अमेरिका के केंटकी राज्य के लुईसविल शहर में मंगलवार शाम UPS कंपनी का एक कार्गो विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5 बजे हुआ। हवाई की ओर जा रहे UPS फ्लाइट 2976 ने लुईसविल मुहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन टेकऑफ के कुछ ही देर बाद विमान क्रैश हो गया। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।

अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने बताया कि UPS का यह MD-11 मॉडल विमान टेकऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के बाद एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और जांच की जिम्मेदारी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) को सौंपी गई है, जो घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रहा है।

केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने X (पूर्व में ट्विटर) पर घटना पर शोक जताते हुए लिखा, “लुईसविल से आई खबर बेहद दुखद है। अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और यह संख्या बढ़ सकती है। राहतकर्मी मौके पर हैं और आग बुझाने तथा जांच कार्य में जुटे हैं।”

दुर्घटना के बाद लुईसविल मेट्रो पुलिस, फायर विभाग और अन्य एजेंसियाँ राहत कार्य में लगी हैं। पुलिस के अनुसार, कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान और स्थिति की जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एयरपोर्ट के पास आसमान में उठता काले धुएं का विशाल गुबार देखा गया, जिससे आसपास के इलाकों में अफरातफरी मच गई।

UPS का सबसे बड़ा संचालन केंद्र लुईसविल में स्थित है। यहां कंपनी का प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब “वर्ल्डपोर्ट” लगभग 50 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस केंद्र में प्रतिदिन करीब 12 हजार कर्मचारी लगभग 20 लाख पार्सल की प्रोसेसिंग करते हैं। हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के दायरे में “शेल्टर-इन-प्लेस” अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, विमान में लगभग 38 हजार लीटर ईंधन था, जिसने आग को और भी भयानक बना दिया।

UPS ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, “हम इस दुखद घटना से बेहद व्यथित हैं। हमारी संवेदनाएँ सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं। UPS अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और जिन समुदायों की हम सेवा करते हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लुईसविल हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी एयरलाइन का मुख्यालय और हजारों कर्मचारियों का घर है।”

जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त MD-11F विमान वर्ष 1991 में निर्मित हुआ था। इसे मूल रूप से मैकडॉनेल डगलस कंपनी ने बनाया था, बाद में इसका उत्पादन बोइंग ने जारी रखा। यह मॉडल विशेष रूप से मालवाहक सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है और इसे UPS, FedEx तथा Lufthansa Cargo जैसी कंपनियाँ इस्तेमाल करती हैं।

NTSB की लगभग 28 सदस्यीय टीम अब जांच का नेतृत्व कर रही है। लुईसविल एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक डैन मैन ने बताया कि जांच दल बुधवार सुबह से काम शुरू करेगा और स्थानीय एजेंसियों तथा फायर विभाग के साथ मिलकर साक्ष्य जुटाएगा। उन्होंने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि जांच कई दिनों तक चलेगी और इसके अलग-अलग चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी।”

इस बीच, सैकड़ों फायरफाइटरों ने आग पर लगभग काबू पा लिया है। फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख ब्रायन ओ’नील ने बताया कि बचाव दल अब “ग्रिड बाय ग्रिड” इलाके की तलाशी लेकर संभावित पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ड्रग तस्करी पर लगाम लगाने के लिए मेक्सिको में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं।  इस ऑपरेशन में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) की भूमिका भी हो सकती है।

दो मौजूदा और दो पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रम्प प्रशासन मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स को निशाना बनाने के लिए एक बड़े मिशन की योजना पर काम कर रहा है। शुरुआती ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। योजना के तहत मेक्सिको की जमीन पर ऑपरेशन चलाने की संभावना है, हालांकि सेना भेजने का अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।

NBC न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान में ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (JSOC) की टीमें शामिल हो सकती हैं, जो CIA के निर्देश में काम करेंगी। मिशन के तहत ड्रग लैब्स और कार्टेल सरगनाओं को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और हवाई हमलों की योजना तैयार की जा रही है। कई ड्रोन के संचालन के लिए अमेरिकी ऑपरेटरों की ज़रूरत जमीन पर भी पड़ेगी।

