Bharat Education Conclave 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने NEET-UG परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 21 जून को होने वाली परीक्षा को “100 फीसदी एरर फ्री” बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि देश के छात्र शिक्षा माफिया के चंगुल में फंसें, इसलिए NEET परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया।

कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, नई शिक्षा नीति और भारतीय भाषाओं की भूमिका पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कश्मीर की सरस्वती ज्ञान परंपरा, पुरी के जगन्नाथ धाम और कोणार्क सूर्य मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की जड़ें बेहद समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि Sarvepalli Radhakrishnan, Swami Vivekananda और Mahatma Gandhi जैसे महान व्यक्तित्वों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की मजबूत नींव रखी थी। वहीं 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री Indira Gandhi के समय शिक्षा व्यवस्था को मैकाले पद्धति की ओर मोड़ दिया गया।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि Narendra Modi सरकार ने नई शिक्षा नीति के जरिए भारतीय शिक्षा को फिर से भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की कोशिश की है। इसके तहत कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है, जबकि कक्षा 10 तक तीन भाषाएं पढ़ाने की योजना बनाई गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि वे बच्चों को विदेशी भाषाएं सीखने के पक्ष में हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार या वैश्विक स्तर पर काम करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी भाषा को छात्रों पर थोपा नहीं जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज ग्लोबल साउथ की उम्मीदें भारत से जुड़ी हुई हैं। दुनिया की बड़ी युवा आबादी भारत में है और देश इनोवेशन, रिसर्च और कम लागत वाले प्रोडक्शन मॉडल के जरिए वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत को अब “इंटरप्रेटर” नहीं बल्कि “इनोवेटर” बनने की जरूरत है, ताकि देश वैश्विक स्तर पर नई तकनीक और रिसर्च में अग्रणी भूमिका निभा सके।

मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट-यूजी (नेशनल एलिजविलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट- अंडर ग्रेजुएट) में गड़बड़ी व कथित पेपर लीक मामले के तूल पकड़ते देख नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद कर दिया है। इसके साथ ही पेपर लीक की जांच को CBI को सौंप दिया गया है। 

सीबीआई करेगी जांच

नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 3 मई को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। इसके बाद परीक्षा में कई गड़बड़ियां देखने को मिली। एडिशनल डीजीपी (SOG) विशाल बंसल ने जानकारी दी थी इस परीक्षा के लिए जांच कर रहे अधिकारियों को परीक्षा से कुछ दिन पहले प्रसारित किए गए 400 से अधिक प्रश्नों का एक सेट मिला है, जिनमें से 100 से अधिक जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से काफी मिलते-जुलते हैं। तलाशी और पूछताछ के आधार पर पता चला कि इसमें गहरी सांठगांठ रही है। जिसके बाद यह परीक्षा को कैंसल करने का कदम उठाया गया है।राजस्थान SOG ने इस मामले में 45 लोगों को हिरासत में लिया है। 

केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल सेम

आपको बता दें कि लीक हुए पेपर में 180 में से 135 सवाल हूबहू थे। इसके अलावा केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल लीक हुए।

एनटीए ने किया ट्वीट

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 10 मई 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के क्रम में, नीट (यूजी) 2026 के संबंध में लिए गए निम्नलिखित निर्णयों के बारे में उम्मीदवारों, अभिभावकों और आम जनता को सूचित कर रहे हैं। एनटीए ने 8 मई 2026 को विचाराधीन मामलों को संदर्भित किया था। इसके बाद अब परीक्षा को रद कर दिया गया है।

एनटीए दोबारा करवाएगा परीक्षा 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अब परीक्षा रद करने के बाद दोबारा एग्जाम का आयोजन करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए नई एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन स्लिप आदि डेट्स की जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। आपको बता दें कि 3 मई को होने वाली परीक्षा में 22 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। अब इन सभी को नए सिरे से परीक्षा की तैयारी करनी होगी। एग्जाम के लिए छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उत्तर प्रदेश कई जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर (Aganwadi Worker) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी हैं। ऐसे में जो महिला उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे जिले के अनुसार निर्धारित तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर भर सकती हैं। ध्यान रखें कि भर्ती के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं, पुरुष उम्मीदवार इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

पात्रता एवं मापदंड

यूपी आंगनवाड़ी वर्कर भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवार फॉर्म भर सकती हैं। अभ्यर्थी का उस जिले का निवासी होना अनिवार्य है जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं।

अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, परास्नातक अधिकतम योग्यता है।

अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी गई है।

एप्लीकेशन प्रॉसेस

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे मोबाइल से ही फॉर्म भर सकती हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन के लिए स्टेप्स एवं लिंक यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है-

आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर विजिट करें।

इसके बाद न्यू आंगनवाड़ी भर्ती रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

नए पेज पर मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।

इसके बाद फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एनटीए सीयूईटी पीजी परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का आज, यानी 23 जनवरी को आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहते हैं, वे केवल आज ही इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 23 जनवरी कर दिया था। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन का कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

एनटीए सीयूईटी पीजी से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी है, जबकि उम्मीदवार 25 जनवरी तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं, आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती सुधारने के लिए 23 से 25 जनवरी तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी।

एनटीए सीयूईटी पीजी 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाना होगा। होमपेज पर ‘NTA CUET PG 2026 Apply’ लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें, निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना न भूलें।

एनटीए की ओर से सीयूईटी पीजी परीक्षा की आवेदन फीस श्रेणीवार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार शुल्क की पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

देशभर में स्नातकोत्तर चिकित्सा की 18,000 से अधिक सीटें खाली रहने के बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET-PG 2025 के लिए अर्हता प्रतिशत (कटऑफ) में बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने आरक्षित वर्गों के लिए कटऑफ 40% से घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया है। वहीं, सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 50% से घटाकर 7% कर दिया गया है। यह जानकारी मंगलवार को NBEMS द्वारा जारी नोटिस में दी गई।

राउंड-2 काउंसिलिंग के बाद लिया गया फैसला

यह निर्णय दूसरे चरण की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इसका उद्देश्य उपलब्ध PG सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि देश में प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई जा सके। सूत्रों ने कहा कि बड़ी संख्या में सीटों का खाली रहना स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रयासों को कमजोर करता है और शैक्षणिक संसाधनों की बर्बादी करता है।

NEET-PG एक केंद्रीकृत रैंकिंग सिस्टम है, जो पारदर्शी और योग्यता-आधारित काउंसिलिंग के जरिए सीटों का आवंटन करता है। पहले लागू प्रतिशत सीमा के कारण, सीटें उपलब्ध होने के बावजूद कई पात्र उम्मीदवार बाहर रह जाते थे।

योग्यता के आधार पर ही होगा प्रवेश

NBEMS ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रवेश पूरी तरह योग्यता आधारित होंगे। सीटों का आवंटन केवल NEET-PG रैंक और उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं के आधार पर अधिकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से ही किया जाएगा। डायरेक्ट या विवेकाधीन प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सूत्रों ने यह भी कहा कि शैक्षणिक मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है। संशोधित कटऑफ केवल पहले से योग्य MBBS डॉक्टरों के बीच पात्रता का दायरा बढ़ाता है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखी जाएगी।

गौरतलब है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने 12 जनवरी को औपचारिक रूप से कटऑफ में संशोधन का अनुरोध किया था, ताकि सीटों की बर्बादी रोकी जा सके और देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके।

सत्र 2026–27 के लिए डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थानों की संबद्धता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए यू-राइज पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। अब नई फार्मेसी संस्थाओं की स्थापना, मौजूदा संस्थानों में नया पाठ्यक्रम शुरू करने, प्रवेश क्षमता बढ़ाने या घटाने और संस्था बंद (क्लोजर) से जुड़े सभी आवेदन केवल यू-राइज पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

यह व्यवस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग के शासनादेश के तहत लागू की गई है। नव-आवेदित और पहले से परिषद से संबद्ध सभी डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थान 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नई डिप्लोमा फार्मेसी संस्था खोलने के इच्छुक आवेदकों को यू-राइज पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के जरिए पंजीकरण करना होगा। आवेदन के दौरान सभी जरूरी जानकारियां भरने और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के साथ 5,900 रुपये का ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य किया गया है। शुल्क जमा होने के बाद ही नवीन संबद्धता का आवेदन सबमिट माना जाएगा।

वहीं, पहले से संचालित और परिषद से संबद्ध संस्थान यदि नया पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, प्रवेश क्षमता में बदलाव करना चाहते हैं या संस्था बंद करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें यू-राइज पोर्टल पर एसयू लॉग-इन के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए 11,800 रुपये का ऑनलाइन शुल्क निर्धारित किया गया है।

परिषद ने साफ कर दिया है कि यू-राइज पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम—चाहे वह ऑफलाइन हो या कोई दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म—से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर जेल वार्डर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार झारखंड में जेल वार्डर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। उम्मीदवार जेल वार्डर के पदों पर 09 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं।

