राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक अप्रैल तक ईडी रिमांड बढ़ा दी है। अब एक अप्रैल तक वह ईडी की रिमांड पर रहेंगे। जांच एजेंसी ने कोर्ट ने सात दिन की रिमांड की मांग की थी।

ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनका एक व्यक्ति से सामना कराना है। साथ ही जब्त किये गए डिजिटल डेटा का भी परीक्षण करना है। केजरीवाल ईडी के साथ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

जांच एजेंसी ने आगे कहा कि हमारे पास सबूत है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कई बड़े अधिवक्ता खड़े किए, क्या आम आदमी ऐसा कर सकता है?