अप्रैल के महीने की शुरुआत के साथ ही नए फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देश के कई नियमों में बदलाव होने वाला है। गैस सिलेंडर के दाम बदल गए हैं। साथ ही पैन-आधार लिंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड समेत फास्टैग केवाईसी, एनपीएस अकाउंट से जुड़े कई नियमों में भी आज यानी 1 अप्रैल से बदलाव होने जा रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है और नए नियम-कायदे भी लागू हो गए हैं। आइए 1 अप्रैल से लागू होने वाले 11 नए नियमों के बारे में जानते हैं।

1. LPG Commercial Cylinder Price

1 अप्रैल से गैस-सिलेंडर की कीमत में बदलाव हुआ है। IOC से मिले अपडेट के अनुसार 19 किलो के सिलेंडर की कीमत में बदलाव हुआ है। सिलेंडर के दाम (LPG Commercial Cylinder Price) घट गए हैं और नए दाम को आज से लागू भी कर दिया गया है। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर 1764.50 रुपये, मुंबई में 1717.50 रुपये, कोलकाता में 1879 रुपये और चेन्नई में 1930 रुपये की कीमत के साथ मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने मार्च में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत बढ़ी थी। हालांकि, इस महीने अप्रैल में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत घट गई है।

2. NPS Account

पेंशन नियामक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा 1 अप्रैल 2024 से एनपीएस खाताधारकों के खाते की सुरक्षा के लिए लॉगिन पर एक नया स्टेप जोड़ दिया है। सीआरए सिस्टम तक पहुंचने और पासवर्ड आधारित यूजर्स के लिए  टू फैक्टर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में सब्सक्राइबर्स आधार नंबर और मोबाइल नंबर आए ओटीपी को एंटर करके आसानी से लॉगिन कर सकेंगे।

3. FASTag KYC

अब तक के निर्देशों के अनुसार फास्टैग यूजर्स ने केवाईसी डिटेल्स अपडेट नहीं किया है तो आज यानी 1 अप्रैल से उनके फास्टैग अकाउंट और डिवाइस को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से सभी फास्टैग यूजर्स के लिए फास्टैग केवाईसी जरूरी है। अगर आपने केवाईसी नहीं की है तो बैंक खाते से फास्टैग को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

4. PAN-Aadhaar Link

अब तक के निर्देशों के अनुसार पैन से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 थी। अगर आपने भी पैन से आधार लिंक नहीं किया है तो आपका आधार कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा। हालांकि, अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि पैन से आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ी या नहीं। ऐसे में 1 अप्रैल के बाद से पैन कार्ड यूजर्स के लिए समस्या बढ़ सकती है।

5. IRDAI Policy Surrender Value

1 अप्रैल 2024 से बीमा ग्राहकों के लिए पॉलिसी सरेंडर पर भी नया नियम लागू हो रहा है। नियम के तहत पॉलिसी सरेंडर वैल्यू को पॉलिसी सरेंडर अवधि से तय किया जाएगा। सरल भाषा में कहें तो नए नियम के मुताबिक पॉलिसी सरेंडर की अवधि जितनी लंबी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी सरेंडर वैल्यू भी होगी। अगर ग्राहक 3 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू कम हो सकती है।

6. SBI Credit Card

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अगर आपके पास SBI कार्ड Elite एडवांटेज, सिम्पली क्लिक SBI कार्ड, AURUM, SBI कार्ड Elite, SBI कार्ड पल्स समेत कुछ कार्ड के जरिए रेंट का भुगतान करते हैं तो आपको 1 अप्रैल से उस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।

7. ICICI Bank Credit Card

आईसीआईसीआई बैंक की ओर से लाउंज एक्सेस पर बेनिफिट भी बढ़ा दिया है। पिछले कैलेंडर तिमाही में यूजर 35 हजार रुपये खर्च करके हवाई अड्डे के लाउंज का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपने जनवरी-फरवरी-मार्च 2024 के दौरान कम से कम 35 हजार रुपये खर्च किए हैं तब ही आप अप्रैल-मई-जून 2024 तिमाही में लाउंज एक्सेस के लिए एलिजिबल होंगे।

8. YES Bank Credit Card

अगर आप यस बैंक के ग्राहक हैं और एक कैलेंडर तिमाही में अपने कार्ड के जरिए 10 हजार रुपये तक खर्च करते हैं तो आप  हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस के लिए एलिजिबल होंगे।

9. E-Insurance

IRDAI द्वारा 1 अप्रैल 2024 से एक और नियम लागू किया जा रहा है। नियम के तहत पॉलिसी खोलने के बाद पॉलिसीधारक को डिजिटल फॉर्मेट अपनाना होगा। इसका मतलब ये है कि पॉलिसीधारक के लिए ई-बीमा खाता खोलना जरूरी हो गया है। ऐसे में पॉलिसियों का प्रबंधन और संचालन करना आसान हो सकेगा।

10. Ola Money Wallet

ओला मनी ने स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट पर स्विच कर लिया है। ऐसे में 1 अप्रैल से यूजर्स हर महीने सिर्फ 10 हजार रुपये जमा कर सकेंगे।

11. अप्रैल से ये चीजें हुईं महंगी 

1 अप्रैल से देश में कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। बता दें कि 1 अप्रैल से दवाइयां 12% महंगी हो गई हैं। इसके अलावा कई राज्यों में शराब के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसकी कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदना भी महंगा हो गया है। 1 अप्रैल 2024 से फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदना भी महंगा हो गया है।