शासन के निर्देश पर दीपावली से पूर्व पेंशन के साथ महंगाई भत्ता व एरियर देने की तैयारी पूरी हो गई है। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया जनपद से पेंशन प्राप्त कर रहे 16 हजार से अधिक पेंशनर्स पेंशन व अन्य लाभ उनके बैंक खातों में भेज दिए जाएंगे। राज्य कर्मचारियों को भी दीपावली पूर्व वेतन के साथ बोनस का लाभ उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
वरिष्ठ कोषाधिकारी डॉ. अनुराग द्विवेदी ने बताया शासन की मंशानुरूप जिला कोषागार द्वारा दीपावली से पूर्व 30 अक्टूबर को ही 16 हजार हजार से अधिक पेंशनर्स के बैंक खातों में पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। अक्टूबर माह में पेंशन के साथ शासन द्वारा बढ़ाए गए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते व तीन माह के पेंशन एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
दीपावली की दोहरी होंगी खुशियां
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया शासन की मंशा के अनुरूप समय पर पेंशन मिलने से वह परिवार के साथ दो गुणी खुशियों के साथ दीपावली का पर्व मना सकेंगे। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि जिला कोषागार से दीपावली पर राज्य सरकार के समस्त कर्मचारी व अधिकारियों का वेतन भी बुधवार 30 अक्टूबर को देने की तैयारी है। समस्त विभागों को वेतन बिल तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में निर्देश दे दिए गए थे।
बिल प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शनिवार 26 अक्टूबर निर्धारित थी, लेकिन समस्त विभागों के वेतन बिल प्राप्त न होने के कारण सोमवार 28 अक्टूबर को भी कोषागार में बिल लिए जाएंगे। बताया राज्य कर्मचारियों को वेतन के साथ लगभग सात हजार रुपए का बढ़ा हुआ बोनस भी मिलेगा।
15 नवंबर तक तक नहीं कटेगी बिजली
प्रदेशवासियों को सोमवार से 15 नवंबर तक बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने शहर से गांव तक 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के इंतजाम किए हैं। कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर धनतेरस, दीपावली, भैयादूज, छठ पूजा से लेकर 15 नवंबर तक प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा।
गोयल ने बताया कि निर्बाध आपूर्ति के लिए बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने बताया कि अनुरक्षण का कार्य होने से कहीं भी लोकल फाल्ट नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कहीं लोकल फाल्ट के चलते बिजली आपूर्ति ठप होती है तो फाल्ट को न्यूनतम समय में ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सीएम योगी ने अफसरों को बिजली 24 घंटे देने के निर्देश दिए थे।