मंडलायुक्त एवं जीडीए अध्यक्ष डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मेरठ में आयोजित हुई, जिसमें 14 प्रस्तावों में 12 को मंजूरी के साथ ही बाकी दो प्रस्ताव संशोधन के साथ आगामी बोर्ड बैठक में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
अब अमलीजामा पहनाने की कवायद होगी तेज
प्रमुख प्रस्तावों में प्राधिकरण क्षेत्र को 15 जोन में बांटने, पेट्रोल पंप छोटे भूखंड में खोलने और वैशाली के भूखंड आवंटियों को नोटिस जारी कर तीन माह में पैसा वसूलने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
वैशाली के भूखंड आवंटियों को जारी होंगे नोटिस
बोर्ड बैठक में नए मास्टर प्लान 2031 के तहत रखे गए प्रस्ताव के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र को मौजूदा आठ जोन के स्थान पर 15 जोन में विभाजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए क्षेत्र का सर्वे करने व ई टेंडर के माध्यम से सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की है।
उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा वैशाली योजना के लिए जीडीए द्वारा राजस्व ग्राम मकनपुर की अर्जित भूमि का प्रतिकर वृद्धि के लिए देयता की वसूली आवंटियों से किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया।
तीन माह में वसूले जाएंगे करीब 200 करोड़
अब वैशाली के भूखंड आवंटियों को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसके बाद उनसे 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से करीब 200 करोड़ रुपये की वसूली होगी।
इसके लिए जीडीए योजना के भूखंड और फ्लैट आदि का सर्वे कर आवंटियों को नोटिस जारी करेगा। नोटिस के बाद तीन माह में रकम जमा न करने पर उन्हें डिफाल्टर घोषित कर आरसी जारी की जाएगी। प्रस्ताव पर मुहर के बाद वैशाली के आवंटियों पर आर्थिक भार पड़ेगा।
इस दौरान जीडीए सदस्य पवन गोयल ने क्रॉसिंग रिपब्लिक में फायर स्टेशन बनाने और कनेक्टविटी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बिल्डर ने टाउनशिप में जो सुविधाएं देने का वादा किया उसे पूरा नहीं किया। बैठक में जीडीए वीसी अतुल वत्स, सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव पीके सिंह, मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।
अब छोटे भूखंड पर खुल सकेंगे पेट्रोल पंप
छोटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप खोलने की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई है। इससे पूर्व पेट्रोल पंप खोलने के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार 30 गुना 17 वर्ग मीटर निर्धारित था, लेकिन बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद अब 20 गुना 20 वर्ग मीटर के भूखंड में भी पेट्रोल पंप खोला जा सकेगा। इसके आलवा वाहनों के प्रवेश व निकासी के लिए बफर जोन का आकार भी घटाया गया है।
सूर्यनगर में महिला छात्रावास को लीज पर देने की स्वीकृति
जीडीए की बोर्ड बैठक में सूर्यनगर स्थित महिला छात्रावास को महिला कल्याण विभाग को एक रुपये की लीज पर देने का प्रस्ताव पारित किया गया। अभी यह बंद है, लेकिन अब इसकी देखरेख और संचालन महिला कल्याण विभाग करेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के पक्ष में पुराने बस अड्डे की भूमि लीज 90 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ।
इंद्रप्रस्थ योजना डी पाकेट को बहुआवासीय इकाई की स्वीकृति
इंद्रप्रस्थ योजना के पाकेट-डी में निर्माणकर्ता ने जीएच-3 (3,601 वर्ग मीटर) और जीएच-5 (3,192.22 वर्ग मीटर) ग्रुप हाउसिंग के लिए दो भूखंड खरीदे थे। निर्माणकर्ता की ओर से अब ग्रुप हाउसिंग न करके यहां बहु आवासीय इकाई बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
बोर्ड बैठक में रखे गए इस प्रस्ताव को तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के साथ प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। इसके लिए अब आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।
मोहन नगर क्रॉसिंग से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन क्रासिंग मार्ग की चौड़ाई कम
बोर्ड बैठक में मोहननगर क्रॉसिंग से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन क्रासिंग मार्ग की चौड़ाई 75 मीटर से घटाकर अब 30 मीटर कर दी गई है। इस मार्ग में मास्टर प्लान-2021 में गड़बड़ी की वजह से क्षेत्र में नक्शा पास कराने में समस्या आ रही थी। इस मार्ग की चौड़ाई घटने से नक्शे भी आसानी से पास हो सकेंगे। इससे काफी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी।
यह प्रस्ताव भी पास
वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैलेंस शीट का अनुमोदन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकार कर दिया। वहीं, बोर्ड बैठक में अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में पूंजीगत व्यय की कुल अनुमोदित धनराशि का प्रस्ताव भी पास हो गया।
इन प्रस्ताव पर फिर होगा मंथन
भविष्य में बनने वाली बहुमंजिला इमारतों के ढांचे का प्रत्येक तीन साल में बिल्डर और हैंडओवर होने के बाद एओए आडिट कराएंगे। इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी। क्रेडाई सदस्यों से बातचीत के बाद इसे आगामी बोर्ड बैठक में शामिल किया जाएगा।
जीडीए ने कौशांबी योजना में एक भूखंड बिल्डर को आवंटित करने बाद कब्जा देने में देरी हुई। पूरा मामला कोर्ट में गया, जिसमें स्टे भी रहा। बिल्डर ने भूखंड की कीमत वर्ष 2018 में जीडीए से वापस ले ली।
बिल्डर अब जीडीए के खाते में काफी समय तक रहे अपने रूपये का 16 प्रतिशत ब्याज मांग रहा है। जीडीए नौ प्रतिशत ब्याज देने का प्रस्ताव बोर्ड में लाया, लेकिन विधिक राय के बाद बोर्ड में लाने की बात कही गई।