वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वे को पेश कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पिछले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया है. सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 - 7 फीसदी रहने का अनुमान है. वहीं महंगाई दर के 4.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई दर 4.1 फीसदी रहने का अनुमान है.    

केंद्रीय बजट पेश होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट अगले पांच साल की यात्रा की दिशा तय करेगा और 2047 में ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा।

सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बात करते हुए मोदी ने कुछ दलों की 'नकारात्मक राजनीति' की भी आलोचना की। पीएम ने कहा कि वे अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल करते हैं।

अगले 5 साल मिलकर लड़ना चाहिए

पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब सभी राजनीतिक दलों को अगले पांच साल तक देश के लिए मिलकर लड़ना चाहिए।

संसद में मेरी आवाज को दबाने की कोशिश

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले सत्र को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ने संसद में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। इसको लेकर उन्होंने साफ किया कि लोकतंत्र में ऐसी रणनीति का कोई स्थान नहीं है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को दी गई गारंटी को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है।

अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट

पीएम मोदी ने आगे कहा कि 'यह बजट सत्र है। मैं जो गारंटी देता रहा हूं, हम उन गारंटियों को जमीन पर लागू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमारे पास पांच साल का जो अवसर है, यह बजट उस यात्रा की दिशा तय करेगा और साथ ही 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा।'

उन्होंने यह भी कहा कि बजट सत्र हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पीएम मोदी ने कहा कि  60 वर्षों के बाद कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है।'

Microsoft Technical Outage माइक्रोसॉफ्ट के क्राउडस्ट्राइक अपडेट की वजह से बीते दिन पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। एक तकनीकी गड़बड़ी के चलते हजारों फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी और कई बैंकों की सेवाएं ठप हो गई। 

इतना ही नहीं अस्पताल, शेयर बाजार और कॉलिंग सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

अभी तक आ रही ये दिक्कतें

सिविल एविएशन मंत्रालय के अनुसार, अभी तक रुकावटों के चलते कई बैकलॉग अभी तक है, जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। कई एयरपोर्ट्स पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। वहीं, चैन्नई एयरपोर्ट समेत कई जगह फ्लाइट्स भी प्रभावित हैं।

कब तक ठीक होगा Microsoft Outage

माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारी ने समाचार एजेंसी रायटर को बताया कि आउटेज के कारण उत्पन्न समस्या को क्राउडस्ट्राइक से ठीक कर दिया गया है, लेकिन उसे अभी पूरी तरह से ठीक होने में समय लग सकता है। दरअसल, ये समस्या एंडप्वाइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स (EDR) प्रोडक्ट्स से जुड़ी है जो व्यक्तिगत क्लाइंट कंप्यूटर पर ही काम करते हैं। ये ऐसी तकनीकी प्लेटफॉर्म है जहां से खतरों का पता लगाया जाता है। 

क्यों आई समस्या?

दरअसल, कंप्यूटर सिस्टम एक सर्वर से अटैक होते हैं, जिसमें दिक्कत आने के बाद सब ठप हो गया। ऐसा ही माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आने से हुआ, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। बैंकिंग से लेकर कई कंपनियों के काम भी ठप हो गए।

दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर डाउन हो गया था, जिसकी वजह क्राउडस्ट्राइक था। ये क्राउडस्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट के डिवाइस को वायरस से बचाने का काम करता है। क्राउडस्ट्राइक में तकनीकी कमी के चलते पूरा सर्वर ही डाउन हो गया।

रूस और चीन कैसे बचे?

पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज से हड़कंप मचा था, लेकिन रूस और चीन इससे बच गए। इसके चलते दोनों देशों की तारीफ भी हो रही है। दरअसल, चीन और रूस इस बात को काफी पहले ही समझ गए थे कि उनका अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। 

इसी के चलते दोनों ने वर्ष 2002 में ही अपनी ही तकनीक को विकसित किया और इसी कारण दोनों देश को माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। 

 माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी गड़बड़ी का असर उत्तराखंड में भी हवाई सेवा व टिकटों की बुकिंग पर पड़ा। सुबह साढ़े 10 बजे से हवाई टिकटों की आनलाइन बुकिंग ठप हो गई। स्थिति यह हुई कि यात्रियों की पूर्व में कराई टिकट बुकिंग के प्रिंट-आउट भी नहीं निकले। देहरादून में जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर कंप्यूटराइज्ड बोर्डिंग पास नहीं बन पाने के कारण यात्रियों को मैनुअल बोर्डिंग पास जारी किए गए।

सर्वर डाउन होने से जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर एक दर्जन से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई और देर से रवाना हुईं। वहीं, शाम को दिल्ली से आने वाली दो उड़ाने कंपनी की ओर से रद कर दी गई। हालांकि, पंतनगर हवाई अड्डे पर हवाई सेवाओं पर असर नहीं पड़ा, लेकिन बोर्डिंग पास वहां भी मैनुअल जारी किए गए। वहीं, बैंकिग सेवाओं पर सर्वर में खराबी का खास असर नहीं दिखा।

हवाई टिकटों की आनलाइन बुकिंग सेवा तो सुबह साढ़े 10 बजे ही ठप हो गई थी, लेकिन विमान सेवाओं पर इसका असर समय-सारणी को लेकर पड़ा। जौलीग्रांट हवाई अड्डे से सुबह 11:30 मुंबई के लिए जाने वाली उड़ान 12.44 बजे दोपहर 12 बजे पुणे महाराष्ट्र जाने वाली उड़ान दोपहर 1.13 पर रवाना हुई। इसके अलावा

एक से दो घंटे देरी से रवाना हो सकींं फ्लाइट्स

दोपहर 12:40 बजे कोलकाता के लिए जाने वाली उड़ान दोपहर 1.38 बजे, अहमदाबाद के लिए दोपहर 2:15 पर जाने वाली उड़ान दोपहर 3.03 पर रवाना हुई। यह सभी उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस की थी। वहीं, विस्तारा एयरलाइंस की दोपहर 2:55 बजे मुंबई जाने वाली उड़ान दोपहर 3.54 बजे और इंडिगो एयरलाइंस की शाम 4:20 बजे लखनऊ जाने वाली उड़ान शाम 6:30 बजे रवाना हुई। हैदराबाद के लिए 5:45 पर जाने वाले उड़ान शाम सात बजे के बाद ही उड़ान भर सकी। इसके अलावा अन्य उड़ाने भी अपने समय से एक से दो घंटे देरी से रवाना हो सकी।

सर्वर में खराबी के कारण इंडिगो एयरलाइंस की दोपहर 3:50 पर लखनऊ से देहरादून आने वाली उड़ान शाम 5.19 बजे पहुंची, जबकि दिल्ली से शाम 4:10 बजे आने वाले उड़ान शाम 4:59 बजे देहरादून पहुंची। यही नहीं, शाम 5.45 व 7:30 बजे दिल्ली से देहरादून आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान कंपनी की ओर से निरस्त कर दी गई।

सर्वर की खराबी का असर यात्रियों के बोर्डिंग पास पर भी पड़ा। सभी कंपनियों की ओर से बोर्डिंग पास मैनुअल जारी किए गए। यही नहीं, जिन यात्रियों को हवाई अड्डे से टिकट खरीदना था, उनके लिए भी मैनुअल टिकट जारी करने पड़े।

बैंकिंग सेवा पर नहीं पड़ा असर

माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी का असर बैंकिंग सेवाओं पर नहीं पड़ा। हालांकि, पहले यह चर्चा सामने आई थी कि सर्वर में खराबी के कारण बैंकों में भी कामकाज ठप हो गया है, लेकिन पड़ताल करने पर ऐसा नहीं मिला। स्टेट बैंक आफ इंडिया के डिप्टी जनरल सेकेट्री कमल तोमर ने बताया कि एसबीआइ केवल माइक्रोसाफ्ट की एप्लीकेशन का उपयोग करता है, सर्वर का नहीं। इस कारण बैंक की सेवा पर माइक्रोसाफ्ट के सर्वर ठप होने का कोई असर नहीं पड़ा। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम विराज डोगरा ने बताया कि बैंक का अपना सर्वर है और यह दिल्ली से संचालित होता है। इसलिए बैंकिंग सेवा पर सुचारू रही।

माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में आई समस्या की वजह से दुनियाभर में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई देशों में विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने कहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से विमान सेवाएं प्रभावित हुई है। कई विमानन कंपनियों के फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रही हैं।

विश्वभर में Windows पर काम करने वाले सिस्टम को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप (Microsoft Server Outage) होने की वजह से दुनियाभर में बैंक से लेकर एयरलाइन्स तक की सर्विसेस बाधित हुई हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट पर सेवाएं प्रभावित 

माइक्रोसॉफ्ट की बीएसओडी प्रॉब्लम का असर देश भर की कई एयरलाइंस कंपनियों पर भी पड़ा है। इंडिगो, अकासा और स्पाइसजेट एयरलाइंस के चेक इन सिस्टम डाउन हो गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर सर्वर डाउन का असर पड़ा है।

 एयरलाइंस कंपनियां मैनुअल प्रोसेस को फॉलो कर रही है। 

टेकनिकल फॉल्ट पर एयर इंडिया ने भी जानकारी देते हुए कहा कि विमान कंपनी की डिजिटल सिस्टम भी प्रभावित हुई है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित

दिल्ली एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी दी कि वैश्विक आईटी समस्या के कारण, दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं। हम अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ान की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन या ग्राउंड हेल्प डेस्क से संपर्क में रहें। हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। वहीं, आईटी मंत्रालय सिस्टम आउटेज पर माइक्रोसॉफ्ट से बातचीत कर रहे हैं

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बुलाई आपातकालीन बैठक 

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई एयरपोर्ट पर चेक-ईन सेवाएं बंद हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा अमेरिकी एयरलाइंस सर्विस पर असर पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आपातकाल बैठक बुलाई है। ब्रिटिश समाचार चैनल स्काई न्यूज पर लाइव प्रसारण बंद हो चुका है।

 जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट से विमानों के टेकऑफ बंद है। वहीं, एयरपोर्ट पर विमान सेवा रोक दी गई है। ब्रिटेन की रेल सेवा में भी तकनीकी खराबी आई है।

यमुना प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida Airport) के कार्गो टर्मिनल को कनेक्टिविटी के लिए 130 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण जल्द शुरू करेगा। इसके लिए 30 सितंबर तक जमीन क्रय का काम पूरा किया जाएगा।

इस सड़क के बनने से यमुना एक्सप्रेस-वे के समानांतर कार्गो टर्मिनल तक पहुंचने का एक और वैकल्पिक मार्ग तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक, आवासीय सेक्टर की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के किसान चौक से सिरसा गांव तक 130 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया है।

यीडा क्षेत्र में सड़क की लंबाई है 38 किमी

इसका विस्तार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में होते हुए प्रस्तावित खुर्जा पलवल एक्सप्रेस-वे तक है। यीडा क्षेत्र में सड़क की लंबाई तकरीबन 38 किमी है। प्राधिकरण टुकड़ों में करीब 29 किमी लंबी सड़क का निर्माण कर चुका है

कुछ जगहों पर जमीन को लेकर कानूनी अड़चन के कारण अधिग्रहण नहीं हो पाया, लेकिन दिसंबर से नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने और कार्गो टर्मिनल तक वाहनों की आवाजाही को देखते हुए प्राधिकरण इस सड़क के शेष हिस्से का निर्माण भी जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है।

इसके लिए किसानों सहमति के आधार पर जमीन क्रय करने का फैसला किया गया है। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि उटरावली समेत कुछ गांव में किसानों से सहमति के आधार पर जमीन क्रय की जाएगी। इसके बाद सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा।

एयरपोर्ट के पूर्व व उत्तर में 30 मीटर चौड़ी सड़क के लिए एसआइए प्रक्रिया पूरी

नोएडा एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी के लिए उत्तर व पूर्व दिशा में 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए जिला प्रशासन 7.488 हे. जमीन अधिगृहीत कर रहा है।