फरवरी में अमेरिकी विदेश विभाग ने छह मेक्सिकन कार्टेल्स, MS-13 गैंग और वेनेज़ुएला के ट्रेन डे अरागुआ संगठन को विदेशी आतंकी समूह घोषित किया था। इसके बाद से CIA और अमेरिकी सेना को इन पर गुप्त ऑपरेशनों की अनुमति मिल गई है। ट्रम्प पहले भी कह चुके हैं कि उन्होंने वेनेज़ुएला में CIA को कार्रवाई की मंजूरी दी थी, और अब ज़रूरत पड़ने पर मेक्सिको में भी कार्टेल्स को “जमीन पर निशाना” बनाया जा सकता है।

मेक्सिको दुनिया के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क्स का गढ़ माना जाता है, जहां से कोकीन, हेरोइन, मेथ और फेंटेनाइल जैसी खतरनाक ड्रग्स अमेरिका तक पहुंचती हैं। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार, देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी सप्लाई मेक्सिकन कार्टेल्स के ज़रिए होती है। हर साल लाखों अमेरिकी नशे की लत के शिकार होते हैं और फेंटेनाइल जैसी दवाओं से हजारों मौतें दर्ज की जाती हैं। इस वजह से अमेरिकी सरकार पर लंबे समय से दबाव रहा है कि वह तस्करी के स्रोतों पर सख्त कार्रवाई करे।

दूसरी ओर, मेक्सिको में ये कार्टेल्स इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि कई क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन पर हावी रहते हैं। हथियारबंद गिरोह, धमकी और भ्रष्टाचार के चलते सरकार के लिए उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। कई कार्टेल्स तो अपने इलाकों में “शैडो गवर्नमेंट” की तरह शासन चलाते हैं।

अगर यह मिशन अमल में आता है, तो यह 100 साल बाद मेक्सिको में अमेरिकी सेना की पहली तैनाती होगी। आखिरी बार 1916 में जनरल जॉन पर्शिंग ने क्रांतिकारी पैनचो विला का पीछा करने के लिए मेक्सिको में सेना भेजी थी। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक अमेरिका मेक्सिको की अनुमति के बिना वहां सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता। मेक्सिको ने अब तक किसी भी विदेशी सैन्य हस्तक्षेप का सख्त विरोध किया है।

दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ हुई “सफल” बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि वह चीन पर फेंटेनाइल टैरिफ घटाकर 10 प्रतिशत कर देंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन से इतर बुसान में हुई। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और चीन के बीच एक प्रमुख विवाद सुलझ गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि रेअर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर हुआ समझौता एक साल के लिए बढ़ाया जा सकने वाला समझौता है। ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, “रेअर अर्थ मिनरल्स का मुद्दा सुलझ गया है और यह पूरी दुनिया के हित में है।” उन्होंने जोड़ा कि इस समझौते पर हर साल फिर से बातचीत की जाएगी।

यूक्रेन युद्ध पर सहयोग की सहमति

ट्रंप ने यह भी बताया कि वे और शी चिनफिंग यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने कहा, “यूक्रेन का मुद्दा विस्तार से चर्चा में आया। हमने इस पर लंबी बातचीत की और मिलकर समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे।” उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका की मदद करेगा और दोनों देश इस दिशा में सहयोग बढ़ाएंगे।

शी चिनफिंग के साथ अपनी बैठक को बेहद सफल बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वह अप्रैल 2026 में चीन का दौरा करेंगे।

अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तय हो गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि दोनों देशों ने चीनी आयात पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने से बचने के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है। इस समझौते के तहत चीन फिर से अमेरिकी सोयाबीन की खरीद शुरू करेगा।

बेसेंट ने कहा कि चीन पर लागू होने वाला 100% अतिरिक्त टैरिफ अब नहीं लगेगा। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आगामी मुलाकात से पहले लिया गया है। दोनों नेता इस हफ्ते गुरुवार को साउथ कोरिया में मिलेंगे और फ्रेमवर्क पर आगे चर्चा करेंगे।

ट्रम्प इन दिनों एशियाई देशों के दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत मलेशिया से की, जहां उन्होंने आसियान समिट के दौरान थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद वे जापान के लिए रवाना हो गए।

