दिल्ली में महिलाओं के लिए चल रही मुफ्त बस यात्रा योजना में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली सरकार पिंक टिकट सिस्टम को समाप्त कर उसकी जगह ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नई व्यवस्था के तहत वर्ष 2026 से महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाना और इसके दुरुपयोग पर रोक लगाना है। स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू होने के बाद टिकटिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा।
पिंक टिकट की जगह आएगा स्मार्ट कार्ड
वर्ष 2019 से लागू महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना में अब कागजी पिंक टिकट की जगह स्मार्ट कार्ड लाए जाएंगे। बस में चढ़ते समय महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा, जिससे यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड स्वतः दर्ज हो जाएगा।
दिल्ली पते वाला आधार होगा अनिवार्य
‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ बनवाने के लिए दिल्ली पते वाला आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। यह कार्ड 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं के लिए जारी किया जाएगा। कार्ड में यात्री की पहचान से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी, ताकि योजना का सही और प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
हर महीने करीब 2 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर महीने लगभग 2 करोड़ महिलाएं दिल्ली की बसों में यात्रा करती हैं। स्मार्ट कार्ड व्यवस्था लागू होने के बाद इन्हीं यात्रियों को सीधे लाभ मिलेगा और सरकार के पास यह स्पष्ट आंकड़ा भी उपलब्ध होगा कि योजना का फायदा कितनी महिलाओं तक पहुंच रहा है।
तीन तरह के स्मार्ट कार्ड लाने की तैयारी
दिल्ली सरकार केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि सभी यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड व्यवस्था लागू करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत तीन प्रकार के स्मार्ट कार्ड लाए जाएंगे—
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड: केवल महिलाओं के लिए, जिससे दिल्ली की बसों में पूरी तरह मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
विशेष स्मार्ट कार्ड: वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और मौजूदा बस पास धारकों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ।
जनरल स्मार्ट कार्ड: आम यात्रियों के लिए, जिसे मेट्रो कार्ड की तरह रिचार्ज कर बसों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
पंजीकरण के लिए खुलेंगे विशेष काउंटर
स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली भर में डीएम और एसडीएम कार्यालयों, बस डिपो और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे। कार्ड जारी करने और काउंटर संचालन की जिम्मेदारी दो निजी एजेंसियों या बैंकों को सौंपी जाएगी।
2026 से लागू होगी नई व्यवस्था
सरकार की योजना सभी तैयारियां पूरी करने के बाद वर्ष 2026 से स्मार्ट कार्ड आधारित मुफ्त बस यात्रा प्रणाली लागू करने की है। इसके बाद पिंक टिकट पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, यदि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो 14 जनवरी के बाद किसी भी समय इस नई प्रणाली को लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।
पारदर्शिता और डिजिटल सिस्टम पर जोर
सरकार का कहना है कि स्मार्ट कार्ड व्यवस्था से न सिर्फ मुफ्त यात्रा योजना डिजिटल होगी, बल्कि लीकेज, फर्जीवाड़े और अनावश्यक खर्च पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इसके साथ ही दिल्ली के बस यात्रियों को एक आधुनिक और एकीकृत टिकटिंग सिस्टम की सुविधा मिल सकेगी।