जमीन अधिग्रहण के लिए गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय से सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार कराई गई थी। विशेषज्ञ समिति ने इसे स्वीकार करते हुए सिफारिश के साथ जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 11 की कार्रवाई जल्द शुरू होगी।

कार्गो टर्मिनल से लाजिस्टिक हब को भी मिलेगी कनेक्टिविटी

यीडा क्षेत्र में 130 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होने से ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में विकसित होने वाले मल्टी माडल लाजिस्टिक हब को भी नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

इससे माल की आवाजाही आसान होगी। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे अधिक कार्गो मिलने का अनुमान है।

 Budget 2024: 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार का तीसरा बजट होगा। इसी के साथ निर्मला सीतारमण के लिए यह लगातार पेश किए जाने के क्रम में उनका 7वीं बार का बजट होगा। अपकमिंग बजट सरकार के विजन और सुधार एजेंडे को लेकर खास होगा। ब्रोकरेज नोमुरा ने इस बजट को आकार देने के लिए पांच थीम को हाइलाइट किया है।

नोमुरा के विश्लेषक सोनल वर्मा और ऑरोदीप नंदी का अनुमान है कि सरकार वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 5.1% से घटाकर 5% कर देगी। यह एडजस्टमेंट कमजोर राजनीतिक जनादेश के बावजूद राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प का संकेत देगा।

आयकर में बदलाव की उम्मीद

उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

जो बिना छूट के कम दरें प्रदान करती है। बैंक ब्याज से प्राप्त आय के लिए छूट सीमा में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की आय वाले व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी की संभावना है।

विनिर्माण को बढ़ावा देना

नोमुरा का अनुमान है कि सरकार घरेलू विनिर्माण को लेकर इस बजट में कुछ नए बदलाव पेश कर सकती है। इसमें सार्वजनिक खरीद के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को बढ़ाना, नई विनिर्माण सुविधाओं के लिए 15% रियायती कॉर्पोरेट कर दर को बहाल करना शामिल हो सकता है

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करने पर 2019 की नीति में संसोधन किया जा सकता है। उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive ) योजना को इलेक्ट्रॉनिक घटकों तक भी विस्तारित किए जाने की उम्मीद है।

सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाना

बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। इसमें आवास के लिए सब्सिडी में इजााफा शामिल हो सकता है, जिसका अनुमान 23,000 करोड़ रुपये है। साथ ही ग्रामीण सड़कों और रोजगार पहलों के लिए फंडिंग बढ़ाई जा सकती है।

सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का विस्तार कर सकती है और महिलाओं के लिए लखपति दीदी आर्थिक सशक्तिकरण पहल को फिर से शुरू कर सकती है।

बुनियादी ढांचे का विकास

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (capex) सरकार की आर्थिक रणनीति का एक बुनियादी पहलू बना रह सकता है। नोमुरा ने कुल पूंजीगत व्यय में वृद्धि का अनुमान लगाया है। नोमुरा के मुताबिक, यह अंतरिम बजट में 3.4% से बढ़कर जीडीपी का 3.5% हो जाएगा।

राज्य की मांगों के जवाब में, सरकार बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत बिना शर्त ट्रांसफर को भी बढ़ा सकती है।

मध्यम अवधि का आर्थिक दृष्टिकोण स्थापित करना

यह बजट हाल के चुनावों के बाद पहला महत्वपूर्ण वित्तीय रोडमैप है, जो सरकार के लिए अपने मध्यम अवधि के आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि यह एक व्यापक योजना होगी जो 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा को रेखांकित करेगी। इसमें अगले पांच वर्षों के लिए विशिष्ट उद्देश्यों का विवरण होगा।

नोएडा में आवासीय, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत संपत्तियों की आवंटन दरों में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। संस्थागत उपयोग के अंतर्गत कॉर्पोरेट ऑफिस और व्यावसायिक संपत्तियों की दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

यह निर्णय शुक्रवार को लखनऊ में हुई नोएडा प्राधिकरण की 214 वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। लखनऊ स्थित पिकअप भवन में आयोजित बोर्ड बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने की।