चीन ने 5 नए रेयर अर्थ मटेरियल्स के निर्यात पर लगाया नियंत्रण

चीन ने अपने दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Materials) पर नियंत्रण और सख्त कर दिया है। अब वह 17 में से 12 खनिजों पर एक्सपोर्ट लाइसेंस के बिना निर्यात की अनुमति नहीं देगा।

हाल ही में चीन ने 5 नए खनिज—होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, यूरोपियम और यटरबियम— को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस सेक्टर में होता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सप्लाई चेन पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि चीन दुनिया की 70% आपूर्ति और 90% प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है।

शीर्ष व्यापार वार्ताकार को हटाया गया

चीन ने अपने शीर्ष व्यापार वार्ताकार ली चेंगगैंग को पद से हटा दिया है। वे हाल ही में अमेरिका के साथ हुई चार दौर की वार्ताओं में शामिल थे।

सरकार ने बताया कि उन्हें विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चीन के स्थायी प्रतिनिधि पद से हटाया गया है और उनकी जगह ली योंगजीए को नियुक्त किया गया है।

यह बदलाव तब हुआ जब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ली चेंगगैंग के व्यवहार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ली बिना निमंत्रण के वॉशिंगटन आए और धमकी दी कि अगर अमेरिका ने बंदरगाह शुल्क लगाया, तो चीन "वैश्विक अव्यवस्था" फैलाएगा।

अब दोनों देशों के बीच नई वार्ता की तैयारी चल रही है। अमेरिकी और चीनी अधिकारी जल्द ही मलेशिया में बैठक कर सकते हैं ताकि ट्रम्प-जिनपिंग शिखर सम्मेलन से पहले सहमति बन सके।

एक्सपर्ट बोले— अमेरिका ने पहले हमला किया, अब मासूम बन रहा

बीजिंग की रेनमिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिन कनरोंग ने कहा, "अमेरिका ने पहले चीन पर हमला किया और अब खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहा है।"

वहीं, फुडान यूनिवर्सिटी, शंघाई के प्रोफेसर वू शिनबो ने कहा, "ट्रम्प प्रशासन के कदम उसकी गलत मंशा उजागर करते हैं। उसने चिप्स और तकनीक पर रोक लगाई, अब चीन उसका जवाब दे रहा है।"

प्रोफेसर वू ने यह भी कहा कि ट्रम्प को रिश्ते सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि "चीन अब दबाव झेलने को तैयार नहीं है।"

रेनमिन यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर वांग यिवेई ने कहा, "चीन ट्रम्प की रणनीति को समझ चुका है। इस बार अमेरिका ज्यादा परेशान दिख रहा है। हमारा संदेश साफ है— अमेरिका को चीन के साथ सहयोग करना होगा।"

रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड (परमाणु ऊर्जा से चलने वाली) क्रूज मिसाइल ‘बुरेवस्तनिक-9M739’ का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी पुष्टि की और बताया कि मिसाइल के सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं।

रूसी सेना प्रमुख वैलेरी गेरेसिमोव ने जानकारी दी कि मिसाइल का परीक्षण 21 अक्टूबर को किया गया था। इस दौरान बुरेवस्तनिक ने 15 घंटे तक उड़ान भरी और करीब 14 हजार किलोमीटर की दूरी तय की। गेरेसिमोव के अनुसार, यह इसकी अधिकतम रेंज नहीं है—यह मिसाइल इससे भी अधिक दूरी तय करने में सक्षम है। परमाणु ऊर्जा से संचालित होने के कारण इसे ‘अनलिमिटेड रेंज वाली मिसाइल’ बताया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी स्पीड लगभग 1300 किमी/घंटा है। पुतिन ने कहा कि इस तरह की मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। उन्होंने जोड़ा, “पहले कई विशेषज्ञों को यकीन नहीं था कि ऐसा हथियार बन सकता है, लेकिन अब यह वास्तविकता है।”

एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ से बाहर

बुरेवस्तनिक (9M730) एक क्रूज मिसाइल है, जो पारंपरिक ईंधन इंजन की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इस वजह से यह लगभग असीमित दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है और दुश्मन के एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है।

