ट्रम्प का ऐलान: ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। हालांकि, जिन कंपनियों ने अमेरिका में दवा उत्पादन के लिए अपने प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया है, उन पर यह टैक्स लागू नहीं होगा।

ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि “अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, तो उन दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।”

भारत पर पहले ही टैरिफ

भारत पर अमेरिका पहले ही 50% टैरिफ लगा चुका है, जो 27 अगस्त से लागू है। इससे भारतीय कपड़े, जेम्स-ज्वेलरी, फर्नीचर और सी-फूड का निर्यात महंगा हो गया है। हालांकि, उस वक्त दवाओं को इस टैरिफ से बाहर रखा गया था।

जेनेरिक दवाओं पर अगला कदम संभव

जियोजित इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट वी.के. विजयकुमार ने कहा कि भारत पर मौजूदा फैसले का बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन संभावना है कि ट्रम्प अगला निशाना जेनेरिक दवाओं पर साधें।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा निर्यातक है। 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 8.73 अरब डॉलर (लगभग 77 हजार करोड़ रुपये) की दवाएं भेजीं, जो भारत के कुल दवा निर्यात का 31% था। अमेरिका में हर 10 में से 4 प्रिस्क्रिप्शन दवाएं भारतीय कंपनियों की होती हैं।

ब्रांडेड बनाम जेनेरिक दवाएं

ब्रांडेड दवाई: ओरिजिनल रिसर्च पर आधारित होती है और पेटेंट के कारण महंगी बिकती है।

जेनेरिक दवाई: पेटेंट खत्म होने के बाद उसी फॉर्मूले से बनाई जाती है। रिसर्च लागत न होने से इनकी कीमत 80-90% तक कम रहती है।

ट्रम्प का मकसद

ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का मकसद अमेरिका में दवा उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह फैसला उनकी “अमेरिका फर्स्ट” और “मेक इन अमेरिका” नीति का हिस्सा है। उनका तर्क है कि महामारी के दौरान दवा सप्लाई चेन पर बाहरी निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हुई थी।

जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ न लगाने का कारण यह है कि वे अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सस्ती और ज़रूरी हैं। अगर उन पर भी टैक्स लगाया जाता तो स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बहुत बढ़ जाती।

बाकी उत्पादों पर भी असर

ट्रम्प ने किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और उनसे जुड़े सामानों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% और बड़े ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बचाने और विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग को सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है।