इसमें नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम, ग्रेनो प्राधिकरण सीईओ रवि कुमार एनजी, यमुना प्राधिकरण सीईओ अरूणवीर सिंह समेत बोर्ड के अन्य सदस्य शामिल रहे।

नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने बताया कि आवासीय भूखंड की श्रेणी ए, बी औ सी में करीब 17500 वर्ग मीटर जमीन के तहत करीब 50 भूखंड खाली पड़े हुए हैं। अब नए रेट लागू होने पर इन भूखंडों को प्राधिकरण बेचेगा। औद्योगिक व संस्थागत संपत्तियों के हिसाब से शहर को तीन वर्गों में बांटा हुआ है।

आवासीय दरों में 6 प्रतिशत का इजाफा

जहां तक आवासीय भूखंडों का सवाल है, शहर को ए प्लस से ई तक छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जबकि ए प्लस (सेक्टर 14 ए, 15 ए, और 44 ए और बी) में भूमि आवंटन दर सबसे अधिक है और ई में सबसे कम है

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ए प्लस से ई श्रेणी के सेक्टर के लिए प्रचलित दरों में 6 प्रतिश की वृद्धि की है। हालांकि श्रेणी ए प्लस आवासीय भूखंडों की दर 1.75 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर पर ही रहेगी।

ए श्रेणी के सेक्टरों (14, 17, 19, 30, 35, 36, 39, 44, 47, 50, 51, 52, 93, 93ए और 93बी) में भूखंडों की दर 1.18 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ा दी गई है। 1.25 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर। बी, सी, डी और ई के लिए दरें 82,420 रुपये से 45,380 रुपये से बढ़ाकर 87,370 रुपये से 48,110 रुपये तक कर दी गई हैं।

आवासीय भूखंडों के लिए प्राधिकरण ने पाया कि ई-नीलामी में बोलियां अधिकतर रिजर्व प्राइज से 30 प्रतिश अधिक होती हैं। जिसमें उपलब्ध भूखंड की तुलना में आवेदनों की संख्या काफी अधिक होती है।

6 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद ग्रुप हाउसिंग की दर

ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों को भी ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाता है, जिसमें भूखंड के स्थान और बाजार मूल्य के आधार पर आवंटन की बोली लगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए, शहर को पांच में वर्गों में वर्गीकृत किया गया है- ए से ई तक।

जबकि प्रचलित दरें 1.03 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से 65,250 प्रति वर्गमीटर तक हैं, उन्हें बढ़ाकर 1.09 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से 69,170 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है।

वर्ग मीटर श्रमिक कुंज और ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों की दरें 10,140 रुपये प्रति वर्गमीटर पर अपरिवर्तित रहेंगी।

फेस वन, फेज टू और फेस तीन के अलावा आईटी-आईटीईएस एवं डाटा सेंटर उपयोग की परिसंपत्तियों की आवंटन दरों में भी 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

बीते सालों में व्यावसायिक संपत्तियों के बेहद कम खरीदार आए हैं। इसको देखते हुए इस संपत्ति की आवंटन दरें यथावत रखी गई हैं।

औद्योगिक भूखंड की दर में इजाफा

औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए शहर को तीन फेज में बांटा गया है। फेज-1 में सेक्टर 1 से 11, 16 और 16 ए आते हैं। दूसरे फेज में सेक्टर- 80, 140, 150 और 160 के दशक के औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, जबकि तीसरे फेज में कई सेक्टर है।

यहां मौजूदा दरें अधिकतम 44,800 रुपये और न्यूनतम 16,020 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर अधिकतम 47,490 रुपये और न्यूनतम 16,990 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) के मुताबिक, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में किए गए नए बदलाव आज यानी 1 जुलाई से लागू होंगे।

ट्राई द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए हैं।

नियमों में हुआ यह नया बदलाव इस महीने की शुरुआत से लागू हो रहा है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में क्यों हुआ बदलाव

दरअसल, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव सिम स्वैप और रिप्लेसमेंट से जुड़ी धोखाधड़ियों को खत्म करने के लिए हुआ है।