अमेरिकी वायुसेना की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मिसाइल के सर्विस में आने के बाद रूस के पास 10 से 20 हजार किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता होगी। इससे रूस दुनिया के किसी भी हिस्से, यहां तक कि अमेरिका तक निशाना साध सकता है।

सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें अंतरिक्ष में तय मार्ग पर जाती हैं, जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है। जबकि बुरेवस्तनिक सिर्फ 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और लगातार दिशा बदलती रहती है, जिससे इसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है।

उड़ान के दौरान एक्टिव होता है न्यूक्लियर रिएक्टर

मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ठोस ईंधन वाले रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्चिंग के तुरंत बाद इसका न्यूक्लियर रिएक्टर सक्रिय हो जाता है, जो आगे की उड़ान के लिए ऊर्जा प्रदान करता है।

इसमें एक छोटा न्यूक्लियर पावर यूनिट लगा है, जो मिसाइल को बेहद लंबी दूरी तक उड़ने में सक्षम बनाता है। इसे जमीन पर मौजूद लॉन्च पैड से दागा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी लॉन्च साइट मॉस्को से लगभग 475 किमी उत्तर में स्थित है, जहां रूस नौ नए लॉन्च पैड विकसित कर रहा है।

मिसाइल की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर सवाल

अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान (IISS) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस के सामने अब भी इस मिसाइल से जुड़ी तकनीकी चुनौतियां बनी हुई हैं। इनमें मिसाइल के परमाणु इंजन को सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से संचालित करने की समस्या सबसे बड़ी है।

2016 से अब तक किए गए दर्जनों परीक्षणों में केवल आंशिक सफलता मिली है। 2019 में नेनोक्षा क्षेत्र में एक परीक्षण के दौरान हुए विस्फोट में 7 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद पास के शहर सेवरोदविंस्क में रेडिएशन स्तर बढ़ने की पुष्टि भी हुई थी। रूस ने बाद में स्वीकार किया कि यह हादसा इसी परमाणु-संचालित मिसाइल के परीक्षण के दौरान हुआ था।

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पानी देने से किया इनकार, कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी तेज

भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अफगानिस्तान के सूचना मंत्रालय ने गुरुवार को X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि देश के सर्वोच्च नेता मावलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर जल्द से जल्द बांध निर्माण का आदेश दिया है।

मंत्रालय के उपमंत्री मुहाजिर फराही ने कहा कि पानी और ऊर्जा मंत्रालय को घरेलू कंपनियों को ठेका देकर प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अफगानिस्तान अब विदेशी कंपनियों का इंतजार नहीं करेगा। यह निर्णय हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुई सीमा झड़पों के बाद लिया गया है।

पाक-अफगान झड़पों के बाद लिया गया फैसला

9 से 18 अक्टूबर के बीच दोनों देशों के बीच हुई झड़पों में 37 अफगान नागरिकों की मौत और 425 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसी पृष्ठभूमि में अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध निर्माण को तेज करने का फैसला किया।

कुनार नदी: पाकिस्तान की जल आपूर्ति के लिए जीवनरेखा

करीब 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में चितराल नदी बन जाती है और आगे चलकर काबुल नदी में मिलती है। इसका 70–80% पानी पाकिस्तान उपयोग करता है। अगर अफगानिस्तान ने इस नदी पर बांध बना दिया, तो इसका सीधा असर खैबर पख्तूनख्वा (KPK) प्रांत पर पड़ेगा, जहाँ बाजौर और मोहम्मद जैसे इलाके पूरी तरह इसी नदी पर निर्भर हैं।

सिंचाई रुकने से फसलों के बर्बाद होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा, कुनार नदी पर चल रहे 20 से अधिक छोटे हाइडल प्रोजेक्ट भी प्रभावित होंगे, जो “रन-ऑफ-रिवर” तकनीक पर आधारित हैं यानी सीधे बहते पानी से बिजली पैदा करते हैं।

अफगानिस्तान को होगा फायदा

तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मतीउल्लाह आबिद ने बताया कि बांध का सर्वेक्षण और डिजाइन तैयार हो चुका है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर 45 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा और 1.5 लाख एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इससे अफगानिस्तान में ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा।

