सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार 3,000 से अधिक आरडब्ल्यूए, सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएगी। इसका उद्देश्य लोगों को ठंड से बचने के लिए लकड़ी, पत्ते या कूड़ा जलाने की मजबूरी से छुटकारा दिलाना है।

शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में संभागीय आयुक्त, डीएसआईआईडीसी, पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के अधिकारियों ने हीटर वितरण की पारदर्शी प्रक्रिया पर सहमति बनाई। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने निर्देश दिया कि आरडब्ल्यूए का नए सिरे से मूल्यांकन हो, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना पर डीएसआईआईडीसी के सीएसआर फंड से लगभग 4.2 करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त के पास होगी, जबकि पर्यावरण विभाग इसकी निगरानी करेगा।

मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की तरह केवल आदेश जारी करने के बजाय, यह सरकार वास्तविक समाधान दे रही है। हीटर मिलने से अलाव जलाने की घटनाएं कम होंगी, प्रदूषण पर अंकुश लगेगा और लोगों की आदतों में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।