मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 32 में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि 14वां और 17वां प्रस्ताव रोक दिए गए। बैठक में यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख तय की गई, जिसके तहत सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा और 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे करीब 11.92 लाख लोग लाभान्वित होंगे और इसे आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 358.61 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 2.97 लाख कर्मचारियों पर 89.25 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसके अलावा शहरी पुनर्विकास नीति 2026, नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल करने, विकास शुल्क संशोधन, बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क व नक्षत्रशाला की स्थापना तथा आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास जैसे अहम फैसलों को भी मंजूरी दी गई।