दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। जो लोग ईवी खरीद चुके हैं या खरीदना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की सब्सिडी नहीं मिल सकी थी—जल्द ही उनके लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। नए पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सकेगी।

फिलहाल केंद्र सरकार की ईवी सब्सिडी तो लागू है, लेकिन दिल्ली सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी जनवरी 2024 से अटकी हुई है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन उतने किफायती नहीं रहे, जितने होने चाहिए थे। अगस्त 2020 में लागू दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख रुपये तक और दोपहिया, ऑटो व बैटरी रिक्शा पर 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाती थी। माना जा रहा है कि करीब 49 करोड़ रुपये की सब्सिडी अब भी लंबित है और मामला अदालत तक पहुंच चुका है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए पोर्टल को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। पिछले पोर्टल में तकनीकी सुधार भी किए गए हैं ताकि लाभार्थियों को सब्सिडी पाने में परेशानी न हो। पोर्टल लॉन्च होते ही सब्सिडी वितरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

दिल्ली सरकार ने 2026 तक राजधानी को "इलेक्ट्रिक सिटी" बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार भी दिल्ली सहित सभी राज्यों को ईवी अपनाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दे चुकी है, ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाई जा सके।