नगर निगम जीआईएस सर्वे के बाद हाउस टैक्स जमा न करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ सख्ती कर दी है। शहर के एक लाख लोगों की सूची तैयार की है, जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है। इन लोगों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। अब तक 18 हजार लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब कवायद और तेज कर दी गई है। रोजाना 10 हजार लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे।

शहर में जो मकान पांच से दस साल पहले बने हुए थे, नगर निगम के रिकार्ड में दर्ज उनकी स्थिति के अनुसार ही अब तक हाउस टैक्स के बिल भेजे जा रहे थे। लंबे समय बाद लोगों ने मकान का माडिफिकेशन किया। सड़कों का चौड़ीकरण और निर्माण हुआ। इसके अलावा मकानों में दुकान बनाकर कामर्शियल के रूप में उयोग किया जा रहा है। इन सभी बिंदुओं पर आधारित पिछले साल जीआइएस सर्वे कराया गया था।

पुराने समय के अनुसार प्रापर्टी का नवीनीकरण हुआ। सर्वे के बाद प्रापर्टी की वर्तमान स्थिति के अनुसार बिल भेजे गए।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि हाउस टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रापर्टी की वर्तमान स्थिति के अनुसार बिल भेजे गए हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वह दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति का निस्तारण के बाद ही टैक्स जमा होगा।

जीआइएस सर्वे के अनुसार हाउस टैक्स लिया जाएगा। इसके लिए करीब एक लाख लोगों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए है। अगर किसी को आपत्ति है तो वह दर्ज करा सकता है। आपत्ति के निस्तारण के बाद ही टैक्स जमा होगा।