दोनों देशों में नहीं है जल समझौता

गौरतलब है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच काबुल नदी और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है। पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान की डैम परियोजनाओं पर चिंता जता चुका है, क्योंकि इससे उसके इलाकों में जल की आपूर्ति कम हो सकती है।

भारत के साथ तालमेल और सिंधु संधि का संदर्भ

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत ने भी सिंधु जल संधि को स्थगित कर पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल को यह कदम उठाया था।

अफगानिस्तान का यह रुख उसके विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की हालिया भारत यात्रा के बाद सामने आया है। उन्होंने 9 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों देशों ने हाइड्रो-इलेक्ट्रिक सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

भारत-अफगान सहयोग के बड़े प्रोजेक्ट

भारत इस समय अफगानिस्तान में दो बड़े डैम प्रोजेक्ट चला रहा है — साल्मा डैम (हेरात, 2016) और शाहतूत डैम (काबुल नदी की सहायक धारा पर)। साल्मा बांध 300 मिलियन डॉलर की लागत से बना था, जबकि शाहतूत डैम करीब 2,000 करोड़ रुपये में बन रहा है। यह डैम 20 लाख लोगों को पेयजल और 4,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा देगा। इसे 2026 तक पूरा करने की योजना है।

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू ने शुक्रवार को यह दावा किया है। किरियाकू ने कहा कि अमेरिका ने मुशर्रफ को लाखों डॉलर की मदद के जरिए 'खरीद' लिया था। उनके शासनकाल में अमेरिका को पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों तक लगभग पूरी पहुंच थी। उन्होंने कहा,

हमने लाखों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद दी। बदले में मुशर्रफ ने हमें सब कुछ करने दिया।

 उन्होंने यह भी कहा कि मुशर्रफ ने दोहरे खेल खेले। उन्होंने एक तरफ अमेरिका के साथ दिखावा किया और दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना और चरमपंथियों को भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखने दिया।

'2002 में भारत-पाकिस्तान युद्ध होने वाला था'

किरियाकू ने बताया कि 2002 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर थे। उन्होंने कहा,

इस्लामाबाद से अमेरिकी अधिकारियों के परिवारों को निकाल लिया गया था। हमें लगा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में उतर सकते हैं।

उन्होंने 2001 में संसद हमले के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन पराक्रम का जिक्र किया। किरियाकू ने दावा किया कि अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने दिल्ली और इस्लामाबाद का दौरा कर दोनों देशों के बीच समझौता करवाया। 2008 मुंबई हमलों पर बात करते हुए किरियाकू ने कहा कि

मुझे नहीं लगता था कि यह अल-कायदा है। मुझे हमेशा लगता रहा कि ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह थे। और ऐसा ही साबित हुआ। असली कहानी यह थी कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा था और किसी ने कुछ नहीं किया।

PAK परमाणु वैज्ञानिक को सऊदी ने बचाया

पूर्व CIA अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को अमेरिकी कार्रवाई से बचाने में सऊदी अरब का अहम रोल था। सऊदी ने अमेरिका को कहा कि खान को न छेड़ा जाए, जिससे अमेरिका ने अपने प्लान को छोड़ दिया।

किरियाकू ने अमेरिकी विदेश नीति पर भी सवाल उठाया और कहा कि अमेरिका लोकतंत्र का ढोंग करता है, लेकिन वास्तव में अपने स्वार्थ के अनुसार काम करता है। उन्होंने यह भी बताया कि सऊदी और अमेरिका का रिश्ता पूरी तरह लेन-देन पर आधारित है, अमेरिका तेल खरीदता है और सऊदी हथियार।

किरियाकू ने कहा कि वैश्विक ताकतों का संतुलन बदल रहा है और सऊदी अरब, चीन और भारत अपनी रणनीतिक भूमिका को नया आकार दे रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित शिखर वार्ता के रद्द होने के बाद हालात काफी बदल गए हैं। ट्रंप जहां रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुतिन ने साफ संकेत दिया है कि अगर युद्ध बढ़ा तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। रूस ने बुधवार को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का सफल परीक्षण किया, जिसकी निगरानी खुद राष्ट्रपति पुतिन ने की।

यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और यूक्रेन को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। क्रेमलिन के मुताबिक, इस अभ्यास में रूस की ‘न्यूक्लियर ट्रायड’ — यानी जमीन, समुद्र और हवा से हमले की क्षमता — का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ‘यार्स’ ICBM को उत्तर-पश्चिम रूस के प्लेसत्स्क लॉन्च सेंटर से दागा गया, जबकि ‘सिनेवा’ ICBM को बारेंट्स सागर में स्थित परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। साथ ही, Tu-95 रणनीतिक बमवर्षकों ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से अभ्यास किया।

अभ्यास के दौरान पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेना के शीर्ष अधिकारियों से सीधे जुड़े रहे। रूसी जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य परमाणु हथियारों के उपयोग की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया तंत्र का परीक्षण करना था। हालांकि रूस नियमित रूप से ऐसे सैन्य अभ्यास करता है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसका समय विशेष रूप से अहम माना जा रहा है।

ट्रंप की ओर से पुतिन के साथ बुडापेस्ट में होने वाली बैठक रद्द कर दी गई, जिसके बाद पुतिन ने मीडिया से कहा कि अगर रूस-यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, तो इसके नतीजे “विनाशकारी” होंगे। पुतिन ने दोहराया कि रूस किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उल्लेखनीय है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रेंज में मॉस्को आता है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन अभी तक यह हथियार यूक्रेन को देने से हिचक रहा है।

22 दिन से जारी सरकारी शटडाउन बना दूसरा सबसे लंबा

अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन अब 22वें दिन में पहुंच गया है। इससे लाखों फेडरल कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई सरकारी कर्मचारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और ईएमआई भरने के लिए फूड डिलीवरी या दूसरी अस्थायी नौकरियां कर रहे हैं।

सीनेट में 11वीं बार फेल हुआ फंडिंग बिल

20 अक्टूबर को संसद के ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया। इस कारण यह अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है।

हेल्थ केयर प्रोग्राम पर अड़ी दोनों पार्टियां

डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है।

डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ केयर की सब्सिडी बढ़ाई जाए, जबकि रिपब्लिकन का कहना है कि इससे सरकारी खर्च बढ़ेगा और बाकी विभागों के कामकाज प्रभावित होंगे।

एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सबसे ज्यादा प्रभावित

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, शटडाउन का सबसे बुरा असर एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों पर पड़ रहा है। इन्हें जरूरी कर्मचारी माना जाता है, इसलिए शटडाउन शुरू होने के बावजूद इन्हें लगातार काम करना पड़ रहा है — लेकिन बिना वेतन के।

कई कंट्रोलर अब अपनी नियमित शिफ्ट खत्म करने के बाद दूसरी नौकरियां करने को मजबूर हैं। वे गुजारा करने के लिए Uber चला रहे हैं, खाना डिलीवर कर रहे हैं या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं।

नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन (NATCA) के अध्यक्ष निक डेनियल्स ने कहा कि हालात बेहद गंभीर हैं। उनके मुताबिक, “हमें बताया जाता है कि हमें पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।”

उड़ानों में देरी और रद्द होने की घटनाएं बढ़ीं

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक आर्थिक तनाव और थकान का असर उड़ानों के संचालन पर पड़ सकता है।

FlightAware के मुताबिक, अकेले रविवार को ही 7,800 से अधिक उड़ानें देरी से हुईं और 117 उड़ानें रद्द की गईं। इस महीने की शुरुआत में एक सप्ताह में हुई 23,000 उड़ानों की देरी में से आधे से अधिक की वजह कर्मचारियों की कमी थी।

यह शटडाउन चार वजहों से अलग है

डेमोक्रेट्स का ट्रम्प पर वार: वे स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी बचाना चाहते हैं और ट्रम्प की फंडिंग रोकने की पावर को चुनौती दे रहे हैं।

रिपब्लिकन्स का मौका: ट्रम्प इसे सरकारी नौकरियों और डेमोक्रेटिक प्रोग्राम्स में कटौती का अवसर मानते हैं।

