महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने मंगलवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से ठीक पहले बड़ा ऐलान किया। मतदान से दो दिन पहले उन्होंने महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और किसानों को साधने वाला मास्टर स्ट्रोक चल दिया।
तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो “माई बहिन योजना” के तहत महिलाओं को एक साल की पूरी राशि — ₹30,000 — एकमुश्त उनके खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने घोषणा की, “सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार माता-बहनों के खाते में एक साल का पूरा पैसा डाल देगी।”
उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत भरा वादा किया। तेजस्वी ने कहा कि कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले से अधिकतम 70 किलोमीटर की दूरी पर की जाएगी, ताकि उन्हें परिवार से दूर रहकर परेशानी न उठानी पड़े।
किसानों के हित में घोषणा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंचाई के लिए बिजली पूरी तरह मुफ्त दी जाएगी। वर्तमान में राज्य सरकार किसानों से 55 पैसे प्रति यूनिट वसूलती है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने पर यह खर्च पूरी तरह राज्य सरकार वहन करेगी।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य के व्यापार मंडलों के 8,463 पैक्स को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। धान और गेहूं जैसी फसलों के समर्थन मूल्य में अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी किया जाएगा।
तेजस्वी के इन ऐलानों से साफ है कि महागठबंधन ने चुनाव के अंतिम चरण में महिला वोटरों और सरकारी कर्मचारियों को लुभाने पर खास ध्यान केंद्रित किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा बिहार की चुनावी हवा में बड़ा बदलाव ला सकती है।
