दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार (15 अप्रैल) को खत्म हो रही है। वे 15 दिन से दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ED उन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी।

इसके अलावा केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई है। इस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ED की कार्रवाई को सही ठहराया था।

ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ED की रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। केजरीवाल को 2 नंबर बैरक में रखा गया है।

9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा था- अरेस्ट सही, ED ने पर्याप्त सबूत दिए

केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल बार-बार समन भेजने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए। इसलिए ED के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था। ED ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए शराब घोटाले का पैसा भेजा गया था।

केजरीवाल ने कहा था कि ED के पास पिछले 9 महीने से ऐसे बयान थे। इसके बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। हाईकोर्ट के फैसले के एक दिन बाद 10 अप्रैल को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

सिसोदिया इसी मामले में जेल में, संजय सिंह जमानत पर

केजरीवाल से पहले शराब नीति केस में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। इसी महीने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। तिहाड़ में छह महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आए थे।

केजरीवाल के पीए बिभव कुमार बर्खास्त

11 अप्रैल को केजरीवाल के PA बिभव कुमार को दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टरेट ने बर्खास्त कर दिया था। विशेष सचिव, सतर्कता वाईवीवीजे राजशेखर ने 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में बिभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के मामले का हवाला दिया, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था।

आदेश के मुताबिक 2007 में महेश पाल नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने बिभव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके काम में बाधा डाली और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। विजिलेंस ने आदेश में कहा कि बिभव कुमार के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। 

दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, AAP भी छोड़ी

दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने 10 अप्रैल को मंत्री पद और आम आदमी पार्टी (AAP) से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा, 'मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं मिला हैं।' उन्‍होंने कहा था कि मैं आज बहुत व्यथित हूं। राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आम आदमी पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। इसलिए मैं मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता हूं।