वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार, एक फरवरी को बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट लंबा भाषण दिया। यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है।

हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा

वित्त मंत्री ने कहा, 'हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है।'

इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है।

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।

रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी, अब यह GDP का 3.4% होगा।

आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा।

तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।

बीते 10 साल में दोगुना FDI आया

सीतारमण ने कहा कि FDI यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। यह 2005-2014 के दौरान आए FDI से दोगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं।

40 हजार सामान्य रेल कोचेज वंदे भारत जैसे होंगे

ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन देंगे। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएंगे

वित्त मंत्री ने कहा, अटल जी ने कहा था- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब मोदी जी ने कहा- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नए दौर की टेक्नोलॉजी और डेटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना लाई गई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए सरकार ने 11.1% ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है।

बजट में महिलाओं-बच्चों पर ध्यान, मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना

निर्मला ने बताया, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।

सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।

3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा- 'मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।'

हमारा GDP यानी गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पर जोर

हमने पारदर्शी, जवाबदेह, लोक केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन दिया है। देश में निवेश की स्थिति अच्छी है। हमने 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। GST से वन मार्केट, वन टैक्स किया। भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक परिवर्तनकारी पहल है।

निर्मला बोलीं- 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पीएम जनधन योजना के तहत आदिवासी समाज तक पहुंचना है। विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं।

- हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। - 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। - आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है।

- तीन हजार नए आईटीआई खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। - तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया है। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं।

सीतारमण के बजट की खास बातें

- स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। 3000 नए आईटीआई बनाए गए।

हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम में सेक्युरलिज्म रखने पर जोर है। हमारा गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है।

- बीते सालों में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है।

- पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई।

- सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे।

सीतारमण ने कहा- हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है| खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है।'

वित्तमंत्री ने कहा- हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। निर्मला ने कहा, देश की जनता भविष्य की तरफ देख रहे हैं। वे आशान्वित हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं। जनता के हित में काम शुरू किए हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े।

संसद की कार्यवाही शुरू। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सभी सांसदों को बजट की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

बजट से पहले हवाई ईंधन के दाम घटे

बजट से पहले ऑयल कंपनियों ने हवाई ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में कटौती की है। दिल्ली में एक हजार लीटर ATF की कीमत में 1,221 रुपए की कमी आई है।

ATF के दाम हर एक हजार लीटर के आधार पर तय किए जाते हैं। यानी इसकी कीमत प्रति लीटर की जगह प्रति किलो लीटर मापी जाती है।

कीमत में कटौती के बाद डोमेस्टिक एयरलाइनों के लिए टरबाइन फ्यूल की कीमत दिल्ली में 1,00,772.17 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। वहीं कोलकाता में ATF की कीमत अब 1,09,797.33 रुपए प्रति किलोलीटर, मुंबई में 94,2476 रुपए प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 1,04,840.19 रुपए प्रति किलोलीटर पर आ गई है।

राष्ट्रपति ने निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा कराया

राष्ट्रपति भवन में गुरुवार सुबह ली गई तस्वीर, इसमें राष्ट्रपति निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा कराती हुई नजर आ रही हैं।

बजट को मंजूरी दिलाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैबिनेट मीटिंग से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची थीं। वहां बजट को मंजूरी देने के बाद राष्ट्रपति ने निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा कराया।

बजट मंजूरी के लिए संसद भवन में कैबिनेट मीटिंग

संसद में बजट पेश किए जाने से पहले संसद भवन में ही कैबिनेट की मीटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं।

बजट की कापियां संसद पहुंचीं

बजट पेश होने से पहले इसकी कॉपियां संसद भवन पहुंच गई हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बारिश के बीच ही वित्त मंत्रालय पहुंची थीं।

अंतरिम-बजट से पहले शेयर-बाजार फ्लैट खुला, सेंसेक्स 40 अंक चढ़ा

मोदी सरकार के अंतरिम बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार आज फ्लैट ओपन हुआ। सेंसेक्स 28 अंक की गिरावट के साथ 71,723 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 11 अंक की तेजी है, ये 21,737 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, RBI की कार्रवाई के बाद पेटीएम के शेयर में करीब 20% की गिरावट है।

निर्मला सीतारमण ने अपनी टीम के साथ फोटो सेशन कराया

वित्त मंत्रालय से निकलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पूरी बजट टीम के साथ फोटो सेशन कराया। इसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन के लिए निकलीं। राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेने के बाद वह संसद में पहुंचेंगी और फिर बजट पेश करेंगी।

लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है दिल्ली में

केवी सुब्रमण्यम ने कहा- इस बजट में बड़े बदलाव की संभावना कम

IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम ने अंतरिम बजट से पहले कहा कि सबसे पहले, हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह वोट ऑन अकाउंट है...पूर्ण बजट चुनाव के बाद जून या जुलाई में पेश किया जाएगा...इसलिए, इस बजट में ज्यादा कदम नहीं उठाए जाएंगे। चूंकि 7.3% की विकास दर की संभावना के साथ अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में है, मुझे लगता है कि सरकार ने पिछले सालों में जो किया है उसे आगे बढ़ाएगी। शायद कुछ कदम उठाए जाएंगे...शायद महिलाओं के लिए कुछ होगा...कुल मिलाकर, मैं देख रहा हूं कि पिछले सालों में किए गए अच्छे कदम दोहराए जाएंगे।

इस बार बजट में हो सकती हैं 3 घोषणाएं

1. किसान सम्मान निधि की रकम 6 हजार से 8 हजार हो सकती है

किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए किया जा सकता है। अभी इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तें एक साल में दी जाती है। वहीं बजट में महिला किसानों के लिए ये राशि सालाना 6,000 से बढ़कर 12,000 रुपए हो सकती है।

2. सेक्शन 80C की टैक्स छूट लिमिट 2.5 लाख रुपए हो सकती है

इस बार सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत EPF, PPF, इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्स स्‍कीम, सुकन्‍या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्‍टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम आती है।

3. आयुष्मान योजना में बीमा कवर 10 लाख रुपए हो सकता है

सरकार अपनी आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना कर 10 लाख रुपए कर सकती है। इसका पूरा नाम भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। इस योजना में अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है।

निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। यहां वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहले ही पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री सबसे पहले बजट बनाने वाली टीम से मिलेंगी और उनके साथ फोटो सेशन होगा।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। उसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाने के लिए निकलेंगी। राष्ट्रपति से बजट 2024-2025 की मंजूरी ली जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय के लिए निकलीं

फुल और अंतरिम बजट होता क्या है? इनमें क्या अंतर है?

केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा-जोखा होता है। यूं कहें कि बजट किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है।

बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारत में वित्त वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

वहीं अंतरिम बजट सरकार को आम चुनावों का फैसला होने और नई सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा करने तक, देश को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराता है। अंतरिम बजट शब्द आधिकारिक नहीं है। आधिकारिक तौर पर इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है।