ट्राई के मुताबिक, सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट का मतलब ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें एक नई सिम को पुराने सिम खोने या काम न करने की वजह से खरीदा जाता है। यह सिम पुराने सिम वाले नंबर पर ही पुराने ग्राहक को दिया जाता है।

ग्राहक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों के साथ एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे में बिना नंबर बदले स्विच कर सकते हैं।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया में 8 बार हो चुके हैं बदलाव

बता दें, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया को लेकर दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में अब तक 8 बार संशोधन किया जा चुका है। अब यह नौंवा संशोधन है।

यूनिक पोर्टिंग कोड के अलोकेशन रिक्वेस्ट हो जाएगी रिजेक्ट

ट्राई ने यूनिक पोर्टिंग कोड के अलोकेशन रिक्वेस्ट को लेकर एक और नया नियम पेश किया है। इस नियम के आधार पर यूनिक पोर्टिंग कोड के अलोकेशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जा सकती है।

नियम के मुताबिक, अगर कोई यूजर सिम स्वैप या मोबाइल नंबर रिप्लेस की डेट से 7 दिनों के भीतर यूनिक पोर्टिंग कोड के लिए रिक्वेस्ट करता है तो यह रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। बता दें, यूनिक पोर्टिंग कोड के लिए पहले यह नियम 10 दिन के टाइम पीरियड से जुड़ा था।

भारत के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो के बाद मोबाइल टैरिफ में 10%-21% तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। सुनील भारती मित्तल की टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि वह 3 जुलाई 2024 से मोबाइल टैरिफ में संशोधन करेगी।

अब 179 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं 265 रुपए वाला प्लान 299 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा रोजाना मिलता है।

मजबूत बिजनेस मॉडल के लिए ARPU ₹300 से ऊपर जरूरी

एयरटेल ने कहा कि उसका मानना है कि भारत में दूरसंचार कंपनियों के लिए वित्तीय रूप से मजबूत बिजनेस मॉडल को सक्षम करने के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी, ARPU ₹300 से ऊपर होना चाहिए। हम एंट्री लेवल प्लान में 70 पैसे प्रति दिन की बढ़ोतरी कर रहे हैं।

रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा एयरटेल का शेयर

एयरटेल की रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी करने के चलते आज उसका शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,536 रुपए का स्तर छुआ। हालांकि, अभी ये 0.46% की गिरावट के साथ 1,467 रुपए पर कारोबार कर रहा है। इस साल शेयर 44% चढ़ा है।

वित्त वर्ष 2024 में मुनाफा 10.52% घटा

एयरटेल का पूरे वित्त वर्ष 2024 में कॉन्सोलिडेटेड मुनाफा 10.52% घटकर ₹7,467 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2023 में मुनाफा ₹8,345 करोड़ रहा था।

कंपनी का वित्त-वर्ष 2024 में रेवेन्यू 8% बढ़ा

कंपनी का वित्त वर्ष 2024 में ऑपरेशन से रेवेन्यू बढ़कर ₹1.50 लाख करोड़ पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023 में रेवेन्यू ₹1.39 लाख करोड़ रहा था। यानी रेवेन्यू में 8% की बढ़ोतरी हुई है।

रिलायंस जियो ने एक दिन पहले बढ़ाई थी कीमतें

एक दिन पहले रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमतें 15% से 25% बढ़ाने की घोषणा की थी। नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। अब 239 रुपए वाला प्लान 299 रुपए में मिलेगा। वहीं सबसे सस्ता प्लान 155 रुपए का था, जो 189 रुपए में मिलेगा।

15 रुपए वाला डेटा ऐड-ऑन अब 19 रुपए का हुआ

मंथली और लॉन्च टर्म रिचार्ज प्लान्स की टैरिफ बढ़ाने के साथ-साथ कंपनी ने डेटा ऐड-ऑन यानी प्लान के दौरान डेटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद एक्सट्रा डेटा लेने वाले प्लान्स की कीमतें भी बढ़ाईं है। 1GB डेटा ऐड ऑन के लिए 15 रुपए लगते थे, उसके लिए अब 19 रुपए देने होंगे।