बता दें, जेल वार्डर के कुल 1733 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 08 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 11 से 13 फरवरी के बीच एक्टिव की जाएगी।

कौन कर सकते हैं आवेदन

झारखंड में जेल वार्डर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 होनी चाहिए।

रजिस्ट्रेशन फीस

रजिस्ट्रेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये, जबकि सभी वर्ग के कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है।

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा एक चरण में आयोजित कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा में तीन पेपर होंगे। पहले पेपर में हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पेपर में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा, तीसरे पेपर में उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य गणित और समान्य विज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे।  

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट देने का फैसला किया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

इस फैसले से सीधी भर्ती-2025 के तहत भरे जाने वाले कुल 32,679 पदों पर आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन की महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को यह आयु शिथिलीकरण एक बार के लिए दिया जाएगा।

यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत लिया गया है। पुलिस भर्ती से जुड़ा विज्ञापन 31 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जिसके क्रम में 5 जनवरी 2026 को यह शासनादेश लागू किया गया। इससे उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, जो अब तक आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर रह जा रहे थे।

योगी सरकार का यह फैसला युवाओं के हितों को प्राथमिकता देने की नीति को दर्शाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को समान और न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रशासनिक फैसलों में संवेदनशीलता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता रही है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट का यह निर्णय लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया संबल देगा।

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूपी लेखपाल भर्ती 2025 का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने पीईटी 2025 की परीक्षा दी है।

लेखपाल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2026 तय की गई है। यदि आवेदन में किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तो उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक उसमें संशोधन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा।

पीईटी 2025 स्कोर से होगी शॉर्टलिस्टिंग

यूपी लेखपाल भर्ती की सबसे अहम शर्त यह है कि उम्मीदवार का पीईटी 2025 में शामिल होना अनिवार्य है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग केवल पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। जिन उम्मीदवारों को पीईटी में शून्य या नकारात्मक अंक मिले हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

कितने पद किस वर्ग के लिए

इस भर्ती के तहत कुल 7,994 पद भरे जाएंगे। इनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 4,165 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,441 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 पद निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा महिला उम्मीदवारों के लिए 1,592 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 391 पद, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 152 पद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 152 पद आरक्षित किए गए हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों में पद सुरक्षित रखे गए हैं।

शैक्षणिक योग्यता

यूपी लेखपाल भर्ती के लिए उम्मीदवार का इंटरमीडिएट (12वीं) पास होना अनिवार्य है। यह परीक्षा यूपी बोर्ड या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदन के समय सभी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

आयु सीमा

लेखपाल भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों जैसे एससी, एसटी और अन्य पात्र श्रेणियों को सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क समान रखा गया है। सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 25 रुपये शुल्क देना होगा। फीस का भुगतान यूपीआई या एसबीआई ई-चालान के माध्यम से किया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

यूपी लेखपाल भर्ती में चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए आयोग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का उपयोग करेगा।

परीक्षा का सिलेबस

लिखित परीक्षा में भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, ग्राम समाज और समसामयिक घटनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, डाटा इंटरप्रिटेशन, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन और उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान भी परीक्षा का हिस्सा रहेगा। यूपी से जुड़े विषयों का इसमें विशेष महत्व होगा।

सैलरी कितनी होगी

यूपी लेखपाल पद पर चयनित उम्मीदवारों को 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक का वेतन मिलेगा। इसके साथ ही अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने चयन प्रक्रिया से जुड़े गोपनीय कार्यों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने पिछले चार वर्षों में करीब 450 विशेषज्ञों को उनके कमजोर प्रदर्शन और अनुशासनहीनता के कारण हमेशा के लिए अपने कार्यों से बाहर कर दिया है।

आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय ने बताया कि आयोग नियमित रूप से विशेषज्ञों के कार्यों की समीक्षा करता है। जिन विशेषज्ञों ने सत्यनिष्ठा, गुणधर्मिता, सार्वजनिक आचरण और आयोग द्वारा तय मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया, उन्हें विशेषज्ञों की सूची से हटा दिया गया है।

आयोग ने बताया कि विशेषज्ञों के कार्यों की निरंतर समीक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई है और चयन प्रक्रिया से जुड़े गोपनीय कार्यों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।

इसके अलावा, सत्यनिष्ठा और आचरण में खरे न उतरने वाले विशेषज्ञों की जानकारी संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों और संबंधित संस्थानों को भी भेजी जा रही है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व उच्च गुणवत्ता वाला बनाने के लिए अब देशभर के प्रख्यात विशेषज्ञों को नए पैनल में शामिल किया जा रहा है।