन्य लोगों पर भी पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।


सेबी ने एक अन्य आदेश में कहा कि 12 कंपनियों पर विभिन्न मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में उसने 88 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें निकिता फॉरेक्स, नेचर इंफोसॉफ्ट, टॉपलाइन फेब्रिक्स और तुषार कमोडिटिज भी शामिल हैं।




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