दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपना संबोधन शुरू खत्म किया। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार आने वाले समय में क्या-क्या काम करेगी उसको गिनाया। एलजी के संबोधन के दौरान हंगामा कर रहे AAP के 14 विधायकों को सदन से बाहर किया गया। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पिछली सरकार के कार्यों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG Report) की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की।
उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद इन्हें पेश किया गया। जिस तरह से भाजपा ने शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश करने के बाद इसको लेकर AAP पर आक्रामक हो गई। उससे आप नेताओं की परेशानी बढ़ गई है। यहां पर पढ़ें विधानसभा की कार्यवाही का पल-पल का अपडेट्स:
Delhi Assembly Session 2025 Live Update:
इन लोगों से पूछा जाए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की फोटो सरकारी कार्यालयों से होने की परंपरा कोकिसने तोड़ा। ये भगत सिंह जी की बात कर रहे हैं, क्या भगत सिंह ने ये कहा है कि शराब का घोटाला कर जेल जाओ।
कैग रिपोर्ट (CAG Report) पर चर्चा में अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हम इस पर विस्तार के चर्चा करेंगे। मगर यह साफ है कि ये आप वाले चाहते हैं कि बाबा साहब की फोटो के पीछे छिपकर कैग रिपोर्ट से बच जाएंगे तो इनकी गलत फहमी है।
अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि आज एक ही रिपोर्ट सदन में रखी जा रही है।
रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट को लेकर राज्य की पूर्व सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। कहा कि दिनांक 24 जनवरी 2025 को दिए गए अपने फैसले में की गई टिप्पणी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। कहा कि रिपोर्ट हाई कोर्ट पर जो टिप्पणी आती है इस पूरे मामले में कैग की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबा ये रखा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने रिपोर्ट पेश नहीं की। तत्कालीन सरकार ने गैर-संवैधानिक काम किया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट आबकारी विभाग से संबंधित है।
सदन की कार्यवाही फिर शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने उपराज्यपाल के अभिभाषण की हिंदी अंग्रेजी प्रति सदन में प्रस्तुत करने के लिए कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कैग की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने के लिए कहा
दिल्ली में शराब विनिमय और आपूर्ति पर निष्पादन को लेकर सदन में रखी जाएगी रिपोर्ट, ऐसे में सदन का समय और बढ़ाये जाने की संभावना।
सदन में आज केवल पेश होगी एक ही कैग रिपोर्ट।
विधानसभा में अपने संबोधन के बाद बाहर मीडिया को संबोधित करते एलजी वीके सक्सेना, साथ मौजूद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व अन्य विधायक।
एलजी ने कहा कि जिस इमारत में यह सदन चल रहा है इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसे इस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा कि देश-विदेश के लोग यहां पर आएं और इसके गौरव के बारे में जानें।
एलजी ने जोर देकर कहा कि अभी तक इस सदन का दुरुपयोग सर्वोच्च पदों पर बैठे सम्मानित लोगों को अपमान करने के लिए किया जा रहा था।
मेरी सरकार जहां प्रभावशाली योजनाओं को लागू रखेगी वहीं प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाएगी।
झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित कर मध्य ₹5 में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
हर गर्भवती महिला को₹21000 और 8 पोषण किट दी जाएंगी। लोगों को ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन ₹2500 बढ़कर 3000 की जाएगी।
उपराज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार की कुछ प्रमुखताएं हैं। मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही आयुष्मान योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है।
माननीय प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जहां झुग्गी वहां मकान आदि ऐसी योजनाओं को प्रमुखता से लागू किया जाएगा
माननीय प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जहां झुग्गी वहां मकान आदि ऐसी योजनाओं को प्रमुखता से लागू किया जाएगा।
LG ने कहा अभी तक की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई थी। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो शहर बनाना है।
दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार किया जाएगा। नीतिगत दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी इस संबंध में विकास की रूपरेखा बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
यमुना का पुनर्धार होगा दिल्ली वालों को स्वच्छ हवा मिलेगी। एलजी के संबोधन के दौरान सदन में मोदी-मोदी के नारे लग रहे हैं।
उपराज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार दिल्ली की जनता के जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देगी।
एलजी ने कहा कि मेरी सरकार दिल्ली की जनता के जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती है।
एलजी ने अपने अभिभाषण में कहा कि दिल्ली की जनता ने सरकार को अभूतपूर्व समर्थन दिया है
पूर्व सीएम आतिशी समेत कुल 14 विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर किया गया।
आप विधायकों के हंगामा के दौरान उपराज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया।
विधानसभा सदन में उपराज्यपाल का अभिभाषण शुरू। बाबा साहेब की फोटो हटाए जाने का आरोप लगा आप पार्षदों ने लगमा शुरू किया। आप के पांच विधायक पूरे दिन के लिए सदन से बाहर किए गए।
अभिभाषण के लिए दिल्ली विधानसभा में पहुंचे उपराज्यपाल वी के सक्सेना। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन एलजी के आभूषण से शुरू होगा सदन।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत वरिष्ठ नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिसीव करने के लिए पहुंचे।
दिल्ली विधानसभा में आज पेश होने वाली सीएजी रिपोर्ट पर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है और जिन्होंने दिल्ली की जनता के साथ अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, उन्हें जेल भेजा जाएगा. अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी, सौरभ भारद्वाज से लेकर सोमनाथ भारती तक सभी को जेल भेजा जाएगा। दिल्ली में परिवहन, स्वास्थ्य, जल बोर्ड जैसे कई घोटाले हुए हैं। जब सीएजी रिपोर्ट आएगी, तो सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी।
CAG Report पर दिल्ली के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जिसका हम इंतजार कर रहे थे, सीएजी रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखी जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए हम देखेंगे कि आप-डीए ने दिल्ली की जनता को कितना भारी लूटा है।
CAG रिपोर्ट पर AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पूर्व सीएम आतिशी ने CAG रिपोर्ट स्पीकर को भेज दी और इसे पेश करना एक सामान्य प्रक्रिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे बेहद ऊंची लागत पर बनाया गया है, जिसकी भी जांच होनी चाहिए।
CAG रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सभी की नजर CAG पर है और रिपोर्ट में क्या-क्या अनियमितताएं सामने आएंगी। जिसने जनता से लूटा है, उसे वापस लौटाना होगा।
सीएजी पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटालों को उजागर करेगी। यह शराब घोटाले को उजागर करेगी। पिछले 3 साल में यह पहली सरकार है जिसमें सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए विपक्ष को हाई कोर्ट जाना पड़ा।