विश्वास की कमी: पहले देर रात बातचीत से समझौते हो जाते थे, अब दोनों एक-दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था पर जोखिम: 7.5 लाख कर्मचारी बिना वेतन छुट्टी पर हैं, जिससे खर्च घटा है और GDP में हर हफ्ते 0.2% की गिरावट आ रही है।

कर्मचारियों और सेवाओं पर असर

करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर हैं। सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे आवश्यक कर्मचारियों को बिना सैलरी काम करना पड़ रहा है।

हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है, लोअर-इनकम परिवारों को फूड सहायता न मिलने का खतरा है और टूरिज्म पर भी असर दिखने लगा है।

परमाणु सुरक्षा एजेंसी में भी संकट

नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने 1,400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा है। एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा, “ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।”

ट्रम्प के लिए फायदा या नुकसान?

शटडाउन के दौरान ट्रम्प प्रशासन यह तय करता है कि कौन सी सेवाएं जरूरी हैं और कौन सी नहीं। इससे वे डेमोक्रेट समर्थित प्रोग्राम जैसे शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य सब्सिडी को ‘गैर-जरूरी’ घोषित कर सकते हैं।

हालांकि लंबे शटडाउन से आर्थिक नुकसान बढ़ेगा, जो ट्रम्प की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।

शटडाउन क्या है?

अमेरिका का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है। अगर इस तारीख तक नया बजट पास नहीं होता, तो सरकारी कामकाज ठप हो जाता है — इसे ही सरकारी शटडाउन कहा जाता है।

पुराने शटडाउन की घटनाएं

2013: कनाडा सीमा की साफ-सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ एक कर्मचारी पर रह गई थी।

2013: अमेरिकी सैनिकों के कब्रिस्तान बंद कर दिए गए थे।

2018: वेतन न मिलने के कारण कई एयरपोर्ट कर्मचारी काम पर नहीं गए, जिससे उड़ानें रद्द हुईं।

2018: FBI डायरेक्टर ने कहा था कि पैसे खत्म हो चुके हैं, जिससे एजेंसी के कामकाज पर असर पड़ा।

साने ताकाइची मंगलवार को जापान की प्रधानमंत्री चुनी गईं और वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्हें संसद के निचले सदन में हुए चुनाव में 237 वोटों से जीत मिली, जबकि मुकाबले में 149 वोटों को समर्थन मिला। इसके बाद उन्हें ऊपरी सदन में भी चुना गया, जहां दूसरे दौर के वोट में 125-46 से जीत हासिल की। प्रधानमंत्री बनने के बाद वैश्विक नेताओं जैसे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें बधाई दी।

ताकाइची कमजोर गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री बनी हैं। वह दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी समर्थक मानी जाती हैं और मजबूत सेना, कड़े आव्रजन नियम और जापान के शांतिवादी संविधान में संशोधन की वकालत करती हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्हें LDP का नेता चुना गया था। ताकाइची पहले भी 2021 और 2024 में प्रधानमंत्री बनने का प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया था।

शिगेरु इशिबा की जगह प्रधानमंत्री बनने वाली ताकाइची का राजनीतिक रुख चीन विरोधी और राष्ट्रवादी माना जाता है। वह देश में पुरुष प्रधान शासन की समर्थक हैं और रानी के शासन के खिलाफ हैं। साथ ही, उन्होंने हाल ही में अमेरिका के साथ हुए 550 अरब डॉलर के ट्रेड डील पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई और समलैंगिक विवाह, विदेशी आव्रजन और पारिवारिक नामों में अलग-अलग टाइटल रखने के मामले में सख्त रुख अपनाया है।

व्यक्तिगत जीवन में, ताकाइची ने 2004 में पार्टी के ही सांसद ताकू यामामोटो से शादी की थी, लेकिन 2017 में राजनीतिक मतभेद के कारण तलाक ले लिया। चार साल बाद 2021 में दोनों ने पुनः विवाह किया और यामामोटो ने अपना सरनेम ताकाइची रख लिया।

साने ताकाइची का प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल ऐसे समय में शुरू हुआ है जब जापान महंगाई और विपक्षी असंतोष का सामना कर रहा है, और उनकी नेतृत्व क्षमता पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें टिकी हैं।